स्रोत सुनिश्चितता नभई अगाडि बढेको पौने चार अर्बको ठेक्का २ बर्षपछि रद्ध

अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोत सुनिश्चितता नगराई अगाडि बढाइएको तीन अर्बको ८६ लाखको ठेक्कालाई अर्थ मन्त्रालयले रोक लगाइदिएको छ । शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक सुरेन्द्र श्रेष्ठ हुँदा ०७९ फागुन १४ मा अगाडि बढेको प्रक्रियालाई अर्थ मन्त्रालयले रोक लगाइदिएको हो । कमिसनको चक्करमा घर जानुभन्दा केही अगाडिमात्र श्रेष्ठसहितका केही समूहले निर्माण कम्पनीलाई पोस्ने गरी हतार हतार तीन अर्बको ८६ लाखको टेण्डर प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो ।

बिज्ञापन

स्रोत सुनिश्चितता र बहुवर्षीय ठेक्का सहमति नलिई ३०० बेडको भवन बनाउन अगाडि सारिएको उक्त प्रस्ताव दुई बर्ष पछि रद्ध गरिएको हो । यो प्रक्रिया अगाडि बढेदेखि नै विवादमा परेको थियो । एकातिर स्रोत सुनिश्चितता नगरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको र अवकाशको मुखमा प्रक्रिया अगाडि बढेसँगै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहतको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले त्यसमा रोक लगाइदिएको छ । उक्त ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा अर्थबाट स्रोत सुनिश्चितता समेत नभएको भेटिएपछि सतर्कता केन्द्रले पहिला स्रोत सुनिश्चितता गरेर मात्र टेण्डर प्रक्रिया अगाडि बढाउन पत्र काटेपछि अहिलेलाई यो काम रोकिएको छ । हतार हतार,घर जानु अघि पौने चार अर्बको टेण्डर प्रक्रिया अगाडि बढाएसँगै यस्मा ठूलो सेटिङ्ग र कमिसनको खेल रहेको आशंका गरिएको थियो । विभागले शुक्रवार सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा २६ उपदफा १ ग तथा स्टाण्डर्ड बिडर डकुमेन्ट(वर्कस) को इन्सट्रक्सन टु बिडर बुँदा नम्बर ३७ दशमलव १ को आधारमा ठेक्का रद्द गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बिज्ञापन

यस अघि दबाबमा टेकुमा अबस्थित १६ रोपनी क्षेत्रफल भएको जग्गामध्ये ३ हजार वर्गमिटर क्षेत्रफलमा ३ सय शैयाको बेसमेन्टसहित ७ तल्ले भवन निर्माणका लागि बहुबर्षीय ठेक्कामा लगाइएको थियो । अर्थले स्रोत सुनिश्चितता नदिए पनि टेण्डर खोल्ने र आफू निकस्थ ठेकेदार कन्टयाक्ट कन्स्ट्रक्सनका मालिक प्रमोद अधिकारी र सुदीप घिमिरेहरुलाई पोस्ने गरी ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो । शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागअन्तर्गतको सघन शहरी विकास परियोजनाले स्रोत सुनिश्चितता नहुँदै भवन निर्माणका लागि ३ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँको ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाएको भेटिएपछि त्यसलाई राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले अंकुश लगाइदिएको थियो ।
महानिर्देशक श्रेष्ठले बहुवर्षीय खरिद योजनाका लागि बजेट तथा स्रोत सुनिश्चितता नै नभएको अवस्थामा सार्वजनिक खरिद ऐन र नियममा भएको प्रावधानविपरीत शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालको भवन निर्माणका लागि हतारहतारमा ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाएको भेटिए पछि सतर्कता केन्द्रले पहिला स्रोत सुनिश्चितता गरेर मात्र काम अगाडि बढाउन पत्र काटेको थियो । यो समाचार गत बर्ष नै कर्मचारी प्रेसले प्रकाशन गरेको थियो ।

 

बिज्ञापन

सार्वजनिक खरिद नियमावली,२०६४ को नियम ६ को उपनियम २(क) बमोजिम कारबाही शुरू गर्न ऐन, नियमावलीको नियम ६ को उपनियम (५) मा भएको व्यवस्थाबमोजिम स्रोतको सुनिश्चितता गरेर मात्र ठेक्का खोल्न पाइने हुँदा सोही ऐन अनुसार गर्न वा गराउन केन्द्रले पत्र काटेको थियो । यो भन्दा अघिमात्र २ अर्ब ४० करोडमा टेण्डर खुलेको थियो । त्यो समयमा जेभीमा कोन्टेक कन्स्टक्सन प्रालिले टेण्डरमा भाग लिएको भए पनि उक्त कम्पनी कालोसूचीमा परेका कारण टेण्डरै रद्ध गरिएकोमा ६ महिनाकै अन्तरालमा झण्डै १ अर्ब ४० करोडले बढाएर ठेकेदार पोस्न खोजिएको हो ।

स्रोत सुनिश्चितता नभएपछि स्वास्थ्य र शहरीका एकाथरी कर्मचारीहरु स्रोत सुनिश्चितताका लागि भन्दै दैनिक अर्थ मन्त्रालयमा धाइरहेका थिए तर अर्थले स्रोत सुनिश्चितता नगरेसँगै उक्त टेण्डर रद्ध गरिएको हो । विभागले सूचना प्रकाशन गरेर भनेको छ,‘साबिकको सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना, बबरमहल, काठमाडौं हाल संघीय सहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय, बबरमहल, काठमाडौंबाट शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल (३०० शैया), टेकु, काठमाडौं निर्माणका लागि आह्वान गरिएको बोलपत्र सूचना नम्बर PUDBC/KTM/Works-32/079/80 को खरिद कारबाही सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, बबरमहल, काठमाडौंको मिति 2081/ 08/28 को निर्णयअनुसार रद्द गरिएको हुँदा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ,’ कार्यालयको सूचनामा भनिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

ताजा समाचार

क्याविनेटका २० निर्णय :नियुक्ति, ओएण्डएमदेखि केही ऐन स्वीकृतिसम्म

अडिट अवधिभर बिदामा नबस्न कर्मचारीहरुलाई निर्देशन

प्रहरीमा मानब श्रोत व्यवस्थापन : वर्तमान अवस्थाको चित्रण

काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारी तामाङलाई, पाँच एसएसपीको सरुवा

“दलगत ट्रेड युनियन खारेजी गर्ने काँग्रेस पार्टीको आधिकारिक धारणा होइन” :-सभापति देउवा

५२ जनाको संवैधानिक नियुक्तिविरुद्धको रिट संवैधानिक इजलासमा

पहिले भौतिक मन्त्रीका सल्लाहकार, अहिले प्रतिनिधि सभाका सचिव

दलीय ट्रेड युनियन हटाउनु पर्छः पोखरेल

बिशेष