१ हजार १ सय ९१ दरबन्दी कायम,पुससम्मको तलब दिएर करारका कर्मचारी हटाइदै

लामो समयदेखि कर्मचारीका कारण लफडा पर्दै आएको पोखरा महानगरपालिकाले कर्मचारीको दरबन्दी टुंग्याएको छ । पोखरा महानगरपालिकामा १ हजार १ सय ९१ दरबन्दी कायम भएको छ ।

बिज्ञापन

महानगरपालिकाले विशेष नगरसभाले महानगरबाट संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएन्डएम) प्रतिवेदन २०८१’ प्रतिवेदन पारित गर्दै १ हजार १ सय ९१ दरबन्दी कायम भएको गरेको हो । तीमध्ये संघीय स्वास्थ्य अन्तर्गत संघीय सरकारको १७८ जना रहेको छ ।
नगरसभाले पोखरा महानगरपालिकाको दैनिक कार्यसम्पादनका निम्ति १ हजार १३ जना कर्मचारी रहने नगरप्रमुख धनराज आचार्यले बताए। विशेष साधारण सभाले १ हजार १३ जनाको सर्वसम्मत रूपमा दरबन्दी स्वीकृत गरेको हो । तीमध्ये संघीय स्वास्थ्य अन्तर्गत संघीय सरकारको १७८ जनासमेत गरी महानगरपालिकामा कुल १ हजार १ सय ९१ दरबन्दी कायम भएको जनाइएको छ । यही मंसिर २३ गते गठित संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समितिको निर्णय अनुसार कर्मचारीको नयाँ दरबन्दी कायम गरिएको हो।

बिज्ञापन

यस्तै महानगरपालिकामा कार्यरत श्रेणिविहीनबाहेक करार कर्मचारीहरूको म्याद पुस मसान्तपछि थप नगर्ने र करार सेवा मुक्त गरिएका ३५ जना करार कर्मचारीहरूलाई थप २ महिनाको पारिश्रमिक बराबरको सेवा उपलब्ध गराउने, महानगरपालिकाको दरबन्दी संरचनामा नसमेटिएका अन्य स्थानीय तहबाट कामकाजमा रहेका दरबन्दीभन्दा बढीका कर्मचारीहरूलाई पदाधिकार रहेकै कार्यालयमा कनिष्ठताका आधारमा काज फिर्ता गर्ने, महानगरपालिकाको स्वीकृत दरबन्दी प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट स्थायी पदपूर्ति नहुँदासम्म कर्मचारी आवश्यक परेमा लोकसेवा आयोगको अस्थायी योग्यता क्रमको सूचीबाट करारमा नियुक्ति गरी कामकाजमा लगाउनेजस्ता निर्णय समेत पारित गरेको छ।

 

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

ताजा समाचार

क्याविनेटका २० निर्णय :नियुक्ति, ओएण्डएमदेखि केही ऐन स्वीकृतिसम्म

अडिट अवधिभर बिदामा नबस्न कर्मचारीहरुलाई निर्देशन

प्रहरीमा मानब श्रोत व्यवस्थापन : वर्तमान अवस्थाको चित्रण

काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारी तामाङलाई, पाँच एसएसपीको सरुवा

“दलगत ट्रेड युनियन खारेजी गर्ने काँग्रेस पार्टीको आधिकारिक धारणा होइन” :-सभापति देउवा

५२ जनाको संवैधानिक नियुक्तिविरुद्धको रिट संवैधानिक इजलासमा

पहिले भौतिक मन्त्रीका सल्लाहकार, अहिले प्रतिनिधि सभाका सचिव

दलीय ट्रेड युनियन हटाउनु पर्छः पोखरेल

बिशेष