निजामती विद्येयकमा संशोधन प्रस्ताव हाल्ने ३८ सांसद कता हराए ?

 

बिज्ञापन

प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमाथि संशोधकर्तासँगको छलफल सकिएको छ। संघीय निजामती सेवा विद्येयक उपर १२४ सांसदले एक हजार ५८३ संशोधन दर्ता गराएकामा ८६ संशोधनकर्ताले समितिमा आफ्नो मत राखेका हुन । संशोधनकर्ताहरुलाई मत राख्नका लागि आजसम्मको मिति दिइएको थियो ।समितिमा १२४ सांसदहरुले संशेधन प्रस्ताव दर्ता गराएका भए पनि आजसम्ममा ८६ जना संशोधनकर्ताहरु मात्र उपस्थित भएर आफ्नो मत दिएका छन् । संशोधन प्रस्ताव हाल्ने ३८ सांसद भने समितिमा उपस्थित भएनन् । शुक्रवारबाट संशोधनकर्ताहरुसँग मत लिने काम सकिएको समिति सभापति रामहरि खतिवडाले जनाए ।

बिज्ञापन

समितिले संशोधनकर्ताहरु बोलाउँदा कतिपय सांसदहरु उपस्थिति नै नभएका थिए ।

सरकारले गत फागुन २१ गते संसद्‍मा दर्ता गराएको उक्त विद्येयकमा १२४ सांसदले उपस्थित भएर संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए भने बाँकी इमेलमार्फत संशेधन प्स्ताव दर्ता भएका थिए । गत जेठ १५ गतेदेखि समितिमा पुगेको उक्त विद्येयक उपर राजनीतिक मुख्य सचिव,पूर्व मुख्य सचिव,विज्ञ, दलका प्रमुख सचेतक, सचेतक, लोकसेवा आयोगका प्रतिनिधिका अलवा संशोधनकर्तालगायतसँग छलफल टुंग्याएको हो । अब समितिले ट्रेड युनियनकर्मीसँग एक चरण छलफल गर्ने तयारी गरेको छ । निजामती ऐनमा राष्ट्रियस्तरको एउटामात्र आधिकारिक टरेड युनियन राख्ने दुई शीर्ष दलको तयारी पछि ट्रेड युनियनकर्मीहरुले विज्ञप्ति नै निकालेर कडा चेतावनी दिएको स्थिति छ । समितिले त्यस पछि लोकसेवा आयोगको धारणा लिएर त्यसपछि दफावार छलफलमा अघि बढाउने समितिले जनाएको हो ।

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

ताजा समाचार

क्याविनेटका २० निर्णय :नियुक्ति, ओएण्डएमदेखि केही ऐन स्वीकृतिसम्म

अडिट अवधिभर बिदामा नबस्न कर्मचारीहरुलाई निर्देशन

प्रहरीमा मानब श्रोत व्यवस्थापन : वर्तमान अवस्थाको चित्रण

काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारी तामाङलाई, पाँच एसएसपीको सरुवा

“दलगत ट्रेड युनियन खारेजी गर्ने काँग्रेस पार्टीको आधिकारिक धारणा होइन” :-सभापति देउवा

५२ जनाको संवैधानिक नियुक्तिविरुद्धको रिट संवैधानिक इजलासमा

पहिले भौतिक मन्त्रीका सल्लाहकार, अहिले प्रतिनिधि सभाका सचिव

दलीय ट्रेड युनियन हटाउनु पर्छः पोखरेल

बिशेष