पूर्व मुख्य सचिव अर्यालले दिए राजीनामा,स्वीकृत हुन बाँकी

 

बिज्ञापन

पूर्व मुख्य सचिव बैकुण्ठ अर्यालले राजीनामा दिएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतका अनुसार उनले हिजो बेलुका राजीनामा बुझाएका हुन ।

बिज्ञापन

सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबाट अन्तशुल्क स्टिकर छाप्न निजी कम्पनीलाई ठेक्का दिएको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतका न्यायधीशहरु अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर, सदस्यहरु खुशीप्रसाद थारु र रितेन्द्र थापाको इजलासले व्यक्ति र कम्पनी गरी १२ प्रतिवादी रहेको मुद्दामा पूर्व मुख्य सचिव अर्याललाई सफाइ दिएको थियो ।

चार महिना अघि अख्तियारले मुख्यसचिव अर्यालसहित १२ जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्धा चलाएसँगै उनी निलम्बनमा परेका थिए । अख्तियारले ९असार, २०८१ मा मुख्यसचिव अर्यालसहित १२ जना विरुद्ध भ्रष्टाचारमुद्दा दायर गरेसँगै मुद्धा चलेका सरकारी कर्मचारीहरु निलम्बनामा परेका थिए । सरकारले उनको दरबन्दी राष्ट्रिय योजना आयोगमा विशेष पद स्थापना गरी सरुवा गरेको थियो ।अर्यालको निलम्बनपछि असारदेखि लीलादेवी गड्तौला पहिले निमित्त र पछि कायममुकायम मुख्यसचिव बनिन् । भदौ १३ गतेदेखि सचिव एकनारायण अर्याल मुख्यसचिवमा नियुक्त भएका थिए ।

बिज्ञापन

अख्तियारले चलाएको उक्त मुद्धामा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालिन कार्यकारी निर्देशक पौडेल र तत्कालिन निर्देशक श्रेष्ठमात्र दोषी ठहर भएका थिए ।
विशेषबाट सफाइ पाए लगतै अर्यालले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट रमाना बुझेका थिए । त्यहाँबाट रमाना बुझेका अर्यालले हिजो राष्ट्रिय योजना आयोगमा हाजिर गरेर हिजै साँझ राजीनामा बुझाएका हुन ।

सरकारले योजना आयोगमा सिर्जित विशेष पदमा कायम गरेपछि झण्डै एक वर्ष पदावधि बाँकी रहेका अर्यालले हिजो राजीनामा दिएका हुन।प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतका अनुसार उनको राजीनामा स्वीकृत भइसकेको छैन ।

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

ताजा समाचार

क्याविनेटका २० निर्णय :नियुक्ति, ओएण्डएमदेखि केही ऐन स्वीकृतिसम्म

अडिट अवधिभर बिदामा नबस्न कर्मचारीहरुलाई निर्देशन

प्रहरीमा मानब श्रोत व्यवस्थापन : वर्तमान अवस्थाको चित्रण

काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारी तामाङलाई, पाँच एसएसपीको सरुवा

“दलगत ट्रेड युनियन खारेजी गर्ने काँग्रेस पार्टीको आधिकारिक धारणा होइन” :-सभापति देउवा

५२ जनाको संवैधानिक नियुक्तिविरुद्धको रिट संवैधानिक इजलासमा

पहिले भौतिक मन्त्रीका सल्लाहकार, अहिले प्रतिनिधि सभाका सचिव

दलीय ट्रेड युनियन हटाउनु पर्छः पोखरेल

बिशेष