बैकुण्ठको पक्षमा पूर्व मन्त्रीदेखि पूर्व सचिवसम्मको बहस

भ्रष्टाचारको आरोपमा निलम्बित मुख्य सचिव वैकुण्ठ अर्याल ५० हजार रुपैयाँ धरौटी तारेखमा रिहा भएका छन् । अख्तियारले मुद्धा लगेको ३५ दिनपछि बयानका लागि आज विशेष अदालतमा पुगेका पूर्वमुख्य सचिव डा वैकुण्ठ अर्याललाई विशेष अदालतले ५० हजार धरौटीमा रिहा गरेको हो ।

बिज्ञापन

थुनछेक प्रयोजनका निम्ति आइतबार विशेष अदालत पुगेका अर्यालको बयान साकिएपछि भएको थुनछेक बहस भएको थियो । अर्यालको पक्षमा बहस गर्ने पूर्व मन्त्रीदेखि,पूर्व सचिवसम्म पुगेका थिए । अर्यालको पक्षमा थुनछेक बहस गर्न पूर्व कानुनमन्त्री गोविन्द बन्दी,पूर्व सचिव यादव कोइराला र कृष्णजीवि घिमिरेहरुले थुनछेक बहस गरेका थिए । बन्दी पेशाले कानुन व्यवसायी नै हुन । माधव कुमार नेपालको नातेदार उनी सोही कोटाबाट कानुनमन्त्री बनेका थिए,६ महिना । सचिव पदबाट अवकाशपछि यादव कोइराला वकालत पेशातिर मोडिएका छन् । नेपालको प्रशासनिक इतिहासमा सचिव तहबाट अवकाश पाएको व्यक्तिले वकालत पेशा अंगालेको यो विरलै घटना होला । उनलाई अहिले सर्वोच्च,विशेष र डिल्लीबजारमा तपशील फर्म सञ्चालन गरिरहेका कोइरालाका पाटर्नर छन् अधिवक्ता कृष्णजीवी घिमिरे, डा देवबहादुर बोहरा । हिजो विशेषमा थुनछेक बहस गर्न उत्रिएका कृष्णजीवि पूर्व सचिव हुन ।
थुनछेक बहस पछि विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर, न्यायाधीशहरू रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले अर्यालको बयानपछि ५० हजार धरौटी माग गर्ने आदेश गरेको हो । उनी धरौटी बुझाएर रिहा भएका छन् ।

बिज्ञापन

अन्तःशुल्क स्टिकरको भ्रष्टाचार मुद्दामा उनी आइतबार अदालत उपस्थित भएका थिए । तत्कालीन मुख्यसचिवसहित ११ जनाविरुद्ध असार ९ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सचिव हुँदा भएको अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइमा घोटाला प्रकरणलाई लिएर अर्यालसहितका प्रतिवादीहरूलाई एकमुस्ट ३८ करोड ६७ लाख १७ हजार ६४० रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको थियो । अर्याललाई अख्तियारले अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइ गर्दा ६ करोड ८४ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै विशेषमा मुद्धा चलाएकोमा विशेषले ५० हजार धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो ।

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

ताजा समाचार

क्याविनेटका २० निर्णय :नियुक्ति, ओएण्डएमदेखि केही ऐन स्वीकृतिसम्म

अडिट अवधिभर बिदामा नबस्न कर्मचारीहरुलाई निर्देशन

प्रहरीमा मानब श्रोत व्यवस्थापन : वर्तमान अवस्थाको चित्रण

काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारी तामाङलाई, पाँच एसएसपीको सरुवा

“दलगत ट्रेड युनियन खारेजी गर्ने काँग्रेस पार्टीको आधिकारिक धारणा होइन” :-सभापति देउवा

५२ जनाको संवैधानिक नियुक्तिविरुद्धको रिट संवैधानिक इजलासमा

पहिले भौतिक मन्त्रीका सल्लाहकार, अहिले प्रतिनिधि सभाका सचिव

दलीय ट्रेड युनियन हटाउनु पर्छः पोखरेल

बिशेष