राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रले अर्थ मन्त्रालयका एक उपसचिवमाथि विदेशको पीआर लिएको बिषयमा छानबिन अगाडि बढाएको छ ।
हाल रक्षा सचिव रहेका किरण शर्मासँग झैं अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव रामप्रसाद मैनालीसँग समेत बेलायतको पीआर रहेको भेटिएसँगै केन्द्रलाई उनलाई स्पष्टीकरण सोध्ने तयारी गरेको छ ।
मैनाली यस्ता भाग्यमानी कर्मचारी हुन,जो सदैव आकर्षक कार्यालय,मन्त्रीका सचिवालयमा घुमरे जागिर खाइरहेका छन् ।हाल अर्थ मन्त्रालय मातहतकै सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन तालिम केन्द्रका वरिष्ठ प्रशिक्षक (राजश्व)का रूपमा कार्यरत छन्,मैनाली । जहाँका हाकिम छन्,भन्सार विभागबाट लखेटिएका शोभाकान्त पौडेल । मैनाली यो बीचको अवधिमा आन्तरिक राजस्व कार्यालय न्यूरोडमा २ बर्ष बसे । त्यहाँबाट बढूवाका लागि नम्बर सुर्खेत आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा पुगे र १० महिनामै त्यहाँबाट चाँजोपाँचो मिलाएर रसुवा भन्सारमा पुगे । रसुवा भन्सार कार्यालयबाट फर्किएपछि विभागमा केही महिना बसे । डा प्रकाशरण महत अर्थ मन्त्री हुनासाथ उनी पुनः सबैभन्दा आकर्षक मानिने सुख्खा बन्दरगाह बीरगंजमा पुगे । सीता गुरुङ शहरी विकास मन्त्री हुँदा उनकै सचिवालयमा कार्यरत थिए । रक्षा सचिव शर्माले झैं मैनालीले पनि आफूले सात आठ बर्ष अगाडि नै पीआर त्यागिसकेको बताउँदै आएका छन् ।
बिज्ञापन
पिआरधारी राष्ट्रसेवकविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउनसक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।यो प्रकरणमा अख्तियारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्र काटेको भए पनि तत्कालीस्न मुख्य सचिव बैकुण्ठ अर्यालले अख्तियारको उक्त पत्र लुकाउँदै आएका थिए । पछि सदनमै कुरा उठे पछि प्रक्रिया अगाडि बढेको हो ।
बिज्ञापन
संविधानको धारा २९१ मा विदेशको स्थायी आवासीय अनुमति भएको कर्मचारी सरकारी सेवामा अयोग्य हुने किटान गरिएको छ । यता, भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा १६ ले पनि कुनै राष्ट्रसेवक कर्मचारीले झुटा विवरण पेश गरेमा ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद र १० हजारदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने भनेको छ । अझै विशिष्ट श्रेणीको हकमा ५० प्रतिशत थप सजायको व्यवस्था छ ।
जतिखेर लालबाबु पण्डित जतिखेर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री थिए उनले डिभी र पिआर लिनेहरूलाई जागिर छोड्नुपर्ने निर्देशन दिए । सोही समयमा उमाकान्त पराजुलीले न्यूजिलेन्डमा आफ्नो परिवार रहेका कारण जागिरबाट विदा भए तर शर्मा,मैनाली लगायतका कर्मचारीहरुलाई पीआर लिएको आरोप लागे पनि त्यसलाई अस्वीकार गर्दै आएका छन् । यही पीआर लिएको भेटिदा अहिले विकल पौडेलमाथि अख्तियारले अर्काै समेत मुद्धा चलाएको छ भने नालसिङ गाड जलविद्युत आयोजनामा नियुक्ति पाएका हाकिम २५ दिनमै जागिर छाडेर वेपत्ता भएका छन् ।
उसो त यसरी विदेशको पिआर लिने राष्ट्रसेवको संख्या डेढ सयभन्दा माथि रहेको बताइएको छ । उनीहरुमाथि कानूनी कारवाहीको माग गर्दै संसदीय समितिमा उजुरी समेत परेको छ ।
संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा गृह मन्त्रालयका एक सहसचिवले केही महिना अगाडि बेनामे उजुरी दर्ता गराएका छन् । परिवार विदेशमा राख्ने, देशको सूचना बाहिर पठाउने, समाजमा अवैधसम्बन्ध स्थापित गर्ने, विदेश तालिम भ्रमणको निहुँमा परिवार भेट्न जाने, लुटेको धन हुण्डिमार्फत विदेशमा थुपार्ने, यहाँ नाम मात्रको सम्पत्ति विवरण बुझाउने जस्ता क्रियाकलाप गर्ने झण्डै डेढसय कर्मचारी छन्’ भन्दै केही उच्च पदस्थ कर्मचारीको नाम पनि उजुरीमा उल्लेख गरिएको छ।
बिज्ञापन
