नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेश गरी बढूवा भएका अधिकृत दोषी ठहर,९ महिना कैद सजाय

नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेस गरेर सरकारी जागिर खाने एक जना अधिकृत अदालतबाट दोषी ठहर भएका छन् ।

बिज्ञापन

सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय कैलालीमा कार्यरत अधिकृत (सातौं तह) लक्ष्मण शाहको शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली भएको ठहर भएको हो ।मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, धनगढी, कैलालीमा कार्यरत शाखा अधिकृत  शाहको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र छानबिन गर्न माग गर्दै उजुरी परेको थियो । आयोगले गरेको छानबिनका क्रममा उनले भारतको प्रयागराजबाट माध्यमिक शिक्षा परिषद्बाट इन्टरमिडियट परीक्षाको नक्कली प्रमाणपत्र पेस गरेर कम्प्युटर अपरेटर पदमा सुरु नियुक्ति लिइ शाखा अधिकृत (सातौँ तह) मा बढुवासमेत भएको भन्दै आरोप पत्र दायर गरेको थियो,गत २९ जेठमा ।

बिज्ञापन

बिशेषका न्यायाधीशहरु तेजनारायणसिंह राई र रितेन्द्र थापाको इजलासले बिहीबार दोषी ठहर गरेको हो। अदालतले शाहीलाई ९ महिना कैद र १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने सजाय सुनाएको छ ।

त्यस्तै, पोखरा महानगरपालिका वडा नं ३२ स्थित सहरी स्वास्थ्य केन्द्रमा करारमा कार्यरत कर्मचारी शोभा उप्रेतीलाई पनि अदाललते दोषी ठहर गरेको छ। अहेव पदमा काम गरेकी उनले काठमाडौंकै एक विद्यालयबाट एसएलसी पास गरेको प्रमाणपत्र बुझाएकोमा सम्बन्धित निकायबाट त्यसको पुष्टि हुन नसकेको ठहर विशेषले गरेको हो। उनलाई ६ महिना कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिवाना सजाय तोकिएको छ।

बिज्ञापन

गत आर्थिक बर्षमा मात्र ३४ जना सरकारी कर्मचारीविरुद्ध नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेस गरेको भन्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छ । मनोनीत १ जना, उपसचिव सो सरह ३ जना, शाखा अधिकृत वा सो सरह ११ जना, नायव सुब्बा वा सो सरह ४ जना र खरिददार वा सो सरह १५ जना गरी ३४ जना शिक्षक कर्मचारीविरुद्ध उजुरी परेको अख्तियारले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

ताजा समाचार

क्याविनेटका २० निर्णय :नियुक्ति, ओएण्डएमदेखि केही ऐन स्वीकृतिसम्म

अडिट अवधिभर बिदामा नबस्न कर्मचारीहरुलाई निर्देशन

प्रहरीमा मानब श्रोत व्यवस्थापन : वर्तमान अवस्थाको चित्रण

काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारी तामाङलाई, पाँच एसएसपीको सरुवा

“दलगत ट्रेड युनियन खारेजी गर्ने काँग्रेस पार्टीको आधिकारिक धारणा होइन” :-सभापति देउवा

५२ जनाको संवैधानिक नियुक्तिविरुद्धको रिट संवैधानिक इजलासमा

पहिले भौतिक मन्त्रीका सल्लाहकार, अहिले प्रतिनिधि सभाका सचिव

दलीय ट्रेड युनियन हटाउनु पर्छः पोखरेल

बिशेष