भिजिट भिसामा बिटुलिएका ९ अधिकृतले पाए सफाइ

मानव तस्करीको गम्भीर आरोपमा मुछिएका  अधिकृतहरुले सफाइ पाएका छन् । विशेष अदालतले उनीहरुलाई सफाइ दिएको हो ।

बिज्ञापन

प्रसग हो,थियो,गत बर्षको ।अघिल्लो बर्ष मंसिर २६ गते अध्यागमन अधिकृत नरवीर खड्कालाई भिजिट भिसामा सेटिङ गरेवापत २ लाख रुपैयाँ घुस लिँदै गर्दा काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले पक्राउ गरेको थियो । उनले अध्यागमन अधिकृतहरुले दैनिक ४५ हजारसम्म उठाउने गरेको बयान दिएका थिए । त्यहाँ रकम उठाउनका लागि समिति नै रहेको उनले बयान समेत दिएका थिए । नरबीर पक्राउ परेसँगै अरु सात जना अध्यागमन अधिकृतहरु फरार थिए ।

बिज्ञापन

नक्कली भुटानी शरणार्थीजस्तै अपराध मानिएको यो प्रकरणमा डामिएका अधिकृतहरु थिए, ताराबहादुर कुँवर, कुशल बराल, शैलेन्द्र ढकाल, विमल पौडेल, विष्णु अर्याल, विकास डंगोल, पिताम्बर रिमाल, सुजन फागो । तिमध्ये एक अष्ट्रेलिया र अर्को भागेर हङकङ पुगेको प्रहरी अधिकारीहरुको भनाई थियो तर काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायधीश सुमन कुमार न्यौपानेको इजलाशबाट भगौडा अधिकृतले सात लाख तिरेर सफाई पाएसँगै फागुन ९ देखि १६ सम्म दैनिक एक/ एक जनाका दरले  अधिकृतहरु नै सात सात लाखका दरले धरौटी बुझाएर उन्मुक्ति पाएका उनीहरुलाई शुक्रवार विशेष अदालतले सफाई दिएको हो ।

काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राम प्रसाद शर्माको इजलासले शुक्रबार खड्कासहित विमल पौडेल, ताराबहादुर कुँवर, कुशल बराल, शैलेन्द्र ढकाल, विष्णु अर्याल, विकाश डंगोल, पिताम्बर रिमाल र सुजन फागोलाई सफाइ दिएको हो।

बिज्ञापन

लिखत किर्ते तथा संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा गीता शाह, अरुण दाहाल, सरोज कुमार यादव र गणेश पाण्डेलाई भने अदालतले दोषी ठहर गरेको छ। सजाय निर्धारण गर्न भने बाँकी रहेको विशेष अदालतले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

ताजा समाचार

क्याविनेटका २० निर्णय :नियुक्ति, ओएण्डएमदेखि केही ऐन स्वीकृतिसम्म

अडिट अवधिभर बिदामा नबस्न कर्मचारीहरुलाई निर्देशन

प्रहरीमा मानब श्रोत व्यवस्थापन : वर्तमान अवस्थाको चित्रण

काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारी तामाङलाई, पाँच एसएसपीको सरुवा

“दलगत ट्रेड युनियन खारेजी गर्ने काँग्रेस पार्टीको आधिकारिक धारणा होइन” :-सभापति देउवा

५२ जनाको संवैधानिक नियुक्तिविरुद्धको रिट संवैधानिक इजलासमा

पहिले भौतिक मन्त्रीका सल्लाहकार, अहिले प्रतिनिधि सभाका सचिव

दलीय ट्रेड युनियन हटाउनु पर्छः पोखरेल

बिशेष