राष्ट्र बैंकको निर्णय अदालतद्वारा बदर,निर्देशकको पदबहाली

महिला हिंसाको आरोपमा गत चैत्रमा बर्खास्तीमा परेका नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक थानेश्वर आचार्यलाई अदालतले पदबहाली गर्न भनेको छ । राष्ट्र बैंकको उच्च तहको एक महिलामाथि यौन दुर्व्यवहार गरेको अभियोगमा उनलाई गत चैत्रमा बर्खास्त गरिएको थियो ।

बिज्ञापन

नगरकोटमा भएको एउटा कार्यक्रममा उपल्लो तहको महिला कर्मचारीमाथि यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा उनी बर्खास्तीमा परेका थिए । पुस २७ गते बैंकले नगरकोटमा आयोजना गरेको तनाव व्यवस्थापन सम्बन्धी दुईदिने कार्यक्रमको पहिलो दिन आचार्यले बैंकका कर्मचारीमाथि दुर्व्यवहार गरेका थिए। तालिम सकिएपछि आयोजित रात्रिभोजमा संलग्न भइरहेका बेला आचार्यले दौडिएर पछाडिबाट अंगालो मार्ने प्रयास गरेको बताइएको छ ।

बिज्ञापन

यो प्रकरणमा गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीसमक्ष घटनाको छानबिन र दोषीमाथि कारबाहीका लागि लिखित उजुरी दिए पछि राष्ट्र बैंकको कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०६८ (तेस्रो संशोधन, २०७४ समेत मिलाइएको रूपमा) को विनियम १४५ को खण्ड (खको ९१) बमोजिम भविष्यमा बैंकको सेवामा अयोग्य नठहरिने गरी आचार्यलाई बर्खास्त गरिएको थियो ।
बर्खास्ती पछि निर्देशक न्याय खोज्दै प्रशासकीय अदालतमा पुगेका थिए । बैंक सञ्चालक समितिलाई प्रतिवादी बनाउँदै निर्देशक थानेश्वरले दायर गरेको मुद्दामा अध्यक्ष डिल्लीराज घिमिरे,सदस्य रिता मैनाली र कृष्णप्रसाद पौडेलको इजलासले उनलाई सेवाबाट बर्खास्त गर्ने निर्णय प्रशासकीय अदालतद्वारा बदर गरेको हो ।

बिज्ञापन

सर्वोच्च अदालतबाट यसअघि भएका विभिन्न पाँच वटा आदेशलाई नजिर मान्दै प्रशासकीय अदालतले गरेको निर्णयमा आचार्यलाई पदबहाली गर्न भनिएको छ अदालतका् आदेशमा अधिकृत तृतीय तहको सिफारिसलाई कार्यकारी निर्देशक हुँदै डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकले ठाडो सदर गर्नुले पीडितप्रति पूर्वाग्रह राखेको प्रष्ट भएको ठहर गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

ताजा समाचार

क्याविनेटका २० निर्णय :नियुक्ति, ओएण्डएमदेखि केही ऐन स्वीकृतिसम्म

अडिट अवधिभर बिदामा नबस्न कर्मचारीहरुलाई निर्देशन

प्रहरीमा मानब श्रोत व्यवस्थापन : वर्तमान अवस्थाको चित्रण

काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारी तामाङलाई, पाँच एसएसपीको सरुवा

“दलगत ट्रेड युनियन खारेजी गर्ने काँग्रेस पार्टीको आधिकारिक धारणा होइन” :-सभापति देउवा

५२ जनाको संवैधानिक नियुक्तिविरुद्धको रिट संवैधानिक इजलासमा

पहिले भौतिक मन्त्रीका सल्लाहकार, अहिले प्रतिनिधि सभाका सचिव

दलीय ट्रेड युनियन हटाउनु पर्छः पोखरेल

बिशेष