“समय अगावै कर्मचारी सरुवा गर्नेलाई कारवाही गर्ने व्यवस्था राख्ने आँट छ ?”

पूर्व मुख्य सचिव विमल कोइरालाले संघीय निजामती सेवा विद्येयक कर्मचारीलाई खुसी पार्ने ढगबाट मात्र आएको टिप्पणी गरेको छ ।
संघीय निजामती सेवा विद्येयक उपर चलिरहेको छलफलमा सहभागी हुन हिजो राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पुगेका कोइरालाले विधेयक कर्मचारी केन्द्रित र एकात्मक भएको टिप्पणी गरेको हुन ।

बिज्ञापन

यो ऐनमा जनता कहाँ छ ? जुन जगमा निजामती सेवा ऐन बनाउनुपर्ने थियो त्यो खै ? अनि कर्मचारीहरु कसरी जनताप्रति जिम्मेवार बन्छन् ? विद्येयकमा निजामती कर्मचारीको सरुवा बढुवा मात्रै गर्ने कुरा गर्ने कि नागरिकलाई दिने सेवामा सुधार गर्ने ? विद्येयकमा जनताको आवाज कहाँनिर मुखर हुन्छ ? उनले प्रश्न गरे । सरकार पेपरलेस हुँदै गएको उल्लेख गर्दै राणाकालीन ढंगबाट चलाउने विधेयक ल्याउँदा सोच्नुपर्दैन भनेर सांसदलाई प्रश्न गरे ।

बिज्ञापन

‘हामीले खोजेको के ? कर्मचारी खुसी पार्न सरुवा–बढुवा मात्र खोजेको कि जनताको पक्षबाट सोच्ने ? यो ऐनमा जनता कहाँ छ ? उनले सांसदहरुलाई सोधे ।
कोइरालाले राणाकालीन कर्मचारीलाई चलाउन कि नयाँ नयाँ बनाउने प्रश्न गरे । अहिलेको विद्येयक पूरानैको कपी पेष्टमात्र भएको टिप्पणी गर्दै राणाकालीन कर्मचारी चलाउने कि नयाँ ल्याउने ? विधेयक नयाँ ढंगले आउला भनेको पुरानै कपी पेस्ट आयो । कसले आँट गर्ने ? हिजोकै ल्याएर कहिले नयाँ हुन्छ ?

यस्तै उनले सरुवा बढुवामा अराजकता रहेको भन्दै अनुमानयोग्य बनाउन,दुई वर्ष नभइ सरुवा गर्नेलाई कानुनी कारबाही गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाए ।

बिज्ञापन

कानुनले दुई वर्ष नपुगी कर्मचारी सरुवा हुन्न भनेको छ तर, हामीकहाँ तीन महिनामै हुन्छ । हामीकहाँ सरुवा राजनीतिक हतियार,सरुवाको खेती चलाइएको छ । जसले समय नपुगी सरुवा गर्छ  उसलाई कारबाही गर्छौं भनेर लेख्न सक्छौँ ? उनले सांसदहरुलाई प्रश्न राखे ।

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

ताजा समाचार

क्याविनेटका २० निर्णय :नियुक्ति, ओएण्डएमदेखि केही ऐन स्वीकृतिसम्म

अडिट अवधिभर बिदामा नबस्न कर्मचारीहरुलाई निर्देशन

प्रहरीमा मानब श्रोत व्यवस्थापन : वर्तमान अवस्थाको चित्रण

काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारी तामाङलाई, पाँच एसएसपीको सरुवा

“दलगत ट्रेड युनियन खारेजी गर्ने काँग्रेस पार्टीको आधिकारिक धारणा होइन” :-सभापति देउवा

५२ जनाको संवैधानिक नियुक्तिविरुद्धको रिट संवैधानिक इजलासमा

पहिले भौतिक मन्त्रीका सल्लाहकार, अहिले प्रतिनिधि सभाका सचिव

दलीय ट्रेड युनियन हटाउनु पर्छः पोखरेल

बिशेष