कर्मचारी सरुवासम्बन्धी मापदण्ड भदौदेखि कार्यान्वयन गरिने

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारीहरूले अनिवार्य रूपमा स्थानीय तह र प्रदेशमा जानुपर्ने गरी सरुवासम्बन्धी मापदण्ड तयार गरेको छ ।

बिज्ञापन

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी प्रशासनलाई व्यवस्थित बनाउन सरुवासम्बन्धी नयाँ मापदण्ड तर्जुमा गरेकोे हो । मन्त्रालयले मस्यौदामा ऐन, नियमावली वा मापदण्डको अधिनमा रही सबै सेवा समूहको अन्तर निकाय सरुवा मन्त्रालयले गर्ने उल्लेख गरेको छ ।

बिज्ञापन

काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न कार्यालयमा दुई वर्ष वा सोभन्दा बढी समय बसेर काम गरेका कर्मचारीलाई अन्यत्र सरुवा गर्नेगरी मापदण्ड तर्जुमा भएको हो । सरकारले मन्त्रालय वा कुनै पनि निकायमा खटाइएका कर्मचारीलाई सामान्यतया दुई वर्ष पूरा नभएसम्म सरुवा नगर्ने गरी मापदण्ड निर्माण गरेको छ ।

काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न कार्यालयमा दुई वर्ष वा सोभन्दा बढी समय बसेर काम गरेका कर्मचारीलाई अन्यत्र सरुवा गर्नेगरी मापदण्ड तर्जुमा भएको हो । सरकारले मन्त्रालय वा कुनै पनि निकायमा खटाइएका कर्मचारीलाई सामान्यतया दुई वर्ष पूरा नभएसम्म सरुवा नगर्ने गरी मापदण्ड निर्माण गरेको छ ।

बिज्ञापन

प्रत्येक वर्षको भदौमा मात्र कर्मचारीको सरुवा गर्ने, एक मन्त्रालय वा निकायमा सरुवा गर्दा मन्त्रालय वा निकाय अन्तर्गत मात्र सरुवा गरिने, राजपत्र अनङ्कित द्वितीय श्रेणी र श्रेणीविहीन कर्मचारीलाई रिक्त स्थानमा सरुवा गर्न बाधा नपुग्ने मन्त्रालयले निर्माण गरेको मापदण्डमा उल्लेख छ ।

सातवटै प्रदेशका प्रमुख सचिवको राय लिएर मन्त्रालयले स्वीकृत गरी आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को भदौदेखि नै कार्यान्वयन गर्ने जनाइएको छ । कर्मचारीलाई कार्यमूलक बनाउने गरी मापदण्ड निर्माण गरिएकाले आगामी आर्थिक वर्षदेखि मापदण्ड पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा आउने संघीय मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

ताजा समाचार

क्याविनेटका २० निर्णय :नियुक्ति, ओएण्डएमदेखि केही ऐन स्वीकृतिसम्म

अडिट अवधिभर बिदामा नबस्न कर्मचारीहरुलाई निर्देशन

प्रहरीमा मानब श्रोत व्यवस्थापन : वर्तमान अवस्थाको चित्रण

काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारी तामाङलाई, पाँच एसएसपीको सरुवा

“दलगत ट्रेड युनियन खारेजी गर्ने काँग्रेस पार्टीको आधिकारिक धारणा होइन” :-सभापति देउवा

५२ जनाको संवैधानिक नियुक्तिविरुद्धको रिट संवैधानिक इजलासमा

पहिले भौतिक मन्त्रीका सल्लाहकार, अहिले प्रतिनिधि सभाका सचिव

दलीय ट्रेड युनियन हटाउनु पर्छः पोखरेल

बिशेष