भ्रष्टाचार मुद्धामा परेर अब कर्मचारीहरु निलम्बित हुनु नपर्ने भएको छ । भ्रष्टाचार मुद्धाका कारण बर्षेनी कम्तीमा ५० कर्मचारीहरु निलम्बनमा पर्दै आएका थिए । अख्तियारले विशेषमा भ्रष्टाचार मुद्धा चलाएसँगै निजामती कर्मचारीहरु स्वत निलम्बनमा पर्दै आएका थिए । यसरी अख्तियारले विशेषमा भ्रष्टाचार मुद्धा चलाएकामध्ये ९१ प्रतिशत मुद्धामा असफलता झेल्दै आएको छ ९ प्रतिशत मुद्धामात्र अख्तियारले दायर गरे अनुसार विशेषबाट सदर भएको छ ।
बिज्ञापन
मुद्धा चल्ने वित्तिकै कर्मचारी निलम्बनमा पर्ने,एक डेढ बर्ष पछि विशेष अदालतबाट मुद्धा जितेर पुन काममा फर्किने स्थिति विद्यमान रहेकोमा अब त्यस्तो कानुनी व्यवस्था संशोधन गरिएको हो । भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ मा निजामती कर्मचारीहरुलाई भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्नेवित्तिकै कर्मचारी निलम्बनमा पर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
बिज्ञापन
संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट गठित उपसमितिले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा (३३) मा रहेको स्वतः निलम्बन हुने प्रावधानलाई संशोधन गरेको छ । राज्य व्यवस्था समितिअन्तर्गत सांसद हृदयराम थानीको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले संशोधनसहित प्रतिवेदन पारित गरेको छ ।
समितिबाट निजले भ्रष्टाचारको कसूर गरेको भनेर सजायको मागदावी नगरी निजको नाममा रहेको सम्पति जफतको लागि मात्र प्रतिवादी बनाएको हकमा मात्र निलम्बन नहुने प्रस्ताव पारित भएको हो ।
बिज्ञापन
अनुसन्धान अधिकारीले “कुनै व्यक्तिउपर सजायको माग दाबी लिई बिगो असुल वा सम्पत्ति जफत गर्ने प्रयोजनका लागि मात्र प्रतिवादी बनाई मुद्दा दायर गरेकोमा त्यस्तो व्यक्ति राष्ट्रसेवक भएमा त्यसरी मुद्दा दायर भएको कारणले मात्र निज निलम्बनमा रहने छैन” उपसमितिले पारित गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
निजामती किताबखानाको पछिल्लो अभिलेख हेर्ने हो भने पाँच बर्षको अवधिमा २३५ कर्मचारी विभिन्न काण्ड र फण्डामा मुछिएर निलम्बनमा परेका छन् । तीमध्ये ३४ कर्मचारीको मात्र निलम्बन फुकुवा भएको र यद्यपि २०१ कर्मचारी निलम्बनमै रहेको निजामती किताबखानाले जनाएको छ । यो सबै सेवा र समूहको हिसाब किताब हो ।
प्रशासन सेवाको मात्र हिसाब गर्ने हो भने पछिल्लो दुई बर्षमा १०५ कर्मचारी निलम्बनमा छन् । जसमध्ये यौनकाण्डमा डामिएका एक जना निलम्बनमा छन् । यसरी निलम्बनमा पर्नेमा सचिव तहसम्मका कर्मचारीहरु रहेका छन् । यही आर्थिक बर्षमा दुई उच्च प्रशासक निलम्बनमा परेका छन् । जसमध्ये टेकनारायण पाण्डे नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा परेर अहिले जेलमा पुगेका छन् भने टेरामक्स प्रकरणमा डामिएका मधु मरासिनी पनि निलम्बनमै छ । साउन यता नै यौनकाण्ड लागेर इञ्जिनियर हरिकुमार पोखरेल जेलमा पुगेका छन् । मध्यपहाडी लोकमार्ग आयोजनाका निर्देशक इञ्जिनियर पोखरेललाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले जर्बजस्ती करणी मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइसकेको छ । उनीबाहेक यस्तै काण्ड लागेका चार जना यौनकाण्ड लागेका कर्मचारी भने पूर्ववत जिम्मेवारीमा फर्किसकेका छन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार,पछिल्ला दुई बर्षमा सहसचिव २, १३ जना उपसचिव, ३३ जना अधिकृत, ११ जना नायब सुब्बा र एक जना खरिदार गरि ६० जना कर्मचारी निलम्बनमा परेकामध्ये २३ जनाको निलम्बन फुकुवा भएको थियो ।
पछिल्लो दुई बर्षमा मात्र भ्रष्टाचार मुद्धा चलेर १ मुख्यसचिव,१ सचिव,४ सहसचिवसहित १०४ जना निजामती कर्मचारी निलम्बनमा परेका थिए । मुख्य सचिव बैकुण्ठ अर्याल चार महिनाको निलम्बन पछि क्लिन चिट पाएर फर्किसकेका छन् भने विद्युतीय प्रणालीबाट गर्ने राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली (नेशनल पेमेन्ट गेटवे)को योजना, बजेट व्यवस्थापन, उपकरण खरिद, ढुवानी तथा जडान गर्ने कार्यमा मिलेमतो गरी सरकारी रकम हिनामिना गरेको अभियोगमा भ्रष्टाचार मुद्धा चलेका मधु मरासिनी सात महिनामै क्लिन चिट पाएर जिम्मेवारीमा फर्किसकेका छन् । अबको महिना उनी अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन् । यस्तै भ्रष्टाचार मुद्धा चलेर निलम्बित भएका र्ईश्वर चन्द्र मरहट्टा क्लिन चिट पछि डोलीडारमा फर्किएका थिए अहिले मन्त्रालयमा तानिएको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको विवरण अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा दुई जना सहसचिव, १३ जना उपसचिव, ३३ जना अधिकृत, ११ जना नायब सुब्बा र एक जना खरिदार गरि ६० जना कर्मचारी निलम्बन भएका थिए । निलम्बनमा परेका मध्ये अधिकांशको निलम्बन फुकुवा भइसकेको छ । दुई आर्थिक वर्षमा कूल १०३ जना निजामती कर्मचारी निलम्बित भए पनि एक जना अधिकृत मात्रै बर्खास्तमा परेका हुन ।
अख्तियारले विशेषमा भ्रष्टाचार मुद्धा दायर गरेपछि कर्मचारीहरु स्वत निलम्बनमा पर्दछन् । ती कर्मचारीलाई अतिरिक्त समूहमा राखिन्छ । अतिरिक्तमा परेका कर्मचारीहरु आन्तरिकमा सारिदिन्छ । ती सबै चिठी आन्तरिक शाखामा नआउने र अदालत गएर मुद्धा जितेर फर्किएकामात्र आन्तरिक शाखामा आउने हुँदा यसरी निलम्बनमा पर्ने कर्मचारीको संख्याको एकीन विवरण सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग पनि छैन ।
