रमना नलिएकाले विदा नपाउने,नदिने हाकिमले तलब खर्च बेहोर्नुपर्ने (परिपत्रसहित)

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पदस्थापना, सरुवा, काज सरुवा, काज फिर्ता गरिएका कर्मचारीलाई साता दिनभित्रमा रमाना लिन–दिन निर्देशनसहितको परिपत्र जारी गरेको छ ।

बिज्ञापन

मन्त्रालयले सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, प्रदेश र स्थानीय तहलाई यस प्रकारका कर्मचारीहरुलाई निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ४० बमोजिम रमाना दिएर ७ दिनभित्र सोको जानकारी यस मन्त्रालयलाई गराउनुपर्ने निर्णय गरेका छन् ।यो निर्देशनको अवज्ञा भएमा कडा विभागीय कारबाही हुने चेतावनी पनि दिइएको छ ।
मन्त्रालयद्धारा गरिएको ४ बुँदे परिपत्रमा रमाना नदिने विभागीय प्रमुखप्रति बन्ने गरी अन्य निर्णय गरेको छ । रमाना लिने अवधि गुज्रिएपपछि सम्बन्धित कर्मचारीलाई साविकका निकाय र कार्यालयबाट किरिया विदा, बिरामी विदा र प्रसुति विदाबाहेक अन्य विदा स्वीकृत नगर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय समेत मन्त्रालयले गरेको छ ।

बिज्ञापन

रमना नदिने विभागीय प्रमुखहरूले यो निर्देशन पालना नगरेमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६० अनुसार विभागीय सजाय प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। यसले निर्देशन कार्यान्वयन गर्न प्रमुखहरूलाई बाध्य बनाउने उद्देश्य लिएको छ।

रमाना भई नजाने कर्मचारीहरुलाई उपलब्ध गराउने सेवा, सुविधा र पारिश्रमिक सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख र आर्थिक प्रशासन प्रमुखबाट असुलउपर गर्नका लागि सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध सहितपत्राचार गर्ने निर्णय पनि भएको छ । यस्ता निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने र नगराउने विभागीय प्रमुख र कार्यालय प्रमुख र सम्बन्धित कर्मचारीलाई निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६० बमोजिम विभागीय सजायसम्बन्धी कारबाही अघि बढाउने निर्णय मन्त्रालयको सचिवस्तरीय बैठकले गरेको छ ।

बिज्ञापन
ramana

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

ताजा समाचार

क्याविनेटका २० निर्णय :नियुक्ति, ओएण्डएमदेखि केही ऐन स्वीकृतिसम्म

अडिट अवधिभर बिदामा नबस्न कर्मचारीहरुलाई निर्देशन

प्रहरीमा मानब श्रोत व्यवस्थापन : वर्तमान अवस्थाको चित्रण

काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारी तामाङलाई, पाँच एसएसपीको सरुवा

“दलगत ट्रेड युनियन खारेजी गर्ने काँग्रेस पार्टीको आधिकारिक धारणा होइन” :-सभापति देउवा

५२ जनाको संवैधानिक नियुक्तिविरुद्धको रिट संवैधानिक इजलासमा

पहिले भौतिक मन्त्रीका सल्लाहकार, अहिले प्रतिनिधि सभाका सचिव

दलीय ट्रेड युनियन हटाउनु पर्छः पोखरेल

बिशेष