मेलम्ची खानेपानी भ्रष्टाचारमा पूर्वसचिव ठाकुरसहित ४ जना दोषी ठहर

मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा भएको भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दामा पूर्वसचिव गजेन्द्र ठाकुरसहित चार जना दोषी ठहर भएका छन् । विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर, सदस्यहरु तेजनारायण सिंह राई र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले सोमबार उक्त मुद्दामा १० जनालाई सफाइ दिएको छ ।

बिज्ञापन

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले  २०८० फागुन ६ गते मेलेम्चीमा भ्रष्टाचार भएको आरोप लगाउँदै तीन पूर्वसचिवसहित १५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले परामर्शदाता र निर्माण कम्पनीलाई पनि मुद्दामा प्रतिवादी बनाएको थियो ।

बिज्ञापन

विशेष अदालतले तत्कालीन सचिव गजेन्द्र ठाकुर, तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक रामचन्द्र देवकोटा र सूर्यराज कँडेल तथा परामर्शदाता इप्टिसाका टिम लिडर शिवकुमार शर्मालाई दोषी ठहर गरेको छ । त्यस्तै मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका तत्कालीन बोर्ड अध्यक्षहरू डा. सञ्जय शर्मा, भीमप्रसाद उपाध्याय, अध्यागमन विभागका महानिर्देशक रुद्रसिंह तामाङ र मुकुन्द प्रसाद पौडेल लगायत १० जनाले सफाइ पाएका छन् ।

 

बिज्ञापन

इप्टिसा र बेट्स (बीइटीएस) सँग ६ करोड २१ लाख ९३ हजार ५९६ रुपैयाँ बिगो माग गरेको छ । इटालियन निर्माण कम्पनी सीएमसी भ्रष्टाचारको मतियारमा दोषी ठहर भएको छ भने सीएसीले २६ करोड ११ लाख ६ हजार ९९१ रुपैयाँ बिगो बुझाउनुपर्ने भएको छ । विशेष अदालतले उनीहरुमाथि सजाय र जरिवानाका लागि अर्को पेशी तोक्नु भनी आदेश दिएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ६ फागुन, २०८० मा मेलेम्चीमा भ्रष्टाचार भएको आरोप लगाउँदै तीन पूर्वसचिवसहित १५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले परामर्शदाता र निर्माण कम्पनीलाई पनि मुद्दामा प्रतिवादी बनाएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

ताजा समाचार

क्याविनेटका २० निर्णय :नियुक्ति, ओएण्डएमदेखि केही ऐन स्वीकृतिसम्म

अडिट अवधिभर बिदामा नबस्न कर्मचारीहरुलाई निर्देशन

प्रहरीमा मानब श्रोत व्यवस्थापन : वर्तमान अवस्थाको चित्रण

काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारी तामाङलाई, पाँच एसएसपीको सरुवा

“दलगत ट्रेड युनियन खारेजी गर्ने काँग्रेस पार्टीको आधिकारिक धारणा होइन” :-सभापति देउवा

५२ जनाको संवैधानिक नियुक्तिविरुद्धको रिट संवैधानिक इजलासमा

पहिले भौतिक मन्त्रीका सल्लाहकार, अहिले प्रतिनिधि सभाका सचिव

दलीय ट्रेड युनियन हटाउनु पर्छः पोखरेल

बिशेष