कर्मचारी वृत्तमा अहिले एउटा प्रश्न जोड तोडका साथ उठिरहेको छ । त्यो हो के राजपत्राकित कर्मचारी (शाखा अधिकृतदेखि सहसचिव)को मात्र तलब मर्यादाक्रम अनुसार समायोजन हुन लागेको हो ?
अनि राजपत्रअनंकित कर्मचारीहरुको तलब के हुन्छ ? अर्थ मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन भन्दै अधिकृतदेखि सहसचिव तहसम्मको तलब बढाउने गृहकार्य गरिरहेको छ । गत १० असारमा सर्वोच्च अदालतका न्यायधीशद्धय मनोजकुमार शर्मा र सुनिल कुमार पोख्रेलको इजलासले निजामती सेवाका राजपत्राङ्कित प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणीका कर्मचारीहरूको आधारभूत तलबमान समान मर्यादाक्रममा रहेका अन्य सरकारी सेवाका कर्मचारीसरह हुने गरी निर्धारण गर्न परमादेश दिएको थियो ।
बिज्ञापन
विभिन्न कार्यालयमा कार्यरत ३३ राजपत्राङ्कित कर्मचारीले रिट दायर गरेका उक्त रिटको सुनुवाई गर्दै असार १० मा समान मर्यादाक्रममा समान तलबमान निर्धारण गर्न सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेपछि अर्थ मन्त्रालयले अधिकृतस्तरका कर्मचारीको तलब स्केल मिलानको गृहकार्य थालेको हो ।
बिज्ञापन
उक्त परमादेशसँगै समान मर्यादाक्रम रहेका नेपाली सेना,नेपाल प्रहरी र निजामती कर्मचारीको तलब समायोजन गरिँदा अधिकृतको १४१४, उपसचिवको ३,५४२ र सहसचिवको ४,१६३ रुपैयाँ तलब बढ्नेछ। निजामती किताबखानाका अनुसार नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्यांक,नेपाल कृषि सेवा,नेपाल प्रशासन सेवा,नेपाल वन सेवा,नेपाल शिक्षा सेवा,नेपाल विविध सेवा,नेपाल इञ्जिनियरिङ,नेपाल न्याय,नेपाल परराष्ट्र,लेखा परीक्षण,व्यवस्थापिका संसद र स्वास्थ्य सेवा गरी झण्डै १० हजार ४ सय हाराहारी शाखा अधिकृतबहालरत छन् । उनीहरुको तलबमै अव थप मासिक थप १ करोड ४७ लाख, ३५ सय हाराहारी उपसचिवको तलब शीर्षकमा थप १ करोड २३ लाख ९७ हजार र ७ सय बढी सहसचिवको तलबमा थप २९ लाख १४ हजार गरी झण्डै ३ करोड २ लाखभन्दा बढी मासिक तलबका नाममा थप रकम छुट्टयाउनुपर्ने हुन्छ । जसबाट बार्षिक ३६ करोडभन्दा बढी तलब कर्मचारीको लागि थप छुट्टयाउनुपर्ने स्थिति आएको छ ।
निजामती सेवामा कार्यरत उपल्ला तहका १४ हजार बढी कर्मचारीको तलब बढाँइदा तल्ला तहमा फ्रन्ट डेस्कमा बसेर सेवारत ७० हजार बढी कर्मचारीको हकमा के हुन्छ ?
बिज्ञापन
के अदालतले उपल्ला तहका कर्मचारीको मात्र तलब बढाउनु भनेर परमादेश दिएको हो ?
होइन,सर्वाेच्चका न्यायधीशद्धय मनोजकुमार शर्मा र सुनिल कुमार पोखरेलको संयुक्त इजलाशले शाखा अधिकृतदेखि सहसचिवसम्मको तलब बढाइँदा त्यसको सिधा असर तल्ला तहका कर्मचारीहरुमा समेत पर्ने भएको हुँदा सो को समेत थयोचित सुनुवाई गर्न र व्यवस्थापन समेत गर्नुपर्ने हुन्छ भनिएको छ । निजामती सेवाका राजपत्राङ्कित कर्मचारीहरुको आधारभूत तलबमानलाई मर्यादाक्रममा तादम्यता कायम गर्दा यसले निजामती सेवाका अन्य श्रेणीका कर्मचारीहरुलाई समेत प्रभाव पर्ने भएमा सोको समेत यथोचित सुनुवाई र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने विषय आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।
फैसलामा भनिएको छ,निजामती सेवामा राजपत्राकिंत कर्मचारीहरुको आधारभूत तलबमानलाई मर्यादाक्रम अनुसार तादम्यता कायम गर्दा यसले निजामती सेवाका अन्य श्रेणीका अन्य कर्मचारीलाई समेत प्रभाव पर्ने भएका कारण सोको समेत यथोचित सुनुवाई र व्यवस्थापन समेत गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यही बुँदाले राजपत्राकित कर्मचारीहरुको मात्र होइन राजपत्रअनंकित कर्मचारीहरुको समेत तलब पुनरावलोकन वा बृद्धि गर्नुपर्ने दबाब पर्ने देखिन्छ ।
