९ महिना अगाडि प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएर अलपत्र परिरहेको संघीय निजामती सेवा विद्येयक अगाडि बढाउने बिषयमा फेरि गृहकार्य अगाडि बढाइएको छ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले संघीय निजामती विधेयकमाथि छलफल अगाडि बढाउन लागेको हो । समितिका सभापति रामहरि खतिवडाका अनुसार,सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक उपर अहिले १ बजेदेखि छलफल शुरु हुँदैछ ।
गत बर्ष २१ फागुन २०८० मा प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएर दफावार छलफलका लागि १५ जेठ २०८१ मा राज्य व्यवस्था समितिमा पठाएको थियो । संविधान पछिको दोश्रो संविधान मानिएको निजामतीको मूल कानुन संसदबाट गत जेठ १५ गते राज्यव्यवस्था समितिमा पठाइएको थियो छलफलका लागि । असार २ गते समितिले पहिलो पटक उक्त विद्येयक उपर छलफल गर्ने तत्कालीन गृहमन्त्री सहितलाई आमन्त्रण गरेको थियो तर एनजीओका खाजा लफडाका कारण उक्त विद्येयक उपर छलफल अगाडि बढ्न सकेको छैन । अब उक्त विद्येयक छलफल प्रक्रिया अगाडि बढाइएको खतिवडा बताउँछन् ,
बिज्ञापन
विद्येयकमा विभिन्न १२४ समूहमा सांसदहरुले एक हजार ५८३ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् । यस्तै कर्मचारी ट्रेड युनियनका सम्बन्धमा अलि बढी संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको जनाइएको छ । उक्त विद्येयकमा झण्डै१२२ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका छन् । सांसदहरु आफैं उपस्थित भएर दर्ता गराएका प्रस्तावलाई मात्र आधिकारिक मानिने संसद सचिवालयले जनाएको छ ।
बिज्ञापन
संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० माथि संशोधन प्रस्ताव हालेका कतिपय सांसदहरुले संघीय निजामती सेवा ऐनको नाम परिवर्तनको प्रस्ताव गरेका छन् ।
जसमा ६ वटा प्रस्ताव संघीय निजामती सेवा ऐनको नाम परिवर्तनका लागि संशोधन प्रस्ताव परेको संघीय संसद सचिवालयले जनाएको छ । जसमा सार्वजनिक सेवा ऐन, नागरिक प्रशासन सेवा ऐन, राष्ट्रसेवक कर्मचारी सेवा ऐन, देश र जनताको सेवा गर्ने कर्मचारी सेवा ऐन, संघीय नागरिक सेवा ऐन र संघीय सार्वजनिक सेवा ऐन लगायत रहेका छन् ।
बिज्ञापन
काँग्रेसको तर्फबाट सार्वजनिक सेवा ऐन,नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसदहरूले नागरिक प्रशासन सेवा ऐन,नेकपा एमालेका सांसद चन्द्रबहादुर विश्वकर्माले राष्ट्रसेवक कर्मचारी सेवा ऐन,नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा)ले देश र जनताको सेवा गर्ने कर्मचारी ऐन र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनालले संघीय सार्वजनिक सेवा ऐन बनाउनु पर्ने प्रस्ताव राखेका छन् ।
यस्तै गगन थापाहरुको समूहले बहालरत सरकारी कर्मचारीलाई कुनै पनि संवैद्यानिक निकायमा नियुक्त गर्न नहुने प्रस्ताव गरेका छन् । उनीहरुले राजश्व समूह अन्तर्गत कर समूह र भन्सार समूह बर्गीकरण गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।
यस्तै ऋृषिकेश पोखरेलले सेवा प्रवाहको क्रममा त्रुटी भए कार्यालय वा कर्मचारीबाटै भराउने प्रस्ताव गरेका छन् । तारा लामा,रेखा यादव,रामप्रकाश चौधरी,महेन्द्रबहादुर शाही लगायतका माननीयहरुले सरकारले २२ भदौंमा दिइने निजामती पुरस्कारमा समायोजित कर्मचारीलाई समेत समेट्ने व्यवस्था गर्न माग राखेका छन् ।
यस्तै, विधेयकमा प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिवको संघीय निजामती सेवाको पद हुने व्यवस्था गरिएको छ। १० वर्षसम्म संघबाट खटाइने व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको छ। यस्तै उमेर हद ५८ बाट बढाएर ६० वर्ष पुर्याउने प्रावधान विधेयकमा समेटिएको छ। सरकारलाई पेन्सन दायित्व भने केही कम गरिएको छ। सेवा प्रवेशमा सांसदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्।
यस्तै संघीय निजामती सेवा विधेयक २०८० को दफा २ को उपदफा खण्ड ङ मा संशोधन गर्दै संघीय निजामती कर्मचारी भन्नाले संघीय निजामती सेवामा पदमा बहाल रहेको कर्मचारी बुझ्नुपर्ने, निजामती कर्मचारी भन्नाले संसद सेवा,स्वास्थ्य सेवा,प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवाका पदमा बहाल रहेका कर्मचारी बुझ्नुपर्ने भन्दै सांसदहरु दिलेन्द्रप्रसाद बडु,मैना कार्की,रामनाथ अधिकारील संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख गरेका छन् ।
यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद चन्दा कार्कीले निजामती कर्मचारी भन्नाले संघीय निजामती सेवाको पदमा बहाल कर्मचारी सम्झनुपर्ने र सो शब्दले समायोजन ऐन २०७५ अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा बहाल भएका कर्मचारी सम्झनुपर्ने जिकिर गरेकी छन् । उनले दर्ता भएको संशोधनमा मिलेसम्म श्रीमान् र श्रीमतीलाई पायक मिल्ने एकै ठाउँमा सरुवा मिलाउने प्रबन्ध गरिनुनपर्ने उल्लेख छ ।यस्तै सांसदहरु रमा कोइराला,मैना कार्की,राजेन्द्र केसी,अञ्जनी श्रेष्ठ,सुशीला थिङ,पुष्पबहादुर साह,जाबेदा खातुन,चन्दा चौधरी,सपना राज भण्डारी,सीता गुरुङ,चित्रबहादुर केसी,देवप्रसाद तिमिल्सिना,चन्द्रबहादुर विश्वकर्मा,बद्री पाण्डे,मुक्ता यादव,नारायण आचार्य,रञ्जुकुमारी झा,छिरिङ ल्हामु लामा,सरिता भुसाल,प्रदीप पौडेलदेखि अब्दुल खान सहितका सांसदहरुले निजामतीको परिभाषाले संघको मात्र नभई प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई समेट्नु पर्ने संशोधन प्रस्ताव हालेका हुन ।
२०७५ सालमा प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको संघीय निजामती सेवा विधेयक २०७८ साल असोजमा सरकारले फिर्ता गरेको थियो । त्यसपछि प्रतिनिधि सभाको अघिल्लो कार्यकालमा संसदमा विधेयक नै आउन सकेन । यस पटक गत जेठमै संसदबाट समितिमा पुगेको विद्येयक झण्डै साढे दुई महिनादेखि समितिमै अलपत्र परिरहेको थियो । साउनमा डाकिएको पहिलो बैठकमा एनजीओको खाजा लफडाका कारण छलफल रोकिएको विद्येयक अब अगाडि बढाउने तयारी चलेको हो ।
