सर्वाेच्च बारमा एमाले र काँग्रेसका वकिलहरु भीड्ने

सर्बोच्च बारको निर्वाचनमा एमाले र माओवादी आबद्ध वकिलहरुबीच गठबन्धन भएको छ । सत्तामा काँग्रेस र एमालेको गठबन्धन भए पनि बारको नेतृत्व लिनका लागि एमालेले माओवादीसँग गठबन्धन गरेको हो ।
यस अघि हालैमात्र सम्पन्न नेपाल पत्रकार महासंघमा सत्तारुढ दल एमाले र काँग्रेस मिलेर साना दलसँग चुनावी प्रतिष्प्रर्धा भएको थियो भने हालै सम्पन्न नेपाल नर्सिङ संघमा माओवादीसँग मिलेर काँग्रेससँग प्रतिष्प्रर्धा गरेकै शैलीमा सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनमा माओवादीसँग मिलेर काँग्रेससँग भिड्न लागिएको हो ।

बिज्ञापन

आगामी पुस २० गते हुने निर्वाचनमा एमालेनिकट कानुन व्यवसायीहरुको संगठन पिपिएलए र माओवादी सम्बद्ध आरपिएलएबीच मिलेर जाने सहमति भएको हो । सर्वाेच्च वारमा काँग्रेस निकट प्रजातान्त्रिक धारका वकिलहरुको वर्चश्व रहेको छ । उच्च अदालत पाटनमा एमाले निकट,काठमाडौं बारमा काँग्रेस निकट र ललितपुर वारमा माओवादी निकट वकिलहरुको वर्चश्व रहेको छ ।
यस्तो समयमा बृहत लोकतान्त्रिक,समाजवादी,समावेशी पेशागत कानुन व्यवसायीहरु एकातिर र एमाले–माओवादी गठबन्धन अर्काेतिर भएर चुनावी प्रतिष्प्रर्धामा होमिन लागेका हुन । एमाले माओवादीको गठबन्धनबाट महेश थापा अध्यक्षमा अघि सारिएका छन् भने काँग्रेस–एस प्यानलले मेघराज पोखरेललाई उम्मेदवार बनाएको छ ।
आगामी पुस २० गते हुने सर्वोच्च बार एशोसियसनको निर्वाचनमा एमालेनिकट प्रगतिशील कानून व्यवसायी संघको तर्फबाट अध्यक्षमा महेश थापा उम्मेदवार छन् । उपाध्यक्षमा नेकपा एसनिकट एसपिएलएका अम्बर बहादुर राउत,रमणकुमार श्रेष्ठ,पुनदेवी महर्जन,रामचन्द्र पौडेल,शशी बस्नेत लगायत प्रतिष्प्रर्धामा होमिदैं छन् ।

बिज्ञापन

 

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

ताजा समाचार

क्याविनेटका २० निर्णय :नियुक्ति, ओएण्डएमदेखि केही ऐन स्वीकृतिसम्म

अडिट अवधिभर बिदामा नबस्न कर्मचारीहरुलाई निर्देशन

प्रहरीमा मानब श्रोत व्यवस्थापन : वर्तमान अवस्थाको चित्रण

काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारी तामाङलाई, पाँच एसएसपीको सरुवा

“दलगत ट्रेड युनियन खारेजी गर्ने काँग्रेस पार्टीको आधिकारिक धारणा होइन” :-सभापति देउवा

५२ जनाको संवैधानिक नियुक्तिविरुद्धको रिट संवैधानिक इजलासमा

पहिले भौतिक मन्त्रीका सल्लाहकार, अहिले प्रतिनिधि सभाका सचिव

दलीय ट्रेड युनियन हटाउनु पर्छः पोखरेल

बिशेष