राजस्वबाट व्यक्ति मोटाउने र राज्य दुब्लाउने प्रवृत्ति बढेको 

प्रभु शाहका कार्यकर्ताले भन्सार विभाग घेरेका छन् । आम जनता पार्टी (आजपा) को भ्रातृ संगठन आम सम्पर्क मञ्चले हिजोदेखि चौथो चरणको आन्दोलन थालिएको हो।

बिज्ञापन

भन्सार नियन्त्रणको नाममा मधेशका जनताको निजी सम्पत्ति लुट्ने काम बन्द गर्नुपर्ने माग गर्दै आन्दोलन थालिएको छ । पार्टी अध्यक्ष एवं सांसद प्रभु साहले मुलुक सञ्चालनको प्रमुख आम्दानीको स्रोत भन्सार राजस्व देशको समृद्धिका लागि सदुपयोग होस् भनी पार्टीले निरन्तर खबरदारी गर्दैआएको बताए । उनले भने “देश विकासका लागि राजस्वको ठूलो योगदान छ । राजस्व सङ्कलनका स्रोतमध्ये भन्सार मुख्य हो । हामी चाहन्छौँ भन्सारबाट उठेको राजस्व रकम सदुपयोग होस् । ”

बिज्ञापन

उनले सरकारी खर्च पारदर्शी हुनुपर्ने, भन्सार छलीका सामान जफत गर्ने कर्मचारीको नाम सार्वजनिक गर्नुपर्ने, राजस्वबाट व्यक्ति मोटाउने र राज्य दुब्लाउने प्रवृत्ति बढेकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै देश विकासका निम्ति त्यस्तो प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्ने माग गरे। उनले नेपाल–भारत खुला सिमानाका कारण हुनसक्ने अवैध ओपासपोसार रोक्न र भन्सार राजस्व वृद्धि गर्न अन्य स्थानमा पनि भन्सार कार्यालय खोल्न र भन्सार व्यवस्थापनलाई चुस्त तुल्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।

 

बिज्ञापन

भन्सारबाट उठेको सतप्रतिशत रकम राज्य कोषमा दाखिला हुनुपर्नेमा जोड दिँदै अध्यक्ष साह प्रश्न गर्छन् । तेस्रो चरणको आन्दोलन गर्दासमेत सरकारले वास्ता नगरेकाले चौथो चरणको आन्दोलन शुरु गरिएको मञ्चले जनाएको छ । यसपटक पनि सरोकारवाला निकाय माग सम्बोधनमा गम्भीर नभएमा थप आन्दोलन चर्काइने मञ्चको चेतावनी छ ।

त्यसक्रममा आन्दोलनकारीहरुले भन्सार कानुनमा रहेको ४५ प्रतिशत ‘कथित पुरस्कारको लुटकारी’ प्रावधान हटाउनुपर्ने माग राखेका छन् ।

 

 

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

ताजा समाचार

क्याविनेटका २० निर्णय :नियुक्ति, ओएण्डएमदेखि केही ऐन स्वीकृतिसम्म

अडिट अवधिभर बिदामा नबस्न कर्मचारीहरुलाई निर्देशन

प्रहरीमा मानब श्रोत व्यवस्थापन : वर्तमान अवस्थाको चित्रण

काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारी तामाङलाई, पाँच एसएसपीको सरुवा

“दलगत ट्रेड युनियन खारेजी गर्ने काँग्रेस पार्टीको आधिकारिक धारणा होइन” :-सभापति देउवा

५२ जनाको संवैधानिक नियुक्तिविरुद्धको रिट संवैधानिक इजलासमा

पहिले भौतिक मन्त्रीका सल्लाहकार, अहिले प्रतिनिधि सभाका सचिव

दलीय ट्रेड युनियन हटाउनु पर्छः पोखरेल

बिशेष