चालु आवबाटै स्थानीय कर्मचारी र प्रदेश कर्मचारी ऐन लागू हुन्छ

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले स्थानीय कर्मचारी ऐन र प्रदेश कर्मचारी ऐन यसै वर्षबाट लागू हुने बताए । कर्मचारी ऐन लागू हुन नसक्दा कर्मचारीमा निराशा छाएको भन्दै उनले यस वर्ष ऐन पारित गरेर कर्मचारीको मनोबल उचो बनाइने बताए।

बिज्ञापन

गृह जिल्ला अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क नगरपालिकाले आज यहाँ आयोजना गरेको स्वागत तथा अन्तर्क्रियामा उनले सरकारी कार्यालयबाट हुने सेवा प्रवाहलाई छिटोछरितो र सेवाग्राहीमुखी बनाउन छिट्टै विभिन्न तहमा कर्मचारी भर्ना प्रक्रियासमेत अगाडि बढाइने बताए ।  “सङ्घीय सरकारले हस्तान्तरण गरेको स्वीकृत दरबन्दीअनुसार प्रदेश सरकार मातहत रहेका कार्यालयमा चार हजार ७८ जना कर्मचारीको दरबन्दी रहेकामा हाल दुई हजार एक सय ७८ जना कर्मचारी मात्र कार्यरत रहेका छन् ।

बिज्ञापन
 रिक्त रहेका एक हजार नौ सय कर्मचारीको पदमा अब छिट्टै लोकसेवा आयोगमार्फत विज्ञापन खोलिने छ । त्यसपछि सेवा प्रवाहमा थप सहज हुनेछ”, मुख्यमन्त्री आचार्यले भने।  उनले अर्घाखाँची र गृह नगरको विकासका लागि सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गरेर पर्याप्त बजेटका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रदेश मातहतका सबै कार्यालय र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त भएका तर नगरपालिकाले कार्यान्वयन गर्ने बजेटका योजना प्रतिस्पर्धाबाट गर्न पत्राचार गरिएको बताए । “नाम उपभोक्ता समितिको देखाउने तर काम निर्माण व्यवसायीलाई गराउने प्रवृत्ति छ । त्यसैले बीचमा हुने चलखेल रोक्न सबै काम प्रतिस्पर्धाबाट गर्ने प्रदेश सरकारले निर्णय गरेको छ । सोहीअनुसार पत्राचार गरिसकेका छौँ”, उनले भने ।

त्यस अवसरमा सन्धिखर्क नगरपालिका प्रमुख कृष्णप्रसाद श्रेष्ठले अर्घाखाँची जिल्लाकै गौरवको योजनाका रूपमा रहेको गोरुसिङ्गे सन्धिखर्क सडकमा पर्याप्त बजेट नभएको, बजेट परेर पनि अर्घा भगवती विमानस्थलको काम हुन नसकेको,  सालझण्डी, सन्धिखर्क ढोरपाटन सडकमा पर्याप्त बजेट नहुँदा कामले गति लिन नसकेकालगायत योजनालाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरेका थिए ।

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

ताजा समाचार

क्याविनेटका २० निर्णय :नियुक्ति, ओएण्डएमदेखि केही ऐन स्वीकृतिसम्म

अडिट अवधिभर बिदामा नबस्न कर्मचारीहरुलाई निर्देशन

प्रहरीमा मानब श्रोत व्यवस्थापन : वर्तमान अवस्थाको चित्रण

काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारी तामाङलाई, पाँच एसएसपीको सरुवा

“दलगत ट्रेड युनियन खारेजी गर्ने काँग्रेस पार्टीको आधिकारिक धारणा होइन” :-सभापति देउवा

५२ जनाको संवैधानिक नियुक्तिविरुद्धको रिट संवैधानिक इजलासमा

पहिले भौतिक मन्त्रीका सल्लाहकार, अहिले प्रतिनिधि सभाका सचिव

दलीय ट्रेड युनियन हटाउनु पर्छः पोखरेल

बिशेष