सायद यसैलाई होला मत्स्य न्याय भनिएको !
बिज्ञापन
नक्कली प्रमाणपत्र पेश गरेर जागिर खाने सहसचिवको हकमा केही नहुने अभिव्यक्ति दिएकै आधारमा,सुव्वाले घुस खाँदा अर्काे सहसचिव बयान दिन जिल्लाबाट गृह मन्त्रालयमा आउनुपर्ने !
गृहमन्त्री रमेश लेखक र सचिव गोकर्णमणिको साशनमा हो कर्मचारीमाथि यस्तो व्यवहार भइरहेको छ । गृह मन्त्रालयले आफ्नै बोली र कार्यशैलीका कारण दुई जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ)ले स्पष्टीकरण सोध्यो तर सर्वाेच्च अदालतले नै नक्कली प्रमाणपत्र पेश गरेर जागिर खाएको फैसला सुनाएको एक सहसचिवको हकमा न स्पष्टीकरण सोध्यो । उनलाई अझैं पनि सरकारले जिम्मेवारीमा राखिरहेको छ । गृहले पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्याल र महोत्तरीका प्रजिअ लालबाबु कवारीलाई मन्त्रालयमै झिकाएर स्पष्टीकरण सोधे ।
बिज्ञापन
एकजनालाई घूस प्रकरण र अर्कालाई सार्वजनिक रुपमा दिएको अभिव्यक्तिका कारण स्पष्टीकरण सोधिएको हो । महोत्तरीमा सीडीओ लालबाबु कवारीलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमै कार्यरत सुव्वा अशोकुमार यादवले सेवाग्राहीसँग २० हजार रुपैयाँ घूस लिएको प्रकरणमा स्पष्टीकरण सोधिएको हो । यस अघि त्यहाँ कार्यरत प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम गेलाल दोलखा सरुवा भएपछि कात्तिक दोस्रो साता गृहजिल्लामै कार्यभार सम्हाल्न पुगेका हुन कवारी लामो समय गृहको बरण्डामा रहेका कवारीलाई यसरी स्पष्टीकरण सोधिनुको पछाडि राजनीतिक प्रतिशोध भन्दैछन् कर्मचारीहरु । मधेश सिँचाई आयोजनामा कार्यरत एक जना झा थरका कर्मचारीलाई हटाएर कलामुध्दिन अन्सारीलाई ल्याइएसँगै जिल्लाकै काँग्रेसीहरु उनीविरुद्ध लागेको तर्क गर्नेहरु पनि छन् । उसो त कवारी दूधले नुहाएका कर्मचारी होइनन् । यस अघि नै ५० लाख घुस काण्डमा मुछिएर गृहमा तानिएका हुन । लामो समय गृहकै बरण्डामा रहेका उनलाई सेटिङ्ग र निजामती ऐन विपरित गृहजिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी बनाएर खटाइएको थियो ।
उता ललितपुर महानगरपालिका हुँदै रुपन्देहीबाट पर्सामा पुगेका अर्काे सहसचिवलाई अभिव्यक्तिकै कारण स्पष्टीकरण सोधिएको छ । बुटवलको सिद्धार्थ बाल तथा महिला अस्पताल आम्दामा २०८० मंसिर १२ गते सुत्केरीको मृत्यु हुँदा रुपन्देहीको प्रमुख जिल्ला अधिकारी थिए गणेश अर्याल । उक्त प्रकरणमा डाक्टर कुटिएको भन्दै नेपाल चिकित्सक सघंले देशब्यापी आन्दोलनको धम्की दियो । अर्याललाई सीडीओको जिम्मेवारीबाट हटाउन भन्दै त्यसबेला नेपाल चिकित्सक संघले गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण पनि गराएको थियो । त्यही प्रकरणलाई लिएर हाल पर्साको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहेका अर्यालले गत कात्तिक ३० गते एउटा अभिव्यक्ति दिए ‘ अस्पतालले विरामीको मुखमा हेरेर कुरा गर्नुछ छैन । तिम्रो मान्छे म¥यो भनिदिँदाखेरी हुँदैन तोडफोड ? म भए त आगो लगाइदिन्थेँ, धन्न तोडफोड मात्रै भएछ ।’यो प्रकरणमा तत्काल केही गर्न नसकेका चिकित्सक संघ अहिले काँग्रेसी गृहमन्त्री र सचिव भएको मौका पारेर मन्त्रीलाई भेटेर डेलिगेसन गएसँगै उनलाई स्पष्टीकरण सोधिएको हो । तर गृहमन्त्रीदेखि सचिवको प्यारा भएका कारण काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई भने गृहले कुनै एक्सन चाल्न सकेको छैन ।
हालै काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालय कमाण्ड गरिहेका छन्, जयनारायण आचार्य,उनको आइए तहको शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली भएको फेला परेसँगै अख्तियारले विशेषमा मुद्धा चलायो । विशेषबाट सुन पानी छर्किए पछि अख्तियार सर्वाेच्च गयो । सर्वाेच्चमा सपना मल्ल प्रधानहरुको इजलाशबाट दोषी करार भएका जयनारायण पछि सो फैसलाविरुद्ध पुनरावेदनमा गए । तीन सदस्यीय अर्काे इजलाशले शुरुको फैसला उल्टाएर जयनारायणलाई निर्दाेष करार गरिएसँगै यस्तै प्रकरणमा परेर जागिर गएका प्रहरी र निजामती कर्मचारीहरुले यसैलाई नजिर बनाएर आफूहरुले सफाई पाउनुपर्ने भन्दै निवेदन दिएका थिए । यही प्रकरणमा त्यहाँ निवेदन थुप्रिन थालेपछि सर्वाेच्चका पाँच सदस्यीय पूर्ण इजलाशले जयनारायणले नक्कली प्रमाणपत्रका आधारमा जागिर खाएको देखिएको कारण उनी दोषी ठहर गरेको थियो । तर जयनारायण गृह प्रशासन सम्हाल्नेहरुका प्यारा हुँदा उनी अझैं पनि काठमाडौंको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कुर्सीमा विराजमान छन् ।
बिज्ञापन
