रसुवा जिल्लाको गोसाईकुण्ड गाउँपालिकामा अघिल्लो आर्थिक बर्षमा १ करोड ५९ लाख ३ हजार बेरूजू देखिएको छ । महालेखाले गरेको लेदखापरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार,पालिकामा १ करोड ५९ लाख ३ हजार बेरुजू रहेको कार्यालयले औल्याएको छ ।
बिज्ञापन
जसमा पालिकाको े असुल गर्नुपर्ने ५२ लाख ६६ हजार, प्रमाण कागजात पेस गर्नुपर्ने ३४ लाख १४ हजार र नियमित गर्नुपर्ने ७२ लाख २३ हजार समेत रहेको कार्यालयले जनाएको छ । पालिकाको गतवर्ष सम्म रू ५ करोड ६८ लाख ७७ हजार बेरूजू बाँकी रहेकोमा हालसम्मको अद्यावधिक बेरूजू ७ करोड २७ लाख ८० हजार रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
एमालेको जिल्ला उपाध्यक्ष कैसाङ नुर्पु तामाङ र एमाले पार्टीमै सक्रिय प्रतिमा तमाङ पालिकाको उपाध्यक्ष रहेको उक्त पालिकामा विभिन्न शीर्षकमा नियमविपरित ढङ्गबाट भएको खर्चलाई महालेखाले बेरुजु औल्याएको छ ।
बिज्ञापन
पालिकाले कानुन वेगर कर्मचारीहरुलाई ७ लाख ३० हजार ८०० प्रोत्साहन भत्ता बाँढेको छ भने मनलाग्दी करारमा कर्मचारी भर्ना गरेको बिषयमा महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । यस्का अलवा पालिकालाई संघ र प्रदेश सरकारबाट अनुदानमा पाएको रकमले पाँच वटा सवारी साधन खरिद गरेको बिषयलाई महालेखाले गम्भीर बदमासी औल्याएको छ ।
लेखिएको छ, सवारी साधन खरिद अर्थ मन्त्रालयको स्थानीय तहमा बजेट तर्जुमा कार्यान्वयन आर्थिक व्यवस्थापन तथा सम्पती हस्तान्तरण सम्बन्धी निर्देशिका, २०७४ को निर्देशन नं ५ दशमलव १५ अनुसार नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराइएको बजेट तथा स्रोत साधनबाट कार्यालयको नियमित प्रयोजनको लागि सवारी साधन खरिद गर्न नपाईने व्यवस्था छ । तर गोसाइकुण्ड गाउँपालिकाले ५ थान दुई पांग्रे सवारि साधन खरिदमा रू १९ लाख १४ हजार ९९५ तथा १ थान चार पांग्रे सवारी साधन खरिदमा ७६ लाख ४९ हजार ९९९ समेत रू९५ लाख ६४ हजार ९९४ खर्च गरेको छ । गाउँपालिकाले आफ्नो आन्तरिक स्रोत बढाउन नसकेको अवस्थामा संघ र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनुदानबाट सवारी साधन खरिद गरिएको बिषयलाई महालेखाले प्रतिवेदनमा बेरुजु औल्याएको हो ।
यस्का अलवा महालेखाले गोसाइकुण्ड गाँउपालिकाल विगत यस वर्ष प्राप्त रकम र संचित कोषवाट भएको खर्च स्पष्ट देखिने गरी सञ्चितकोषको खाता नराखेको बिषयमा प्रतिवेदनमा कैफियत लेखेको छ । गाउँपालिकाले लेखापरीक्षणको लागि पेश गरेको एकीकृत आर्थिक विवरणमा सञ्चितकोषको आम्दानी ५० लाख ८२ हजार ४९ हजार ५१८ दशमलव ७३ उल्लेख गरेको छ । गाउँपालिकाको लेखाप्रणाली व्यवस्थापन गर्ने प्रणालीमा ३५ करोड १४ लाख २८ सय २९ उल्लेख गरिएको छ । देखिन्छ भने सोही प्रणालीको सञ्चित विभिन्न प्रतिवेदनमा सञ्चित कोषको हिसाब फरक फरक देखिएकोमा गाउँपालिकाले खाता अद्यावधिक गरी हिसाव समायोजन नगरिएको बिषयलाई मलेनीले कैफियत भनेको हो ।यस्का अलवा पालिकामा दुई वटा गाडी हुँदा हुँदा एउटै व्यक्ति वा फर्मसँग पटक पटक गरी ३ लाख बढी रकम गाडी भाडाकै नाममा भुक्तानी गरिएको छ ।
बिज्ञापन
यस्तै, निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ ख २ बमोजिम तलवि प्रतिवेदन पारित गराएर मात्र तलव भत्ता भुक्तानी गर्नुपर्नेमा कार्यालयले तलवी प्रतिवेदन पारित नगरी वर्षभरीमा रू ८ करोड ५५ लाख ७८ हजार खर्च लेखिएको, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७४ (२) अनुसार सार्वजनिक खरिद नियमावली बनाई लागु गर्न सक्ने व्यवस्था भएकोमा सार्वजनिक खरिद नियमावली नबनाएको, अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ बमोजिम मध्यकालीन खर्च संरचना तयार गर्नुपर्नेमा गाउँपालिकाले सो वमोजिम मध्यकालीन खर्चको संरचना तयार गरेको नपाइएको बिषयलाई महालेखाले त्रुटी भनेको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ७ र ८ मा खरिदको गुरुयोजना र बार्षिक खरिद योजना तयार गर्नुपर्नेमा तयार गरेको नभेटिएको,सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७ अनुसार यस वर्ष कार्यसम्पन्न भएका आयोजना तथा कार्यक्रमहरू उपभोक्ता समितिलाई हस्तान्तरण नगरिएको बिषयमा समेत उसले प्रतिवेदनमा प्रश्न उठाएको छ ।
यस्तै, मुल्य अभिवृद्धि कर नियमावली, २०५३ को नियम ६ क मा ठेक्का सम्झौता र कर भुक्तानीको जानाकारी सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयलाई नदिई आर्थिक वर्षको अन्तमा मात्र दिएको तथा इ टीडिएस नगरिएको, कर्मचारी प्रोत्साहन भत्ता स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ८६ (१) बमोजिम स्थानीय सेवा गठन, संचालन व्यवस्थापन, सेवाका शर्त तथा सुविधा सम्बन्धि आधारभूत सिद्धान्त र मापदण्ड संघीय कानुन बमोजिम हुने, दफा ८६ (२) बमोजिम स्थानीय सेवाको गठन, संचालन तथा व्यवस्थापन सेवाको शर्त तथा सुविधा सम्बन्धि अन्य व्यवस्था स्थानीय तहले बनाएको कानुन बमोजिम हुने व्यवस्था छ । स्थानीय तहले कानून नबनाई यो वर्ष रु ७ लाख ३० हजार ८०० प्रोत्साहन भत्ता खर्च गरेको नियमसम्मत नदेखिएको प्रतिवेदनमा औल्याएको छ ।
पालिकाका अध्यक्ष विरुद्ध अख्तियारदेखि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्म उजुरी परेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग स्रोतका अनुसार त्यहाँ परेको उजुरीको दर्ता नम्बर ११६३ रहेको छ । उजुरी पर्दा सम्पत्ति शुद्धीकरणको हाकिम थिए पुष्प शाही । यस्तै उनका अनियमितताको बिषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत उजुरी पुगेको बुझिएको छ । उजुरी नम्बर सी ०-७६८१८ रहेको जनाइएको छ ।
यस बिसयमा पालिका अध्यक्ष कैसाङ तामाङ सङ बुझ्न खोज्दा सम्पर्कमा आएनन् ।