प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट पूर्व मुख्यसचिव अर्यालले बुझे रमाना,योजना आयोगमा हाजिर

भ्रष्टाचार मुद्दाका कारण निलम्बनमा परेका तत्कालीन मुख्य सचिव वैकुण्ठ अर्याल राष्ट्रिय योजना आयोगमा हाजिर हुने भएका छन् ।
चार महिना अघि गत असार ९ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइ प्रकरणमा ३८ करोड रुपैयाँ घोटाला भएको निष्कर्षसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि मुख्यसचिवको पदबाट स्वतः निलम्बनमा परेका थिए ।

बिज्ञापन

यस लगतै सरकारल आयोगमा उनका लागि ‘विशेष अधिकृत’को दरबन्दी सिर्जना गरेको थियो ।

बिज्ञापन

यो मुद्धामा विशेष अदालतले गत कात्तिक १४ गते अन्तःशुल्क स्टिकर घोटाला प्रकरणका ११ जना अभियुक्तमध्ये सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल र निर्देशक सफल श्रेष्ठ गरी दुई जनालाई मात्र दोषी ठहर गरी बाँकी सबैलाई सफाइ दिएसँगै उनले क्लिन चिट पाएका हुन । विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर तथा सदस्यद्वय खुसीप्रसाद थारु र रितेन्द्र थापाको इजलासले पूर्व मुख्यसचिव अर्याललाई यो प्रकरणमा सफाई दिएको थियो ।

यो सँगै अवको मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्याल वा एकनारायण अर्याल भनने प्रश्न प्रशासनिक वृत्तमा उठ्दै आएको थियो । तर विशेष अदालतबाट क्लिन चिट पाएका अर्यालले अब राष्ट्रिय योजना आयोगमा हाजिर गर्ने भएका छन् ।

बिज्ञापन

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतका अनुसार,उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट रमाना बुझिसकेका छन् । उनी अब राष्ट्रिय योजना आयोगमा हाजिर हुनेछन् । अर्याललाई यस अघि नै भ्रष्टचार मुद्धा लागेर ६ महिना निलम्बन पछि विशेषबाट सफाई पाएका मधुकुमार मरासिनीले स्वागत  गर्नेछन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार अर्याल आजै योजना आयोगमा हाजिर हुनेछन् ।

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

ताजा समाचार

क्याविनेटका २० निर्णय :नियुक्ति, ओएण्डएमदेखि केही ऐन स्वीकृतिसम्म

अडिट अवधिभर बिदामा नबस्न कर्मचारीहरुलाई निर्देशन

प्रहरीमा मानब श्रोत व्यवस्थापन : वर्तमान अवस्थाको चित्रण

काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारी तामाङलाई, पाँच एसएसपीको सरुवा

“दलगत ट्रेड युनियन खारेजी गर्ने काँग्रेस पार्टीको आधिकारिक धारणा होइन” :-सभापति देउवा

५२ जनाको संवैधानिक नियुक्तिविरुद्धको रिट संवैधानिक इजलासमा

पहिले भौतिक मन्त्रीका सल्लाहकार, अहिले प्रतिनिधि सभाका सचिव

दलीय ट्रेड युनियन हटाउनु पर्छः पोखरेल

बिशेष