मेयर थापाविरुद्ध ५ करोड ३३ लाख अकुत आर्जनको मुद्धा दायर

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्लाहीको बागमती नगरपालिका प्रमुख (मेयर) भरतकुमार थापाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । उनीविरुद्ध गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा बुधबार विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ । मेयर भएको अवधिमा पाँच करोड ३३ लाख ५३ हजार १८९ रुपैयाँ गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनगरी भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको ठहर छ ।

बिज्ञापन

थापा प्रमुखको रूपमा कार्यरत रहेको अवधिमा सात करोड ४६ लाख ५० हजार २०१ रुपैयाँ आम्दानी देखिएकोमा १३ करोड २० लाख तीन हजार ३९१ खर्च तथा लगानी गरेको देखिएको अख्तियारले जनाएको छ ।​

बिज्ञापन

उनीविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० को उपदफा (२) बमोजिम पाँच करोड ३३ लाख ५३ हजार १८९ रुपैयाँ बिगो कायमगरी कैद तथा जरिवानाको सजाय साथै सम्पत्ति जफत तथा असुल उपर हुन मागदाबी गरिएको अख्तियारले जनाएको छ । उनीसँगै उनकी श्रीमती रेश्मीकुमारी घिमिरे थापा, भाइ रामकुमार थापा र भाइ बुहारी द्वारीका राउतविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको छ । सम्पत्ति जफत गर्ने प्रयोजनार्थ मात्रै उनीहरूविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारको भनाइ छ ।

बागमती नगरपालिकाका मेयर भरत थापा विवादै विवादले घेरिएका छन्। उनी सुधारिएको चुलोदेखि सडक पिचको ठेक्कासम्ममा जोडिँदै आएका छन्। ढाटका कर्मचारी हुँदै क्रसर अनि निर्माण सम्बन्धी ठेक्कामा प्रवेश गरेका उनी पछिल्लो समय बागमती माछा पोखरीलाई भरत ताल बनाएर विवादमा आएका छन्।राष्ट्रिय जनमोर्चा हुँदै माओवादीमा पुगेका उनीविरुद्ध अख्तियारले विशेषमा मुद्धा चलाएको हो ।
यता उनै भरतलाई महान नेता बनाएर चलचित्र मेयर बन्दैछ । निर्देशक दिपेन्द्र के खनालले यो चलचित्र बनाइरहेका छन् ।

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

ताजा समाचार

क्याविनेटका २० निर्णय :नियुक्ति, ओएण्डएमदेखि केही ऐन स्वीकृतिसम्म

अडिट अवधिभर बिदामा नबस्न कर्मचारीहरुलाई निर्देशन

प्रहरीमा मानब श्रोत व्यवस्थापन : वर्तमान अवस्थाको चित्रण

काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारी तामाङलाई, पाँच एसएसपीको सरुवा

“दलगत ट्रेड युनियन खारेजी गर्ने काँग्रेस पार्टीको आधिकारिक धारणा होइन” :-सभापति देउवा

५२ जनाको संवैधानिक नियुक्तिविरुद्धको रिट संवैधानिक इजलासमा

पहिले भौतिक मन्त्रीका सल्लाहकार, अहिले प्रतिनिधि सभाका सचिव

दलीय ट्रेड युनियन हटाउनु पर्छः पोखरेल

बिशेष