सरकारले सहकारीपीडितका समस्यालाई समाधानका लागि अध्यादेशमार्फत कानुन बनाउने भएको छ ।
बिज्ञापन
सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठिन संसदीय छानबिन विशेष समितिले समस्याग्रत ४० वटा सहकारीबाट मात्र ८७ अर्ब ८९ करोड रकम अपचलन भएको प्रतिवेदनमा औल्याइएको छ । यी सहकारीबाट ठगिएकाहरुको वचत कसरी फिर्ता गर्न ? प्रमुख प्रश्न यही हो । कतै यी पीडितहरुको हालत पनि ओरेन्टल,सिभिल सहकारीबाट ठगिएकाझैं हुने त होइन भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ ।
बिज्ञापन
अहिले देशैभर ३४ हजार बढी सहकारी रहेको र ती सहकारीमा झण्डै ७५ लाख मानिस आवद्ध रहेको भनिदैंछ । केही सहकारीमा समस्या आएका कारण अहिले सिंगो यो क्षेत्रलाई हेर्ने नजर फेरिएको छ । यस्तो अवस्थामा मन्त्रालयले भने सहकारी ठगीमा परेका पीडित वचतकर्ताहरुको रकम छिटोभन्दा छिटो दिलाउनका लागि विद्यमान ऐन कानुन बाधक रहेको भन्दैछ । समस्याग्रस्त सहकारी तथा आर्थिक अपचलन गरी ठगी गरेका सम्बन्धित सहकारीका सम्पत्ति लिलाम तथा जफत गरी पीडितलाई उनीहरूको निक्षेप अनुपातमा रकम उपलब्ध गराएर न्याय दिलाउनका लागि विद्यमान ऐन कानुन नै संशोधन गर्नुपर्ने भन्दै अहिले मन्त्रालय विद्येयक परिमार्जनमा जुटेको छ ।
सहकारी सञ्चालकहरूको सम्पत्ति बिक्री गरेर भए पनि बचतकर्ताको पैसा फिर्ताका लागि कानुन पर्याप्त नरहेको भन्दै फास्ट ट्रयाकबाट कानुन बनाउन गृहकार्य भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सहकारी संकट र बचतकर्ताहरूले बेहोर्नुपरेका समस्या समाधानका लागि छुट्टै कानुन बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यसका विज्ञहरुसँग पटक पटक छलफल समेत चलाइसकेको छ मन्त्रालयले । सहकारीहरूको समस्या अहिलेका कानुनहरूबाट मात्र समाधान नहुने देखिएपछि रकम फिर्ता गर्नेसहित बचतकर्ताहरूको रकमको सुरक्षा गर्न संयन्त्रहरू आवश्यक पर्ने भएकाले त्यसका लागि कानुनी प्रबन्ध गर्ने तयारी स्वरुप विद्येयक परिमार्जन गर्न लागिएको हो ।
बिज्ञापन
मन्त्रालयका अनुसार,सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या सामाधान गर्न विद्यमान कानुनमा अपुग भएका ऐन, नियम, कार्यविधि बनाएर कानुन परिमार्जनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । मन्त्रालयले कर्जा सूचना केन्द्र, बचत तथा सुरक्षण कोष, बचत तथा ऋण असुली न्यायाधीकरण र नियामक निकायलाई आवश्यक अधिकारको व्यवस्था गरी कार्यविधिको तयारी भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
परिमार्जित विधेयक मन्त्रिपरिषदमा पठाइने र त्यसलाई सरकारले अध्यादेशमार्फत जारी गर्ने तयारी छ ।
