प्रधानमन्त्री कोषमा १ अर्ब ६३ करोड मौज्दात,पीडितले पाउँछन् कहिले ?

प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा रकम थपिने सिलसिला जारी छ । पछिल्लो दिनमा कोषमा झण्डै ११ करोड रकम थपिएको जनाइएको छ । यस अघि प्रधानमन्त्री राहत कोषमा १ अर्ब ५२ करोड मौज्दात रहेको थियो । बाढी पहिरो पछि यो कोषमा रकम जम्मा हुन थालेको छ ।
कोषमा ११ करोड १२ लाख २२ हजार २३० रुपैयाँ थपिएसँगै एक अर्ब ६२ करोड ९५ लाख ७३ हजार ८३७ रुपैयाँ पुगेको छ । कोषमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा दुई करोड रुपैयाँ जम्मा गरेको छ । यस्तै नेकपा एमालेले बाढीपहिरो प्रभावितका लागि कोषमा ५० लाख रुपैयाँ जम्मा गर्ने निर्णय गरेको छ । यस अघि नै भाटभटेनी सुपरमार्केटका प्रबन्ध निर्देशक मीनबहादुर गुरुङले राष्ट्रिय विपतमा १ करोड ११ लाख ११ हजार एक सय ११ रुपैयाँ प्रदान गरेका थिए ।

बिज्ञापन

आजमात्र कोषमा नेपाल बैंक लिमिटेडले दुई करोड, नेपाली कांग्रेसले ५० लाख र नेकपा (एमाले)का तर्फबाट ५० लाख रुपैयाँ जम्मा गरिएको छ ।

बिज्ञापन

यस्तै नागरिक लगनाी कोषबाट ५१ लाख, एसबिआई बैंकबाट २५ लाख, लाइफ इस्योरेन्स कर्पोरेसनबाट ३१ लाख, नेपाल पूर्वाधार विकास बैंकबाट २५ लाख, ओरियन्टल इन्स्योरेन्सबाट १५ लाख, सिमेक्स इन्क प्रालि कम्पनीबाट ५१ लाख रुपैयाँ जम्मा गरिएको छ ।

यस्तै, सिटिजन्स बैंकले २५ लाख, भाटभटेनी सुपर मार्केटबाट एक करोड ११ लाख ११ हजार १११, युनिलिभर नेपालबाट २० लाख, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगबाट एक लाख ५८ हजार ३१७, दिनेश पौडेलबाट ५० हजार, सीआईएए बुटवलबाट ८९ हजार ४४४ र अरूले एक लाख एक हजार ९४ रुपैयाँ कोषमा जम्मा भएसँगै कोषमा १ अर्ब ६१ करोड रकम पुगेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

ताजा समाचार

क्याविनेटका २० निर्णय :नियुक्ति, ओएण्डएमदेखि केही ऐन स्वीकृतिसम्म

अडिट अवधिभर बिदामा नबस्न कर्मचारीहरुलाई निर्देशन

प्रहरीमा मानब श्रोत व्यवस्थापन : वर्तमान अवस्थाको चित्रण

काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारी तामाङलाई, पाँच एसएसपीको सरुवा

“दलगत ट्रेड युनियन खारेजी गर्ने काँग्रेस पार्टीको आधिकारिक धारणा होइन” :-सभापति देउवा

५२ जनाको संवैधानिक नियुक्तिविरुद्धको रिट संवैधानिक इजलासमा

पहिले भौतिक मन्त्रीका सल्लाहकार, अहिले प्रतिनिधि सभाका सचिव

दलीय ट्रेड युनियन हटाउनु पर्छः पोखरेल

बिशेष