हिजोको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरुद्ध आजै सर्वाेच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
बिज्ञापन
प्रसंग हो,नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रियाको । झण्डै पाँच महिनादेखि धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष पद रिक्त छ । अध्यक्ष नियुक्ति सिफारिसका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा मीनबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा अर्थ सचिव मधु मरासिनी र विज्ञ उदय निरौला सम्मिलित तीन सदस्यले सर्ट लिष्टका लागि पाँच जना उमेद्धारको नाम छनौंट गरेको थिए ।
बिज्ञापन
डा नवराज अधिकारी, चिरञ्जीवी चापागाईँ र कृष्णबहादुर कार्की, मुक्तिनाथ श्रेष्ठ र सन्तोष श्रेष्ठ रहेकोमध्ये बोर्ड अध्यक्षका लागि सर्टलिस्ट (छनौट सूची) मा परेका पाँच जनामध्ये तीन जना अन्तर्वार्तामा अनुपस्थित भएको जनाउँदै आएका थिए ।
बिज्ञापन
सो पछि समितिले महान्यायधिवक्ताको कार्यालयसँग राय माग्यो । महान्यायधीवक्ताको कार्यालयमा कम्तिमा तीन जनाको नाम सिफारिस गर्न राय दिएको भए पनि अर्थ सचिव मधु मरासिनीले कलम चोप्न नमान्दा सिफारिस समितिले प्रक्रिया रद्द गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको र हिजो बसेको क्याबिनेट बैठकले पहिलेको प्रक्रिया रद्द गरेर नयाँ समिति गठन गर्ने निर्णय गरेपछि सर्वाेच्चको ढोका ढकढकाउन पुगेका थिए उमेद्धार सन्तोष श्रेष्ठ । श्रेष्ठको रिटमा आज प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)को अध्यक्ष नियुक्तिको प्रक्रिया नरोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको एकल इजलासले विपक्षीसँग लिखित जवाफ माग गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ । यस्तै अध्यक्ष छनोटको प्रक्रिया रद्द नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश पनि दिएको छ ।
सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै यही असार २१ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि समेत बोलाएको छ ।
