प्रधानमन्त्री,मुख्यसचिवलाई टेर्दैनन् कर्मचारी, अख्तियारले भन्दा १० मिनेटमै काम गर्दछन्

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले कर्मचारीले प्रधानमन्त्री,मन्त्री,मुख्यसचिवलाई समेत टेर्न छाडेको टिप्पणी गरेको छ ।

बिज्ञापन

आज डिसेम्बर ९ अर्थात् भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस। सो दिवसको अवसरमा  ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रममा खतिवडाले कर्मचारीले प्रधानमन्त्रीदेखि मुख्यसचिवसम्मको निर्देशन टेर्ने छाडेको तर अख्तियारले भन्दा १० मिनेटमा काम गर्ने प्रचलन हाबी भएको टिप्पणी गरेको हो ।

बिज्ञापन

“प्रधानमन्त्रीले भनेको कुरा नहुने,मुख्य सचिवले दिएको निर्देशन समेत कार्यन्वयन गर्ने अन्कानाउने तर  तर अख्तियारले भनेको मात्रै काम १० मिनेटमा काम सक्नुहुन्छ”यस्तो पद्धति विकास भइरहेको छ अहिले कर्मचारीतन्त्रमा । यो पद्धतिको विकास हुँदै जाने हो भने  सरकार कहाँ जान्छ ?

 

बिज्ञापन

अहिले कर्मचारीहरु प्रधानमन्त्री,मन्त्री,मुख्यसचिवको निर्देशन टेर्नुहुन्न तर अख्तियारले भन्यो भने १० मिनेटमा काम सक्नुहुन्छ। किनभने अख्तियारमा डण्डा, कानुन र हत्कडी लगाउने क्षमता छ। त्यो सही रूपमा प्रयोग हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहना छ।

बजेट छुट्टाएकै आधारमा,टिप्पणी उठाएकै कारण कर्मचारीहरु भ्रष्टाचार मुद्धा चल्ने,उनीहरु निलम्बनमा पर्ने हुने पद्धति ठीक नभएको र यसले भविष्यमा राम्रो नगर्ने नगर्ने खतिवडाको तर्क थियो ।

खतिवडाले प्रश्न गरे,बजेट छुट्याउँदैमा कर्मचारीहरु जेल जाने हो भने विकास निर्माणका कामहरू कसरी हुन्छ ? यस्तै भ्रष्टाचार मुद्दा लागेपछि सार्वजनिक पदाधिकारी पदबाट निलम्बन हुने हालको कानुनी व्यवस्थामा पुनरावलोकन हुनुपर्ने तर्क अगाडि सारेका छन्,खतिवाडले । उनले प्रश्न गरे अदालतमा मुद्दा जानेबित्तिकै निलम्बन हुने हो भने भविष्यमा के होला ?

 

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

ताजा समाचार

क्याविनेटका २० निर्णय :नियुक्ति, ओएण्डएमदेखि केही ऐन स्वीकृतिसम्म

अडिट अवधिभर बिदामा नबस्न कर्मचारीहरुलाई निर्देशन

प्रहरीमा मानब श्रोत व्यवस्थापन : वर्तमान अवस्थाको चित्रण

काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारी तामाङलाई, पाँच एसएसपीको सरुवा

“दलगत ट्रेड युनियन खारेजी गर्ने काँग्रेस पार्टीको आधिकारिक धारणा होइन” :-सभापति देउवा

५२ जनाको संवैधानिक नियुक्तिविरुद्धको रिट संवैधानिक इजलासमा

पहिले भौतिक मन्त्रीका सल्लाहकार, अहिले प्रतिनिधि सभाका सचिव

दलीय ट्रेड युनियन हटाउनु पर्छः पोखरेल

बिशेष