सर्वोच्च अदालतले प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका संघीय निजामती कर्मचारीलाई संघमा फर्काउन नपर्ने फैसला गरेको छ ।सर्वोच्च अदालतका न्यायधीशद्धय मनोजकुमार शर्मा र सुनिल पोखरेलको इजलाशले यस्तो फैसला गरेको हो । नेपाल कृषि एग्रो इको एण्ड मार्केटिङ समुह अन्तर्गत उपसचिव तहका रुद्रप्रसाद पौडेल र यादव पद्धयोतीले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले यस्तो फैसला गरेको हो । नेपाल कृषि सेवा एग्री इको एण्ड मार्केटिङ समूह अन्तर्गत राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञ पदमा कार्यरत पौडेल बागमती प्रदेश अन्तर्गत अधिकृत स्तर नवौँ तहको पदमा समायोजन गरिएका थिए भने पद्धयोतीलाई गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत अधिकृत स्तर नवौँ तहको पदमा समायोजन गरिएको थियो ।
बिज्ञापन
आफूहरूलाई सहमति बेगर प्रदेशमा समायोजन गरिएको र कर्मचारीको वृत्ति विकासमा बाधा पर्ने गरी समायोजन गरिनु असंवैधानिक रहेको भन्दै उनीहरूले सङ्घमै काम गर्न पाउनुपर्ने माग गरेका थिए । संघको कृषि सेवा समूहबाट बाग्मती प्रदेशमा समायोजन भएका रुद्रप्रसाद पौडेल र गण्डमीमा समायोजित यादव पद्धयोतीले दिएको रिट निवेदनमा सुनुवाई गर्दै अदालतले कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ बमोजिम समायोजन भइसकेका कर्मचरीलाई संघमा समायोजन गर्न नपर्ने फैसला सुनाएको हो,सर्वाेच्चले ।
बिज्ञापन
उनीहरुले आफूहरुले संघ रोजेर समायोजन फराम भरेपनि प्रदेशमा समायोजन गरेर संवैधानिक तथा कानूनी हकाधिकारमा आघात पुर्याएको भन्दै रिट दायर गरेका थिए । १ चैत २०८० मा सर्वोच्चका न्यायधीशहरु मनोजकुमार शर्मा र सुलिकुमार पोखरेलको इजलासले उनीहरुको मागदाबी नपुग्ने ठहर गर्दै रिट निवेदन नै खारेज गरेको छ,जस्को पूर्णपाठ हालैमात्र सार्वजनिक भएको हो ।
फैसलामा भनिएको छ,कर्मचारी समायोजन सिफारिस गर्दा कर्मचारी जेष्ठतासम्मको आधार र स्वीकृत दरबन्दी भित्र रहि समायोजन सिफारिस गर्नुपर्ने भएको एवं संघको दरबन्दी संख्यामा समायोजन हुन चाहने कर्मचारीहरु निजभन्दा जेष्ठ कर्मचारीको संख्या धेरै रहेकाले निजहरुलाई संघमा समायोजन गर्न सकिएन । रिट निवेदकभन्दा जेष्ठ कर्मचारीहरु समेत प्रदेश तहमा कामकाज गरिरहेको अबस्थामा संघमा रहने दरबन्दी संख्या समेतलाई विचारै नगरी संघमा समयोजन हुन पाउनुपर्यो भन्ने रिट निवेदकहरुको जिकिर निराधर रहेको फैसलामा भनिएको छ । कर्मचारी समायोजन गर्दा कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ को दफा १५ को उपदफा २ ल संघ,प्रदेश र स्थानीय तहको सेवा शर्त र सुविधासम्बन्धी व्यवस्था मापदण्ड नै तोकेका कारण यस्तो अबस्थामा सेवा सुरक्षामा असर परेको जिकिर कानुन संवत नभएको फैसलामा भनिएको छ ।
बिज्ञापन
फैसलामा प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारीहरुको सेवा सुविधा संघका कर्मचारीको भन्दा सो भन्दा कम नभएको उल्लेख गर्दै भनिएको छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५८ अनुसारको नियुक्ति हुँदा तत्काल लागू रहेको निजहरुले खाईपाई आएको तलब, उपदान, निवृत्तिभरण र अन्य सुविधा सम्बन्धी सेवाका शर्तहरमा प्रतिकूल असर परेको भन्ने नदेखिँदा निवेदनमा उल्लेखित जिकिर स्वीकार योग्य देखिएन ।
इजलासले संविधान बमोजिम संघीय निजामती सेवाबाट प्रदेश निजामती र स्थानीय सेवामा समायोजन भएका कर्मचारीले सोही ठाउँमा काम गर्नुपर्ने गरी फैसला सुनाएको हो । फैसलाको सार्वजनिक भएको पूर्णपाठमा नेपालको संविधान बमोजिम मुलुक तीन तहको संघीयतामा पुनर्संचना भएको अवस्थामा संघीय संरचना अनुरूप प्रशासनिक निकायको समेत पुनर्संरचना गर्नु राज्यको अपरिहार्य विषय भएको उल्लेख छ । ‘सरकारले खटाएको स्थानमा काम गर्नु राष्ट्र सेवक कर्मचारीको मूलभूत कर्तव्य हो । संविधान र कानूनको पालना गर्नु सम्पूर्ण नागरिकको कर्तब्य हो,’ फैसलामा भनिएको छ,‘ त्यसमा पनि राष्ट्रसेवक कर्मचारीले थप प्रभावकारी रूपमा संवैधानिक र कानूनी व्यवस्थाको पालना गर्नु पर्नेहुन्छ । संविधान, कानून र राज्यले अवलम्बन गरेका नीतिहरूको पालना गर्नु राष्ट्र सेवक कर्मचारीको पेशागत दायित्व र आचरण समेतको विषय भएकाले कुनै पनि वहानामा कानूनी व्यवस्थाको पालनाबाट विमुख हुन मिल्ने हुँदैन ।’
समायोजनको कारण आफ्नो वृति विकासको मार्ग साँघुरिएको भनेर रिटमा गरिएको जिकिरलाई पनि अदालतले अस्वीकार गरेको छ । कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ दफा १५ को उपदफा (४) मा ऐन बमोजिम सरकारी सेवाबाट प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवामा समायोजन भएका कर्मचारीलाई सङ्घीय निजामती सेवा सम्बन्धी कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम सङ्घीय निजामती सेवाको पदमा अन्तरसेवा प्रतिष्पर्धा मार्फत बढुवाको अवसर प्रदान गरिनेछ भन्ने व्यवस्था छ ।
यो व्यवस्थाले सङ्घीय निजामती सेवाको पदमा अन्तरसेवा प्रतिस्पर्धामार्फत् बढुवाको अवसर समेत प्रदान गरेको देखिएकाले निवेदकको वृत्ति विकासमा अवरोध गरेको मान्न नमिल्ने फैसलामा उल्लेख छ । ‘वृत्तिविकासमा अवरोध भएको भन्ने दावीसँग सहमत हुन सकिने देखिएन,’ फैसला भनिएको छ ।
विगतमा प्रवीण खनालसमेत विरुद्ध लोकसेवा आयोगसमेत भएको उत्प्रेषणको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट निवेदकहरुलाई प्रदेशमा समायोजन गरेबाट संवैधानिक तथा कानूनी हकाधिकारमा आघात पुग्न गएको भनी भन्न नसकिने आदालतको ठहर छ । ‘निवेदकहरुलाई प्रदेशमा समायोजन गर्ने गरी भएको निर्णय र सो सम्बन्धी अन्य काम कारवाहीलाई उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी बदर गर्न र निजहरुलाई संघमा नै समायोजन गर्ने गरी परमादेश लगायतका आदेश जारी गर्न मनासिब देखिएन भनी आदेश भएको छ,’ फैसलामा भनिएको छ ।
संविधानको धारा ३०२ अनुसार राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले राज्यका तीन तहमा समायोजन गर्न सक्ने भन्दै अदालतले त्यसका लागि कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५ जारी गरेर कर्मचारी समायोजनको आवेदन माग गरी समायोजन गरेको अदालतले उल्लेख गरेको छ ।
निवेदकहरुले समायोजन फाराम भरेर समायोजन प्रक्रियामा स्वेच्छा पूर्वक सहभागी भएको र समायोजन गरीखाईपाई आएको तलबमा दुई ग्रेड समेत थप गरिएकाले सुविधाको परिपालना भएन भन्न नमिल्ने इजलासको ठहर छ ।
‘प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय तहको सेवाको पदमा समायोजन भएका कर्मचारीको खाईपाई आएको तलब, उपदान, निवृत्तिभरण, सरुवा, बढुवा लगायतका सेवा सुविधा र सेवाका शर्तमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय तहको सेवाको पदमा कर्मचारी सेवा सम्बन्धी कानून बनाउनु पर्ने गरी कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ ले व्यवस्था गरे बमोजिम नै समायोजन भएका कर्मचारीको सेवा शर्त र सुविधाको पनि प्रत्याभूत गरेको छ,’ फैसलामा भनिएको छ,‘यसबाट निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५८ अनुसारको नियुक्ति हुँदा तत्काल लागु रहेको निजहरुएले खाईपाई आएको तलब, उपदान, निवृत्तिभरण र अन्य सुविधा सम्बन्धी सेवाका शर्तहरुएूमा प्रतिकूल असर परेको भन्ने नदेखिँदा निवेदनमा उल्लेखित जिकिर स्वीकार योग्य देखिएन ।’
संविधान जारी हुँदाका बखत कार्यरत कर्मचारी तथा नेपालको संविधान जारी भएपछि नियुक्त भएका सवै कर्मचारीहरु एकात्मक संरचनाको प्रशासनिक प्रणाली रहेको अवस्थाको कानून तथा पद्धतिअनुसार नै नियुक्त भएको हुँदा संघीय संरचना अनुसारको समायोजन प्रक्रियामा समायोजन गर्नु पर्ने नै देखिएको फैसलामा उल्लेख छ ।
‘निवेदकहरूलाई प्रदेश निजामती सेवाको पदमा समायोजन गरेबाट गरेबाट यी निवेदकहरूको संवैधानिक तथा कानूनी हकाधिकारमा आघात पुग्न गएको भन्न मिल्ने देखिएन,’ फैसलामा भनिएको छ,‘त्यसैले निवेदन माग बमोजिम निवेदकहरूलाई प्रदेश निजामती सेवाको पदमा समायोजन गर्ने गरी भएको निर्णय र सो सम्बन्धी अन्य काम कारवाहीलाई उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी बदर गर्न र निजहरूलाई संघमा नै समायोजन गर्ने गरीपरमादेश लगायतका आदेश जारी गर्न मनासिब हुने देखिएन ।’
यस्तै फैसलाका अन्तिम बुँदामा भनिएको छनेपालको संविधान जारी हुँदाका बखत कार्यरत कर्मचारी र नेपालको संविधान जारी भएपश्चात समायोजन प्रक्रिया प्रारम्भ हुनु पूर्व नियुक्त कर्मचारीको वैधानिक हैसियतमा कुनै प्रकारको भिन्नता रहेको छैन ।
संविधान जारी हुँदाका बखत कार्यरत कर्मचारी तथा नेपालको संविधान जारी भएपछि नियुक्त भएका सबै कर्मचारीहर एकात्मक संरचनाको प्रशासनिक प्रणाली रहेको अवस्थाको कानून तथा पद्धति अनुसार नै नियुक्त भएका हुँदा निजहर लाई संघीय संरचना अनुसारको समायोजन प्रक्रियामा समायोजन गर्नु पर्ने नै देखियो। यस्तो अवस्थामा यी निवेदकहरूलाई प्रदेश निजामती सेवाको पदमा समायोजन गरेबाट यी निवेदकहरूको संवैधानिक तथा कानूनी हकाधिकारमा आघात पुग्न गएको भन्न मिल्ने देखिएन । त्यसैले निवेदन माग बमोजिम निवेदकहरूलाई प्रदेश निजामती सेवाको पदमा समायोजन गर्ने गरी भएको निर्णय र सो सम्बन्धी अन्य काम कारवाहीलाई उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी बदर गर्न र निजहरूलाई संघमा नै समायोजन गर्ने गरी परमादेश लगायतका आदेश जारी गर्ने मनासिब हुने देखिएन ।
समायोजन फाराम भरेर समायोजन प्रक्रियमा सहभागी भएको देखिँदा प्रदेश निजामती सेवाको पदमा समायोजन गर्ने गरी भएको निर्णय र सो आधारमा भएका पत्राचार लगायतका काम कारवाहीहरु संविधान र कानूनसम्मत नै देखिएबाट यी निवेदकहरूको संवैधानिक तथा कानूनी हकाधिकारमा आघात पर्न गएको नदेखिएकोले निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न नपर्ने अदालतले फैसलामा उल्लेख छ । यस बमोजिम अदालतले रिट निवेदन खारेज गर्दै १५ माघ २०७६मा जारी भएको अल्पकालिन अन्तरिम आदेश समेत निष्क्रिय हुने फैसला गरेको छ ।
