ओली सरकारका राज्यमन्त्रीको निर्माण कम्पनी नै कालोसूचीमा

प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले राज्यमन्त्री सञ्चालक रहेको कम्पनीसहित १३ वटा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ । कार्यालयले १३ वटा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको हो ।
जसमा,कान्छाराम कन्सट्रक्सनसहित १३ वटा कम्पनीहरुलाई कालोसूचीमा राखेको छ । कालोसूचीमा परेको मध्ये कान्छाराम कन्सट्रक्सन कांग्रेस नेता एवम् ऊर्जा राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङको हो ।कार्यालयले कांग्रेस नेता एवम् ऊर्जा राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङ मुख्य व्यक्ति रहेको कान्छाराम कन्सट्रक्सन समेत रहेको छ । उक्त कम्पनीलाई सडक विभागअन्तर्गतको संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय, सडक डिभिजन, तुम्लिङटारको सिफारिसमा खरिद अनुगमन कार्यालयले कालोसूचीमा राखेको हो।ठेकेदार तामाङ रामेछापबाट कांग्रेसका निर्वाचित सांसद हुन्। उनी सरकारी ठेक्का लिएर समय र गुणस्तरको पालना नगर्ने काममा बदनाम छन्।

बिज्ञापन

यस्तै खरिद अनुगमनको कार्यालयले रमिला लामा मुख्य व्यक्ति रहेको एन बी कन्स्ट्रक्सन, टेन्डी शेर्पा मुख्य व्यक्ति भएको द कञ्चनजंघा कन्स्ट्रक्सन र सुबित श्रेष्ठ मुख्य व्यक्ति भएको बिरुवा कन्स्ट्रक्सन साढे दुई वर्षसम्म कालोसूचीमा राखेको छ ।

बिज्ञापन

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कान्छारामसहित दुई कम्पनीलाई साढे दुई वर्ष, दुई कम्पनीलाई दुई वर्ष, तीन कम्पनीलाई डेढ वर्ष र अन्य ६ कम्पनीलाई एक वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा राखेको छ । यी कम्पनीहरुलाई तुम्लिङटार र बुटवलस्थित संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालयले कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेका थिए ।
यस्तै रसुवाको नौकुण्ड गाउँपालिका कार्यालयको सिफारिसमा बुद्धिमान गोले मुख्य व्यक्ति भएको बी.जी. निर्माण सेवा प्रालि पोखरा पनि कालोसूचीमा परेको छ ।

इलामस्थित संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालयको सिफारिसमा गजेन्द्रप्रसाद पौडेल मुख्य व्यक्ति भएको पूजा कन्स्ट्रक्सन धनकुटा र जयप्रकाश साह हलवाई मुख्य व्यक्ति भएको साह निर्माण सेवा इनरुवा पनि कालोसूचीमा परेका छन् ।

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

ताजा समाचार

क्याविनेटका २० निर्णय :नियुक्ति, ओएण्डएमदेखि केही ऐन स्वीकृतिसम्म

अडिट अवधिभर बिदामा नबस्न कर्मचारीहरुलाई निर्देशन

प्रहरीमा मानब श्रोत व्यवस्थापन : वर्तमान अवस्थाको चित्रण

काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारी तामाङलाई, पाँच एसएसपीको सरुवा

“दलगत ट्रेड युनियन खारेजी गर्ने काँग्रेस पार्टीको आधिकारिक धारणा होइन” :-सभापति देउवा

५२ जनाको संवैधानिक नियुक्तिविरुद्धको रिट संवैधानिक इजलासमा

पहिले भौतिक मन्त्रीका सल्लाहकार, अहिले प्रतिनिधि सभाका सचिव

दलीय ट्रेड युनियन हटाउनु पर्छः पोखरेल

बिशेष