अन्तिम मौका पाएको सरकार

नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको शासकीय प्रणाली देश जनताको सेवामा खटिएको डेढ दशक भए पनि यसले संस्थागत स्वरूप पाएको एक दशक पुग्न लाग्यो।शासन ब्यबस्थाको यो अवधिको मूल्यांकन गर्दा यसले देश र जनताको पक्षमा राम्रो डेलीभरी दिन सकेन। यस्तै यसले शासन ब्यवस्थामा स्थायित्व पनि दिन सकेन, जनताले नरूचाएका राजनीतिक दल शासन ब्यबस्थामा हावी हुन पुगे, वैदेशिक नीति पनि सन्तुलित हुन सकेन, भ्रष्टाचार जन्य कामले बढोत्तरी पाए, देशबाट यूवा बाहिरिने क्रम रोकिएन बरू बढ्दै गयो, बेरोजगारीको संवोधन हुन सकेन,राजनीतिलाई अपराधिकरण गरियो, न्यायालय स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुन सकेन, राजनीतिक दलका ईमान्दार र कर्तब्यनिष्ट कार्यकर्ताहरू शासन ब्यबस्थामा कृयाशील हुने वातावरण बनेन, यी र यस्तै विकृति र विसंगतिले जनतामा राजनीति प्रति वितृष्णा बढ्दै गयो।

बिज्ञापन

यो शासन ब्यबस्था ल्याउन अगुवाई गर्ने राजनीतिक दलहरूले नै देशमा देखा परेका यी विसंगति र वितृष्णालाई संवोधन गर्नु पर्ने हुन्छ। यदि यी दलहरूबाट यस्ता विकृति हटाउन प्रयत्न गरिएन भने जनताले विद्रोहबाट बिकल्प खोज्न सक्छन्। यी र यस्ता कुरालाई मध्य नजर राखेर हालको राजनीतिक प्रणालीका संवाहक प्रमुख राजनीतिक दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले आवश्यक पहल कदमी चाल्न ढिला भै सकेको सन्दर्भमा प्रणालीका साथै दलहरू स्वयंबाट भए गरेका गल्तिहरू सुधार्ने अवसर यी पार्टीलाई आएको छ। यसरी देश र जनताको पक्षमा काम गर्न चुकेका विषयहरू सुधार्ने मौका विरलै प्राप्त हुने गर्छन्, यस पटक परिस्थितिले त्यो मौका प्राप्त भएको छ।

बिज्ञापन

नेपालको राजनीतिका ठूला दलहरूले विगतका कमी कमजोरीहरूको समीक्षा गरी विगतका गल्ति सुधार्ने मात्र नभएर भविष्यमा यस्ता गल्तिहरू नदोहोरिने गरी आवश्यक कदम चाल्नु परेको छ। आजभोली सरकार गठन हुने हल्ला संगै सरकारमा जान खोज्ने पात्रहरूको दौडधूप चलेको चर्चा सुनिन थालेको छ। माथि नै भनी सकियो कि यस पटकको मौका त्यति सहज छैन, असहज परिस्थितिमा बन्न लागेको यस पटकको सरकारको कांधमा बिहंगम जिम्मेवारी छ। त्यसैले यस्तो जिम्मेवारी बहन गर्न सरकारमा जाने पात्रहरू सक्षम कांध भएका मध्येबाट छनौट हुनु जरूरी छ। यसलाई अनदेखा गरी यस पटक सरकार बनाउदा आफ्नो पकेटबाट आफू र आफ्नो पार्टीलाई सहयोग गर्ने पात्रको छनौट गर्ने पट्टि नलागेर देश र जनताको हितमा कार्य सम्पन्न गर्न सक्षम ब्यक्तित्वलाई सरकारमा पठाउनु पर्छ।

फेरि यस पटक बन्ने सरकारले सामान्य वहुमतलाई लक्षित गरेर हैन कि कम्तिमा दुई तिहाई र सकेसम्म सर्ब सम्मत सांसदको सहयोग र समर्थन पाउने गरी आफ्ना नीति तथा कार्यक्रमको छनौट गर्नु पर्छ। हाम्रो देशले भोग्नु परेका विविध समस्याहरू माथि नै उल्लेख गरिएको सन्दर्भमा सरकारद्वारा गरिने डेलिभरीलाई जन चाहना अनुरूप हुने गरी नीति बनाउने र नीति सुधार्ने गर्नु पर्यो, नेपालको संविधानमा देखिएका कमी कमजोरीलाई सुधार गर्नु पर्यो, देशको आर्थिक उन्नति र बढ्दो बेरोजगारीलाई सम्बोधन हुने गरी नीति बनाउनु पर्यो, सन्तुलित विदेश नीतिको अख्तियार गर्नु पर्यो, देशमा विद्यमान आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारको नियन्त्रण हुनु पर्यो। यी र यस्ता कार्य गर्न सक्षम ब्यक्तिलाई सरकारमा पठाउनु पर्यो।

बिज्ञापन

आफ्ना र संविधानमा देखिएका कमी कमजोरी सुधार गरेर जनताको अगाडि धुमिल भएको आफ्नो विगतको छवि सुधार गर्ने यो अपूर्व अवसर हो तर यसलाई सामान्य रूपमा लिएर यो अवसरको दुरूपयोग गरेमा जनताले पुराना पार्टी र यसका नेतालाई पन्छाएर अनपेक्षित विद्रोहलाई अंगालन्न पुग्ने छन्। त्यसैले त्यस्तो स्थिति आउन नदिन यस पटक बन्ने दुई ठूला पार्टी र यसमा समाहित हुने दलहरूको सरकारले जनताको मन जित्न सक्ने गरी काम गरोस् शुभकामना छ।

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

ताजा समाचार

क्याविनेटका २० निर्णय :नियुक्ति, ओएण्डएमदेखि केही ऐन स्वीकृतिसम्म

अडिट अवधिभर बिदामा नबस्न कर्मचारीहरुलाई निर्देशन

प्रहरीमा मानब श्रोत व्यवस्थापन : वर्तमान अवस्थाको चित्रण

काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारी तामाङलाई, पाँच एसएसपीको सरुवा

“दलगत ट्रेड युनियन खारेजी गर्ने काँग्रेस पार्टीको आधिकारिक धारणा होइन” :-सभापति देउवा

५२ जनाको संवैधानिक नियुक्तिविरुद्धको रिट संवैधानिक इजलासमा

पहिले भौतिक मन्त्रीका सल्लाहकार, अहिले प्रतिनिधि सभाका सचिव

दलीय ट्रेड युनियन हटाउनु पर्छः पोखरेल

बिशेष