यस्ता छन सचिव बैठकका एक दर्जन निर्णयहरु

मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको अध्यक्षतामा मंगलवार बसेको सचिवस्तरीय बैठकले हरेक मन्त्रालयमा कर्मचारी दरबन्दी र कार्यरत कर्मचारी संख्याको अद्यावधिक विवरण तयार गर्ने लगायतका ११ निर्णय गरेको छ ।

बिज्ञापन

आजको बैठकले सबै मन्त्रालयलाई कर्मचारी दरबन्दी र कार्यरत कर्मचारीको अद्यावधिक विवरण तयार गर्न निर्देशन दिएको छ। कार्यालयबाट सरुवा भएका कर्मचारीलाई सात दिनभित्र रमाना दिने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न, र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले कर्मचारीको तलब भत्तासम्बन्धी विवरण तयार गर्ने निर्णय पनि गरिएको जनाइएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अहिले पद दर्ताभन्दा बढी नासुहरू कार्यरत रहेको दाबी गरेपछि कर्मचारी दरबन्दी र कार्यरत कर्मचारी संख्या यकिन गर्न लागिएको हो ।

बिज्ञापन

यस्तै,​​सरकारी कामकाज बाहेकका अन्य व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि कूटनीतिक राहदानी प्रयोग नगर्न निर्देशन दिइएको छ । सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायको कार्यक्षेत्रमा उपयोगी हुने विषयमा मात्र नेपाल सरकारलाई थप आर्थिक भार नपर्ने गरी औचित्य खुलाई वैदेशिक भ्रमणका लागि कर्मचारी मनोनयन गर्न समेत उक्त बैठकबाट निर्देशन दिइएको छ ।

यस्तै मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा गत कात्तिक २१ गते बसेको सहकारी संस्था वचत रकम दुरुपयोगसम्बन्धी निर्णय र कात्तिक २३ मा बसेको राजस्व चुहावट नियन्त्रणसम्बन्धी बैठकको निर्णय शीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउने समेत निर्णय भएको हो ।

बिज्ञापन

त्यसैगरी प्रयोग गर्न सक्ने जनशक्ति र आवश्यक पूर्वाधार तथा औचित्यबिना कुनै पनि सार्वजनिक निकायले मेसिन र उपकरण खरिद नगर्न समेत निर्देशन दिइएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

ताजा समाचार

क्याविनेटका २० निर्णय :नियुक्ति, ओएण्डएमदेखि केही ऐन स्वीकृतिसम्म

अडिट अवधिभर बिदामा नबस्न कर्मचारीहरुलाई निर्देशन

प्रहरीमा मानब श्रोत व्यवस्थापन : वर्तमान अवस्थाको चित्रण

काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारी तामाङलाई, पाँच एसएसपीको सरुवा

“दलगत ट्रेड युनियन खारेजी गर्ने काँग्रेस पार्टीको आधिकारिक धारणा होइन” :-सभापति देउवा

५२ जनाको संवैधानिक नियुक्तिविरुद्धको रिट संवैधानिक इजलासमा

पहिले भौतिक मन्त्रीका सल्लाहकार, अहिले प्रतिनिधि सभाका सचिव

दलीय ट्रेड युनियन हटाउनु पर्छः पोखरेल

बिशेष