विकलको विकल्प खोज्दै सरकार,दरखास्त बुझाउन १० दिने म्याद

 

बिज्ञापन

सरकारले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा कार्यकारी निर्देशक नियुक्त प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले आज सार्वजनिक सूचना निकालेर उक्त पदमा दरखास्त आह्वान गरेको हो ।

बिज्ञापन

सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी ऐन, २०८१ को दफा १९ बमोजिम योग्यता पुगेका इच्छुकलाई आवेदन पेश गर्न भनिएको छ । दरखास्त दिने म्याद १० दिन तोकिएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार उम्मेदवारको उमेर कम्तीमा ३० वर्ष पूरा भएको, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्प्युटर इन्जिनियरिङ, इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ, इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङ, मेकानिकल इन्जिनियरिङ, सूचना प्रविधि वा व्यवस्थापन विषयमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको हुनुपर्ने छ ।

बिज्ञापन

त्यस्तै, व्यवस्थापकीय तहमा कम्तीमा पाँच वर्षको कार्यअनुभवसहित सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाको सेवाको निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी बर्खास्त नभएको, फौजदारी कसुरमा अदालतबाट सजाय नपाएको, कुनै विदेशी राष्ट्रको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र वा नागरिकता नलिएको र कानूनबमोजिम नियुक्ति हुन अयोग्य नठहरिएको हुनुपर्ने सूचनामा उल्लेख छ ।

केन्द्रका तत्कालिन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल लगायत विरुद्ध सुरक्षण मुद्रण केन्द्र स्थापनामा अनियमितता गरेको आरोपमा मुद्दा दायर गरेसँगै उनी निलम्बनमा परेका थिए । विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र सदस्य मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले गत जेठमा उनलाई २ वर्ष कैद र २५ करोड ४७ लाख बिगो भराउने फैसला गरेको हो । विशेष अदालतले बिगो बराबर नै जरिवाना हुने फैसला सुनाए सँगै अहिले उनी डिल्लीबजार कारागारमा सजाय काटिरहेका छन् ।

यस्का अलवा विकलमाथि सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा साढे ९ करोड बढी भ्रष्टाचार गरेको र झूठा विवरण पेश गरी सरकारी नियुक्ति लिएको मुद्दामा दोषी ठहरिएका उनीविरुद्ध थप दुईवटा मुद्दा विचाराधीन छन् ।

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

ताजा समाचार

क्याविनेटका २० निर्णय :नियुक्ति, ओएण्डएमदेखि केही ऐन स्वीकृतिसम्म

अडिट अवधिभर बिदामा नबस्न कर्मचारीहरुलाई निर्देशन

प्रहरीमा मानब श्रोत व्यवस्थापन : वर्तमान अवस्थाको चित्रण

काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारी तामाङलाई, पाँच एसएसपीको सरुवा

“दलगत ट्रेड युनियन खारेजी गर्ने काँग्रेस पार्टीको आधिकारिक धारणा होइन” :-सभापति देउवा

५२ जनाको संवैधानिक नियुक्तिविरुद्धको रिट संवैधानिक इजलासमा

पहिले भौतिक मन्त्रीका सल्लाहकार, अहिले प्रतिनिधि सभाका सचिव

दलीय ट्रेड युनियन हटाउनु पर्छः पोखरेल

बिशेष