निजामती सेवामा दलगत रुपमा ट्रेड युनियन राख्न नदिनेमा मुख्य दलका नेताहरुले सहमति जनाएसँगै यो बिषय अहिले चर्चामा आएको छ । सत्तारुढ दल नेकपा एमाले र नेपाली काँग्रेस निजामती कर्मचारीमा दलगत ट्रेड युनियन नराख्न सहमत भएका छन । संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा संघीय निजामती सेवा विद्येयक उपर चलिरहेको छलफलमा भाग लिन पुगेका नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौला र कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे र एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले दलगत ट्रेड युनियन राख्न नहुने धारणा राखेका हुन । यी दुबै सचेतकहरुले यो धारणा पार्टीको आधिकारिक भएको बताएका छन् । दुबै पार्टीका प्रमुख सचेतक र मुख्य सचेतकले नै निजामती कर्मचारीमा अब एउटा मात्रै ट्रेड युनियन रहन सक्नेगरी ऐन निर्माण गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।स्थायी सरकार मानिने निजामती कर्मचारीतन्त्रमा राजनीतिक दलपिच्छेका ट्रेड युनियनलाई प्रतिबन्ध लगाउनुपर्नेमा राजनीतिक दलहरू एकमत देखिएका छन् । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकले निजामती कर्मचारीमा पार्टीगत ट्रेड युनियनको विपक्षमा धारणा राखेसँगै प्रश्न उठ्न थालेको छ,यदी यस्तो भएको खण्डमा ट्रेड युनियनका नेता बनेर खेलेफड्को गर्दै आएका कर्मचारीहरु के गर्दछन् ?
बिज्ञापन
उनीहरुले शाखा अधिकृत भन्दा तलका पदमा मात्र ट्रेड युनियन अधिकार दिन सकिने शाखा अधिकृत वा सो भन्दा माथिल्लो पदमा ट्रेड युनियन अधिकार दिन नसकिने धारणा राखेका छन् । अहिले शाखा अधिकृतसम्मका पदमा सांगठनीक हुन पाउने अधिकार दिइएको छ ।
बिज्ञापन
अहिले अस्तित्वमा एमाल निकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन,काँग्रेस निकट कर्मचारी युनियन,माओवादी निकट राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन,मधेसी कर्मचारी मञ्च,एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन रहेका छन् । यी सबै कर्मचारी संगठनलाई खारेज गरेर एउटा मात्र राष्ट्रियस्तरको आधिकारिक कर्मचारी युनियन राख्ने बिषयमा सत्तारुढ दलबीच सहमति जुटेको हो । प्रस्तावित संघीय निजामती सेवामा ट्रेड युनियन रहने सम्बन्धी व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकको दफा १३१ मा छ । विधेयकमा अहिले अभ्यासमा रहेको जस्तै राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियन रहने व्यवस्थाको निरन्तरता छ । २०६४ सालमा निजामती ऐनको दोस्रो संशोधन भएपछि ट्रेड युनियनले निजामती ऐनमै स्थान पाएको छ । ऐनमा संशोधन भएपछि विभिन्न आठवटा राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियन श्रम विभागमा दर्ता भएका थिए ।
बेला बेलामा दलगत ट्रेड युनियन के गर्ने भन्ने बहस निरन्तर छ । यस अघि ०७५ सालमा प्रतिनिधिसभामा आएको निजामती सेवा विधेयकमाथिको छलफलमा दलगत ट्रेड युनियनको विषय पेचिलो बनेको थियो । तर उक्त विधेयक २०७८ साल फागुनमा फिर्ता हुन पुगेको थियो ।
बिज्ञापन
पछिल्लो समयमा कर्मचारी ट्रेड युनियनका कारण निजामती क्षेत्र बदनाम हुन पुगेको छ । कर्मचारीको हक हितका लागि भन्दा पनि ट्रेड युनियनकर्मीहरुले कर्मचारी सरुवालाई खेती बनाएको भन्दै ट्रेड युनियनकर्मीहरु बदनामी खेप्दै छन् ।
उसो त कर्मचारी ट्रेड युनियनका सक्रिय रहेका पदाधिकारीहरुलाई सिंहदरबार छाडेर दुर्गममा जागिर खान जानु पर्दैन,न त उनीहरुले कार्यालयको कामै गर्नुपर्दछ । हाजिर गर्ने र संगठनका कामका लागि भन्दै हिड्ने र खेतीपातीमा सक्रिय रहेका कारण दलगत ट्रेड युनियन खारेजी गर्नुपर्ने आवाज पेचिलो रुपमा उठ्तै आएको छ ।
अहिले अफिसरसम्म ट्रेड युनियनको अधिकार दिइएकोमा शाखा अधिकृतभन्दा तल्ला तहमा मात्र कर्मचारी ट्रेड युनियनको अधिकार दिइनुपर्ने आवाज उठन थालेको छ ।
यता प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका दुई ठूला दल काँग्रेस र एमालेले दलगत ट्रेड युनियन नरहने धारणा राखेसँगै कर्मचारी ट्रेड युनियनकर्मीहरुले यस्तो व्यवस्था राखिए प्रत्युपादक हुने चेतावनी दिएका छन् ।
उनीहरुले ऐनमा यस्तो व्यवस्था राखिए कर्मचारीले मुलुक ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका छन् । एमालेनिकट कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष लेखनाथ कोइरालाले ट्रेड युनियनका अधिकार खुम्च्याउने, घटाउने, कटाउने कुरा कहिँ कतैबाट भए निजामती क्षेत्रले मुलुक ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका छन् । यस्तै कांग्रेसनिकट निजामती कर्मचारी यूनियनका अध्यक्ष गोपालप्रसाद पोखरेलले दलगत ट्रेड युनियन राख्न नपाउने अवस्था आए त्यसको प्रतिवाद गरिने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
उता, नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष अम्बादत्त भट्टले पनि ट्रेड युनियनको अधिकार कटौती गर्ने कार्य भए त्यही मुद्दा बोकेर अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म पुग्ने चेतावनी दिएका छन्।
