सरकारले गरेको कर्मचारी सरुवा बदरको माग गर्दै दायर गरेको रिटमा उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
बिज्ञापन
भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागबाट गत असोज १४ गते सरुवा गरेको थियो । उक्त सरुवा हुँदा सुगम कार्यालयबाट सुगममा खटाइएका,काठमाडौं उपत्याकाभित्रै सरुवा गराइएको भन्दै सरुवा वदर गर्न माग गरिएको थियो । सरुवा वदरको माग राख्दै मालपोत कार्यलय भक्तपुरका अधिकृत यदुनाथ आचार्यसहित ९ जनाले भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागलाई प्रतिवादी बनाउँदै दायर गरेको मुद्धामा उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन इन्कार गरेको हो ।
बिज्ञापन
गत ४ गते आचार्यसहितका अन्य ९ कर्मचारीहरुले उक्त सरुवा बदर गर्न अन्तरिम आदेश माग गर्दै उच्च अदालत पाटन पुगेका थिए । तर उच्च अदालतका न्यायधीशद्धय श्यामकुमार भट्टराई,दुर्गाप्रसाद ढुङ्गेलले अन्तरिम आदेश नदिएको हो ।
तीन महिना अगाडि भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागले मालपोतका ५ सय बढी कर्मचारीहरु सरुवा गरेको थियो । जसमा केही काजमा सरुवा भएका थिए । उपत्याकाको एउटा मालपोत कार्यालयबाट अर्काे मालपोत कार्यालयमा खटाइएका ती कर्मचारीहरु सरुवा बदर गरी पूरानै कार्यालयमा बस्न माग गर्दै उच्च अदालतमा पुगेका भए पनि उच्च अदालतले रिट निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश दिन इन्कार गरेको हो ।
बिज्ञापन
गत असोजमा भूमि व्यवस्थापन विभागले करिब पाँच सय कर्मचारी सरुवा गर्दा कानुन र विधि मिचेको छानबिन समितिको निष्कर्ष नै निकालेको थियो । त्यहाँ नमिलेका ६५ सरुवा रद्द गर्न सिफारिस समेत छानबिन समितिले गरेको थियो ।
विभागले गत १ देखि १५ असोजसम्म विभाग र मालपोत कार्यालयसहितका करिब पाँच सय कर्मचारीको सरुवा गर्दा गडबड भएको भन्दै मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखा प्रमुख मदन कोइरालाको संयोजकत्वमा सोही महाशाखाका उपसचिव कृष्णप्रसाद भण्डारी र कानुन अधिकृत गोकुल भुजेल सदस्य रहेको समिति गठन गरिएको थियो ।
उक्त समितिले कर्मचारी सरुवा गर्दा ६५ कर्मचारीको सरुवा नै नमिलेको छानबिन समितिले औँल्याएको छ । छानबिन समितिले विवादित सरुवा रद्द गर्न सुझाव दिएको थियो । काठमाडौं उपत्याकाभित्रमात्र १० वटा मालपोत कार्यालय छन । सरुवा गरिदा कतिपय मालपोतका कर्मचारीलाई उपत्याकाकै एउटा कार्यालयबाट अर्काे कार्यालयमा खटाइएको थियो ।
सोही अनुसार यदु अचार्यहरु भक्तपुर मालपोतबाट डिल्लीबजार मालपोतमा पुगेका थिए । उनीहरुको सरुवा रद्ध नभएपछि सरुवा बदरको माग गर्दै उच्च अदालत पाटन पुगेको भए पनि पाटन उच्च अदालतका न्यायधीशद्धय श्यामकुमार भट्टराई,दुर्गाप्रसाद ढुङ्गेलको इजलाशले अन्तरिम आदेश दिन इन्कार गरेको हो ।
