निजामती विद्येयक अगाडि बढाउने जिम्मेवारी रघुजीलाई

एमालेले संघीय निजामती सेवा विद्येयक लगायतका विद्येयक अगाडि बढाउन फोकल पर्सनको जिम्मेवारी नेता रघुजी पन्तलाई तोकेको छ । मंगलबार मुख्य सचेतक महेश बर्तौला, सचेतक सुनिता बरालसहितको बैठकले संसदीय विषयगत समितिमा बिचाराधीन विधेयक अगाडि बढाउन फोकल पर्सन तोकेको हो ।

बिज्ञापन

जसअनुसार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा रहेका विधेयकबारे छलफल र समन्वय गर्ने जिम्मेवारी सांसद रघुजी पन्त, अर्थ समितिमा सांसद सूर्य थापा, कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा सांसद नैनकला थापा, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको जिम्मेवारी सांसद छविलाल विश्वकर्माले पाएका छन् । त्यस्तै, पूर्वाधार विकास समितिको जिम्मेवारी सांसद गोकर्ण विष्टले पाएका छन् ।

बिज्ञापन

राज्य व्यवस्था समितिमा चार वटा विधेयक छ । संघीय निजामती सेवा विधेयक, अख्तियार ऐन संशोधन विधेयक, भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयक र निर्माणमुखि सामग्री विधेयक राज्य व्यवस्था समितिमा दफावार छलफलमा छ ।
पछिल्ला समय समितिको बैठकहरुमा संशोधन प्रस्ताव हाल्ने सांसदहरु नै अनुपस्थित हुने गरेका छन् । गणपुरक संख्या नै कतिपय समिति बैठक नै बस्न नसक्ने स्थिति छ । त्यही स्थितिलाई चिर्नका लागि फोकल पर्सन तोकिएको जनाइएको छ ।
अहिले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा गरी दर्जन बढी विद्येयक विचाराधिन छ । अर्थ समितिमा भन्सार विधेयक, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, सुरक्षित कारोबार (पहिलो संशोधन) विधेयक, धितोपत्रसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व विधेयक विचाराधीन छन् । उद्योग समितिमा विद्युतीय व्यापार विधेयक छलफलको क्रममा छ । कानुन समितिमा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक विचाराधीन छ

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

ताजा समाचार

क्याविनेटका २० निर्णय :नियुक्ति, ओएण्डएमदेखि केही ऐन स्वीकृतिसम्म

अडिट अवधिभर बिदामा नबस्न कर्मचारीहरुलाई निर्देशन

प्रहरीमा मानब श्रोत व्यवस्थापन : वर्तमान अवस्थाको चित्रण

काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारी तामाङलाई, पाँच एसएसपीको सरुवा

“दलगत ट्रेड युनियन खारेजी गर्ने काँग्रेस पार्टीको आधिकारिक धारणा होइन” :-सभापति देउवा

५२ जनाको संवैधानिक नियुक्तिविरुद्धको रिट संवैधानिक इजलासमा

पहिले भौतिक मन्त्रीका सल्लाहकार, अहिले प्रतिनिधि सभाका सचिव

दलीय ट्रेड युनियन हटाउनु पर्छः पोखरेल

बिशेष