नक्कली लाइसेन्स प्रकरणमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले उपसचिव र अधिकृतलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको छ । काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायधीश माधवप्रसाद अधिकारीको इजलासले उपसचिव र अधिकृतलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको हो भने अन्य तीन कर्मचारी र एक बिचौलियालाई भने धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको अदालतले जनाएको छ।
बिज्ञापन
न्यायधीश अधिकारीको इजलाशले यातायात कार्यालय बुटवलका तत्कालीन प्रमुख केशव अर्याल र यातायात व्यवस्था कार्यालय, नवलपरासीका कम्प्युटर अधिकृत पदमराज आचार्यलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको हो । यस्तै यातायात व्यवस्था कार्यालय, बुटवलका तत्कालीन शाखा अधिकृत सुवास पौडेल, यातायात व्यवस्था कार्यालय, चितवनमा कार्यरत सहायक कम्प्युटर अपरेटर राजेश लम्साल, यातायात व्यवस्था कार्यालय जनकपुरमा कार्यरत सहायक कम्प्युटर अपरेटर दिलीपकुमार साहलाई दुई दुई लाख र बिचौलिया सिन्धुपाल्चोकका केशव पौडेललाई भने एक लाख धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको हो ।
बिज्ञापन
नक्कली लाइसेन्स प्रकरणमा गत मंगलबारमात्र काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको हो । उनीहरुले विभिन्न मितिमा यातायात व्यवस्था विभागको विद्युतीय प्रणालीमा सवारी चालक अनुमती पत्र सम्बन्धि कुनै प्रक्रिया सुरु नगरेको, लिखित तथा ट्रायल परीक्षामा सहभागी नभएका, ढड्डा तथा साविकको पुरानो डीएल प्रणालीमा कुनै अभिलेख नरहेको आरोप पत्रमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, उनीहरुको संलग्नतामा शक्तिबहादुर खत्री, हर्षबहादुर सिञ्जालीलगायतका व्यक्तिहरुको विवरण इलेक्ट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्स प्रणालीमा प्रवृष्ठ नगरी नक्कली विवरण प्रणालीमा इन्ट्री गर्दा नवीकरण गर्न मिल्ने गरी मिति र विवरण इन्ट्री गरी सो विवरणका आधारमा बायोमेट्रिक गराइ नक्कली सवारी चालक अनुमति पत्र वितरण भएको आरोप पत्रमा उल्लेख छ ।
बिज्ञापन
सीआईबीले यसअघि नक्कली लाइसेन्स प्रकरणकै दुई वटा मुद्दामा अनुसन्धान गरेको थियो । सीआईबीेले अनुसन्धान गरेको पहिलो कसुुर ‘बी’ (कार, जिप भ्यानजस्ता हलुका सवारी साधन) वर्गको लाइसेन्स नभएका व्यक्तिले चलाएको कारको ठक्करबाट पैदलयात्रीको मृत्यु भएपछि रकम लिएर चालकलाई हिरासतमै लाइसेन्स बेचिएको घटना थियो ।
त्यसपछि सीआईबीले लाइसेन्सको फास्ट ट्रयाक प्रिन्टमा भएको अनियमितता बारेमा अनुसन्धान गरेको थियो । दुबै प्रकरणका आरोपितहरु अदालतमा धरौटी बुझाएर रिहा भएका छन् ।
