२० लाख रुपैयाँ घुस लिएको आरोपपछि ईडी मन्त्रालय तानिए

वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. द्वारिका प्रसाद उप्रेतीमाथि गम्भीर घुस काण्डको आरोप लागेपछि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले उनलाई छानबिनको लागि मन्त्रालयमा तानेको छ। डेनमार्कको श्रम संयोजक बनाइदिने आश्वासन दिएर एक व्यक्तिसँग २० लाख रुपैयाँ घुस लिएको आरोपसहित उजुरी परेको छ, जसका आधारमा मन्त्रालयले छानबिन समिति गठन गरेको हो।

बिज्ञापन

उप्रेतीमाथि श्रम बजारको नयाँ गन्तब्य खोज्ने नाममा अवैध रुपमा युरोपका एक देशमा ‘श्रम दूत’ नियुक्त गर्ने भन्दै २० लाख रूपैयाँ घुस लिएको आरोप पनि लागेको छ । यिनै विषयहरुलाई स्पष्ट गर्न भन्दै उनलाई स्पष्टीकरण सोधिएको थियो ।

बिज्ञापन

एकजना व्यक्तिले आफूसँग २० लाख रुपैयाँ लिएर डेनमार्कको लागि अवैतनिक श्रम दूत नबनाइदिएको भन्दै रसिदसहित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उजुरी दिएको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ ।उक्त उजुरीमाथि छानबिन गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले श्रम मन्त्रालयलाई पठाएको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयले उनीमाथि छानबिन गरेर प्रतिवेदन बुझाउन भनेको हो । विवादै विवादमा काम गरिरहेका उप्रेतीमाथि मन्त्रालयले यसअघि नै कदम चाल्न खोजेको थियो ।

उप्रेतीले वार्षिक समीक्षा गोष्ठी जस्तो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरूमा जानकारी बिना नै अनुपस्थित भएको, मन्त्रालयले दिएको निर्देशन अवज्ञा गर्ने गरेको तथा बोर्डको जिम्मेवारीसमेत पुरा गर्न नसकेको भन्दै मन्त्रालयले स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।

बिज्ञापन

शेरबहादुर कुँवर श्रममन्त्री हुँदा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको जोडबलमा उप्रेती बोर्डको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका थिए । वर्तमान सत्ता गठबन्धन बनेपछि उप्रेतीले परस्थिति आफू अनुकूल बनाउन एमाले महासचिव शंकर पोखरेललाई भेटेर सामाजिक सञ्जालमा एमाले प्रवेश गरेको सन्देशसहितको पोस्ट गरेका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

ताजा समाचार

क्याविनेटका २० निर्णय :नियुक्ति, ओएण्डएमदेखि केही ऐन स्वीकृतिसम्म

अडिट अवधिभर बिदामा नबस्न कर्मचारीहरुलाई निर्देशन

प्रहरीमा मानब श्रोत व्यवस्थापन : वर्तमान अवस्थाको चित्रण

काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारी तामाङलाई, पाँच एसएसपीको सरुवा

“दलगत ट्रेड युनियन खारेजी गर्ने काँग्रेस पार्टीको आधिकारिक धारणा होइन” :-सभापति देउवा

५२ जनाको संवैधानिक नियुक्तिविरुद्धको रिट संवैधानिक इजलासमा

पहिले भौतिक मन्त्रीका सल्लाहकार, अहिले प्रतिनिधि सभाका सचिव

दलीय ट्रेड युनियन हटाउनु पर्छः पोखरेल

बिशेष