नवनियुक्त संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले फाष्ट्र ट्रयाकबाटै संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउने दावी गरेका छन् ।
बिज्ञापन
यस अघिका ८ मन्त्रीहरुले झैं उनले पनि आफ्नै कार्यकालमा संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याइने दावी गरेका छन् । संघीयता आए यताको नौ बर्षमा ८ जना संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री परिवर्तन भए । कुनै समय लालबाबु पण्डितलाई यो मन्त्रालयको कमाण्डर बनाएर खटाइयो । कुनै समय माधव नेपाल गुटमा पण्डित छोटो अवधिमै मन्त्री पदबाट हटाइयो र खटाइयो हृदयेश त्रिपाठीलाई । जो कुनै पार्टीमा थिएनन् तर सूर्य चिन्हमा चुनाव लडेर जितेका थिए । स्वतन्त्र सांसद हृदयेश त्रिपाठीको बर्हिगमन पछि मन्त्रीका रुपमा भित्रिए दार्चुलाका सांसद गणेश ठगुन्ना,उनी पछि सिन्धुपाल्चोकका सांसद गणेश पहाडी हुँदै राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठदेखि ६ महिना २७ दिन मन्त्रालय चलाएका अमनलाल मोदी अनि जनमत पार्टीकी अनिता साहदेखि नेकपा एकीकृत समाजावादीका भानुभक्त जोशीसम्म ।
बिज्ञापन
यी हरेक मन्त्रीले आफ्नै समयमा संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउने दावी गर्न छाडेनन् । उही ढंगले नवनियुक्त मन्त्री राजकुमार गुप्ताले समेत फाष्ट्र ट्रयाकबाटै संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउने दावी गरेका छन् ।
मन्त्री गुप्ताले ८ वर्षदेखि अलपत्र हुँदै आएको संघीय निजामती कर्मचारी ऐन फास्ट ट्रयाकबाट पारित गर्ने बताएका हुन् । जबकी दुई महिनाभन्दा बढी भयो संघीय निजामती सेवा विद्येयक संसदबाट राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमै अलपत्र परेको । पहिलो बैठक नै एनजीओको खाजा लफडामा परेसँगै सभापति रामहरि खतिवडाले अर्काे बैठक डाक्न सकेका छैनन् । विद्येयक उपर १६ सय संशोधन प्रस्ताव परेका भए पनि समितिको बैठक बस्न नसक्दा त्यसै अलपत्र परेको स्थिति छ ।
बिज्ञापन
