जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्की मारवाडी भोजनालयबाट ठगिएपछि…

जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीलाई मारवाडी भोजनालयले ठगी गरेको छ । जिल्ला प्रशासनले खाजाका लागि पोखराको चिप्लेढुङ्गामा रहेको मारवाडी भोजनालयमा माग गर्दा ठगी गरेको हो । माग गरिएको भन्दा निकै कम परिमाण र खाद्य पदार्थ आपूर्ति गरेर ठगी गरेपछि प्रशासनले सो सेवा भोजनालयलाई रु दुई लाख जरिवाना गरेको छ ।

बिज्ञापन

उपभोक्ताको अधिकार संरक्षणका लागि कार्य गर्ने नियामक निकाय कास्की प्रशासन आइतबार आफैँ ठगिन पुगेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई बजार अनुगमन गर्ने र गैरकानुनी कार्य गर्नेलाई सजाय तथा जरिवाना गर्ने सक्ने अधिकार छ । उपभोक्ता ठगिन नदिनका लागि बेलाबेलामा प्रशासनले बजार अनुगमन गर्दै आएको छ ।

बिज्ञापन

प्रशासनले शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइमा लागुऔषधसम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । सो कार्यक्रममा विभिन्न विद्यालयका प्रधानाध्यापक, कर्मचारीलगायत ४० जनाको सहभागिता थियो ।

भोजनालयले मागबमोजिम वस्तु उपलब्ध नगरी उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ३८ खण्ड (ङ) बमोजिम कसुर गरेको पाइएकाले कारबाही गरिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी गङ्गाबहादुर क्षेत्रीले बताए । सो दफामा वस्तु तथा सेवाको वास्तविक गुणस्तर, परिणाम, मूल्य, नापतौल, ढाँचा वा बनावट आदि ढाँटी लुकाइछिपाइ वा झुक्याइ त्यस्तो वस्तु वा सेवा बिक्री वा प्रदान गर्ने, कुनै वस्तुको कृत्रिम अभाव सृजना गर्नेलगायत कार्य गरेकामा रु दुई लाखदेखि रु तीन लाखसम्म जरिवाना लाग्ने उल्लेख छ ।

बिज्ञापन

‘तोकिएको परिमाणभन्दा कम परिमाणमा खाजा ल्यानुभयो । तोकिएका परिकारभन्दा निकै कम परिकार थिए, मूल्य तोकिएकै थियो । त्यसैले तत्कालै कारबाही गरेका हौँ’, सहायक प्रजिअ क्षेत्रीले भने ।

 

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

ताजा समाचार

क्याविनेटका २० निर्णय :नियुक्ति, ओएण्डएमदेखि केही ऐन स्वीकृतिसम्म

अडिट अवधिभर बिदामा नबस्न कर्मचारीहरुलाई निर्देशन

प्रहरीमा मानब श्रोत व्यवस्थापन : वर्तमान अवस्थाको चित्रण

काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारी तामाङलाई, पाँच एसएसपीको सरुवा

“दलगत ट्रेड युनियन खारेजी गर्ने काँग्रेस पार्टीको आधिकारिक धारणा होइन” :-सभापति देउवा

५२ जनाको संवैधानिक नियुक्तिविरुद्धको रिट संवैधानिक इजलासमा

पहिले भौतिक मन्त्रीका सल्लाहकार, अहिले प्रतिनिधि सभाका सचिव

दलीय ट्रेड युनियन हटाउनु पर्छः पोखरेल

बिशेष