दलगत ट्रेड युनियन खारेजी स्वीकार्य नहुने ५ संगठनको चेतावनी दिएका छन् । पाँच संगठनका अध्यक्षले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै जनआन्दोलनमा कर्मचारीको योगदान नभुल्न सुझाव दिएका हुन् ।
बिज्ञापन
विज्ञप्तिमा एमालेनिकट नेपाल निजामति कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष लेखनाथ कोइराला,कांग्रेसनिकट युनियनका अध्यक्ष गोपाल प्रसाद पोखरेल,माओवादी निकट राकसका अध्यक्ष अम्बीदत्त भट्ट,मधेशवादी भुवनेश्वर चौधरी र नेकपा एसनिकट एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष यामवहादुर खत्रीले हस्ताक्षर गर्दै दलगत ट्रेड युनियन खारेजी स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिएका छन् ।
बिज्ञापन
युनियन अधिकार, अस्थायी, करार र ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारीको सेवामा स्थायित्व, स्थानीय तह र प्रदेशका कर्मचारीहरुलाई अन्तरप्रदेश सरुवा लगायत राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनहरुले सरकारलाई बुझाएका साझा सुझावहरु समावेश गरि संघीय निजामती सेवा ऐन यथाशीघ्र जारी गर्न माग गरेका छन् ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हाल प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलको क्रममा रहेको संघीय निजामती सेवा ऐनको विधेयकका बारेमा माननीय ज्यूहरुले अस्वभाविक ढंगले संचार माध्यमबाट नकारात्मक टिप्पणी तर्फ बढी उन्मुख गराई रहनु भएको छ। यसले ऐन छिटो जारी गर्ने भन्दा पनि अनावश्यक बखेडाको बहानामा अझै ढिला सुस्ती गर्ने र संघीय निजमती सेवा ऐन तत्काल जारी नगर्ने वातावरण तयार भैरहेको अवस्था छ। यसतर्फ निजामती क्षेत्रमा क्रियासिल राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनहरुको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। संघीय निजामती सेवा ऐन तत्काल जारी गर्न सरकारलाई पुनः स्मरण गराउँदछौं। विगत केहि दिन देखी राष्ट्रसेवकहरुलाई हतोत्साहित, उत्तेजित र मानमर्दन हुने प्रकारका अभिव्यक्तिहरु दल विशेषकै आधिकारीक धारणा हुन् भन्दै विभिन्न संचार माध्यमहरु वाट सार्वजनिक भैरहेका छन् । यस प्रकारका दम्भ प्रदर्शन नगर्न चेतावनी समेत दिन चाहन्छौं । व्यवस्था परिवर्तनको लागि भएका निर्णायक आन्दोलनहरुमा हामी ट्रेड युनियनहरुले सहभागिता जनाउँदै प्रथम जनआन्दोलन २०४६ र दोश्रो जनआन्दोलन २०६२/०६३ मा गरेको योगदान नविर्सनका लागि समेत राजनितिक दल र सरकारलाई स्मरण गराउँदछौं ।’
बिज्ञापन
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘ संघीय निजमती सेवा ऐन जारी गर्दा स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय कर्मचारीहरुका साझा गुनासाहरु सम्बोधन गर्न समेत आग्रह गर्दै श्रेणीगत प्रणाली खारेज गरी तहगत प्रणाली, वृत्तिविकास छिटो हुने व्यवस्था, सेवा सुविधामा पुनरावलोकन, संघ, प्रदेश र स्थानिय तह अन्तर सम्बन्ध भएको शाखा अधिकृतरआठौं तह सम्मले उपभोग गर्न पाउँने गरि राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड यूनियन र आधिकारिक ट्रेड यूनियन अधिकार, अस्थायी, करार र ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारीको सेवामा स्थायित्व, स्थानिय तह र प्रदेशका कर्मचारीहरुलाई अन्तरप्रदेश सरुवा लगायत राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनहरुले सरकारलाई बुझाएका साझा सुझावहरु समावेश गरि संघीय निजामती सेवा ऐन यथासिघ्र जारी गर्नु आजको आवश्यकता हो ।पटक-पटक सरोकारीत निकायहरुलाई उपलब्ध गराइएका साझा सुझावहरु सबै ट्रेड यूनियनका साझा सुझावहरु हुन् भन्ने स्मरण गराउँदै, यथाशक्य छिटो माध्यमबाट ऐन जारी गर्न आग्रह गर्दछौं। निजामती प्रशासनलाई नै अपमानित गर्ने खालका भ्रम श्रृजना नगर्न स्मरण गराउदै, लोकतन्त्रमा वर्गीय हितको लागि आवाज उठाउँन संघ, संस्थाहरु स्थापना र संचालन गर्न अन्तराष्ट्रिय कानूनले पनि निर्देशित गरेको छ भन्ने हेक्का राख पनि ध्यानाकर्षण गराउँदछौं । अब ऐन प्राप्तिको लागि यो क्षेत्रले धेरै समय कुर्न सक्दैन तसर्थ यसका लागि दवाव श्रृजना गर्ने कठोर निर्णय लिन हामी वाध्य हुनेछौं ।’
