निजामती सेवामा अन्तरतह प्रतिष्प्रर्धा गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको छ ।
बिज्ञापन
राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिलाई पत्र लेख्दै गण्डकी प्रदेश लोकसेवा आयोगले संघीय निजामती सेवा विद्येयकमा कर्मचारीहरुलाई अन्तरतह प्रतिष्प्रर्धाको व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेको छ । आयोगले राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिलाई पठाएको ६ बुँदे सुझावमा अन्तरतह प्रतिष्प्रर्धाको व्यवस्था राख्न माग गरिएको छ ।
बिज्ञापन
यस्तै,संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरू तोकिएको अन्तरतह प्रतिष्पर्धात्मक प्रक्रियाद्वारा चाहेको तहको सेवामा जानसक्ने अवसर सृजना गर्न माग गरिएको छ । यसो हुन सकेमा एक अर्को तहको अनुभवको उपयोग हुने, वृत्ति विकासको दायरा फराकिलो हुने, अन्तरतहका कर्मचारी बीच सद्भाव अभिवृद्धि हुनुका साथै समग्र राष्ट्र निर्माणमा सहयोग पुग्न गई संविधानले परिकल्पना गरेको सहकारिता, समन्वय र सह अस्तित्व कायम गराउन समेत सघाउ पुग्ने भएकाले अन्तरतह प्रतिष्पर्धात्मक परीक्षाको व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ । प्रस्तावमा सम्बन्धित तहको कर्मचारी बाहेकले मात्र अर्को तहमा प्रतिष्पर्धा गर्न पाउने गरी अन्तरतह वृत्तिविकासको अवसरको सम्बोधन हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
यस्का अलवा प्रदेशका सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघ मातहत नराख्न प्रस्ताव गरिएको छ । संघीय संसदको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दफादार छलफल चलिरहेको संघीय निजामती सेवा विद्येयकमा कर्मचारी परिचालन गर्दा प्रदेशका सचिव र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघ मातहत नराख्न प्रस्ताव गरिएको हो ।
बिज्ञापन
यस्तै,समान तहको पदमा प्रतिष्प्रर्धा गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्था राख्न प्रस्ताव गरिएको छ । कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ बमोजिम प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवामा समायोजन भएका कर्मचारीहरू र स्तरवृद्धि वा बढुवा भएका कर्मचारीहरू सेवा निवृत्त हुँदा राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) ले त्यस्ता कर्मचारीको विवरण पहिचान नगर्ने र उनीहरू सेवा प्रवेश गर्दाको बखतको सेवा शर्त बमोजिम पाउने निवृत्तिभरण, उपदान, औषधिउपचार र विदा लगायतका सुविधाहरूका सम्बन्धमा अन्यौलता भएको कारणले समायोजन भएका र लोक सेवा आयोग तथा प्रदेश लोक सेवा आयोगहरूबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा सिफारिस भई नियुक्त भएका कर्मचारीहरूको निवृत्तिभरण, उपदान, औषधिउपचार र विदा लगायतका सुविधाको सुनिश्चितता हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको हो ।
यस्तै गण्डकी प्रदेश लोकसेवा आयोगले समावेशी अवसर एक पटक मात्र दिनुपर्ने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।यस्तै निजामती कर्मचारीमा समावेशी आरक्षण एक पटक मात्र लिन पाउने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । आरक्षण कोटाका नाममा तरमारा बर्गहरु लाभन्वित भएको र एउटै व्यक्तिले पटक पटक आरक्षण लिने विकृतीलाई रोक्न ऐनमा यस्तो व्यवस्था राख्न प्रस्ताव गरिएको हो ।
गण्डकी प्रदेश लोकसेवा आयोगले संघीय निजामती विधेयकका सम्बन्धित लक्षित वर्गसम्म समावेशिताको पहुँच पुग्ने गरी संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको पदमा एकपटक समावेशी समूहबाट सिफारिस भई नियुक्त भएका कर्मचारीले कुनै पनि तहको पदको प्रतिष्पर्धामा पुनः समावेशी समूहबाट उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
संघ,प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको सेवा शर्त एकरुपता कायम गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
