सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण ऐन कार्यान्वयनमा राज्यको उदासिनताले नेपाल फेरि कालोसूचीमा पर्ने खतरा बढेको समयमा सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन सात सदस्यीय कार्यदल गठन गर्ने निर्णय भएको छ ।
बिज्ञापन
सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणसम्बन्धी निर्देशक समितिको बैठकले गरेको निर्णय अनुसार राष्ट्रिय समन्वय समितिका संयोजक कार्यदलको संयोजक रहने गरी सात सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको हो ।
। सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी मामिला हेर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स (एफएटिएफ) ले दिएको समयसीमाभित्र कानुन कार्यान्वयनको प्रभावकारिता देखाउन नसकेपछि संकट आइलाग्ने स्थिति आइलागेको समयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सचिव, महान्यायधिवक्ता कार्यालयका नायव महान्यायधिवक्ता, नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव, सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक र वित्तीय जानकारी इकाइका प्रमुख रहनेछन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक कार्यदलको सदस्य सचिव रहने गरी सात सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको हो ।
बिज्ञापन
सरकारले समयमै मनी लाउण्डरिङको विद्यमान स्थिति सुधार गर्न नसक्दा एकातिर वित्तीय अपराधको जोखिम बढिरहेको छ भने अर्कोतिर अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा देशकै बदनाम भैरहेको छ । एफएटिएफका प्रतिनिधिहरू सम्पत्ति शुद्धीकरणको अवस्था अनुगमन गर्न दुई वर्षअघि आएका थिए । उनीहरूले समय नै तोकेर विद्यमान कानुन संशोधन गर्न सुझाव दिँदै अन्यथा कालोसूचीमा राख्न बाध्य हुने चेतावनी दिएपछि केही नेपाल ऐन संशोधन पनि गरियो । संशोधित कानुनमा अनुसन्धान प्रणालीलाई बलियो बनाउन मुद्दा अनुसन्धान र अभियोजनको जिम्मेवारी प्रहरीलाई दिइएको छ । तर, नाकाबन्दीमा पर्ने भएपछि बाध्य भएर गरिएको संशोधनले पनि परिणाम दिएन । कार्यान्वयन तथा अनुसन्धान पक्ष प्रभावकारी नभएको भन्दै एफएटिएफले सुधारका लागि अक्टोबरसम्मको समय दिएको थियो ।
यसअघि सन् २००९ मा नेपाल त्यस्तो सूचीमा परिसकेको छ । तर, सरकारले सम्पत्ति शुद्धिकरण एवं आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाउँदै ऐनमा संशोधन गरेर संरचनागत सुधारको प्रयास थालेपछि सन् २०१४ मा सूचीबाट हटेको हो ।
बिज्ञापन
