काजमा खटाइएका १२ कर्मचारीलाई दरबन्दी भएकै ठाउँमा फिर्ता गर्न उपमहानगरपालिकाको पत्र

बाराको जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाले १२ कर्मचारीको काज फिर्ता गरिदिन मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको छ । नगर प्रमुख राजन पौडेलले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई औपचारिक पत्र लेख्दै २०७८ सालमा लोक सेवा आयोगद्वारा सिफारिस भएर विभिन्न पदमा नियुक्त गरिएका स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरूलाई दोहोरो सहमतिका आधारमा मन्त्रालयले अन्य स्थानीय तहमा कामकाजका लागि खटाएकोका उल्लेख गर्दै ती कर्मचारीहरुको काज फिर्ता गर्न मन्त्रालयलाई भनेको हो । फिर्ता गर्न भनिएका कर्मचारीमा अमिन चौथो,सब इञ्जिनियर,लेखापाल,लेखासहायक,वातावरण निरीक्षक,छैंटोदेखि अधिकृत छैंटो तहसम्मका कर्मचारीहरु रहेका छन् । ती कर्मचारीहरु काजमा काठमाडौं महानगरपालिकादेखि,गल्छी गाउँपालिका,जानकी गाउँपालिका,गौशला,प्रतापपुर,फलेवास,सर्केगाड, जानकी लगायतका गाउँपालिकामा कार्यरत रहेका छन् ।

बिज्ञापन

जसमध्ये सृष्टि श्रेष्ठ ७७ सालदेखि काठमाडौं महानगरपालिकामा काजमा कार्यरत छिन् । यस्तै अजय कुमार यादव ७८ सालदेखि गौशला नगरपालिका,सिमा यादव प्रतापपुर,रामबहादुर केसी बुलिङटार,फलेबासमा शिवप्रसाद पौडेल,पकाहाँ मैनपुरमा निरञ्जन पटेल,बलभद्र सञ्याल सर्केगाड,गौशालामा अभिषेकानन्द सिंह,देवाही गोनाही पुगेका अजयकुमार साह र जानकी गाउँपालिकामा खटिएका दिनेश न्यौपाने ७८ सालदेखि काजमा छन् ।

बिज्ञापन

यस्तै,गल्छी गाउँपालिकामा खटिएका पूर्णप्रसाद तिवारी ७९ सालदेखि काजमा खटिएका छन् । मधेस प्रदेश, स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१ बमोजिम कर्मचारीहरूको तह मिलान र तह तथा स्तर वृद्धि लगायत वृत्ति विकाससँग सम्बन्धित कार्यहरू पदाधिकार रहेको स्थानीय तहबाट हुने तथा उपमहानगरपालिकामा प्रर्याप्त जनशक्ति नभएका कारण ती कर्मचारीको काज फिर्ता गर्न मन्त्रालयलाई अनुरोध गरिएको बताइएको छ ।

बिज्ञापन

 

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

ताजा समाचार

क्याविनेटका २० निर्णय :नियुक्ति, ओएण्डएमदेखि केही ऐन स्वीकृतिसम्म

अडिट अवधिभर बिदामा नबस्न कर्मचारीहरुलाई निर्देशन

प्रहरीमा मानब श्रोत व्यवस्थापन : वर्तमान अवस्थाको चित्रण

काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारी तामाङलाई, पाँच एसएसपीको सरुवा

“दलगत ट्रेड युनियन खारेजी गर्ने काँग्रेस पार्टीको आधिकारिक धारणा होइन” :-सभापति देउवा

५२ जनाको संवैधानिक नियुक्तिविरुद्धको रिट संवैधानिक इजलासमा

पहिले भौतिक मन्त्रीका सल्लाहकार, अहिले प्रतिनिधि सभाका सचिव

दलीय ट्रेड युनियन हटाउनु पर्छः पोखरेल

बिशेष