मध्यरातमा ढल्यो प्रचण्डको सरकार,अब ओली- देउवा पालैपालो प्रधानमन्त्री

नयाँ सरकार गठन गर्नेबारे दुई ठुला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबिच सहमति भएको छ । सोमबार मध्यरातमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबिच सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । सोमबार चपलीहाइटस्थित एक व्यवसायीको घरमा दुई दलबीच सत्ता सहकार्य गर्ने सहमति भएको हो । चपली हाइटस्थित व्यवसायी रामेश्वर थापाको निवासमा दुई नेताले नयाँ सरकार गठनसम्बन्धी सहमति गरेको एमालेका एक नेताले जनाएका छन् ।

बिज्ञापन

दुई दलबीच आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको छ । जसमा पहिलो चरणको दुई बर्ष केपी शर्मा ओली र बाँकी अवधि निर्वाचन गराउने गरी शेरबहादुर देउवाले सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको छ । एमालेले अर्थसहित ९ वटा मन्त्रालय र कांग्रेसले गृहसहित १० वटा मन्त्रालय लिनेछ ।

बिज्ञापन

यस्तै उनीहरुबीच संघीय मन्त्रालयको बाँडफाँडका अलवा प्रदेशको भागबण्डा पनि टुंग्याइएको ती नेताको भनाई छ । एमालेले कोशी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्नेछ भने कांग्रेसले बागमती, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्नेछ । मधेस प्रदेश सरकारको नेतृत्व मधेसवादी दललाई नै दिने सहमति बनेको हो ।

 

बिज्ञापन

यस्तै दुई दलबीच संविधान संशोधनका लागि सुझाव दिन एक समिति बनाउने पनि सहमति भएको छ । संविधानका कुन–कुन धारामा संशोधन गर्ने भन्ने निर्क्यौल र सुझाव दिनका लागि सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधीशको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति भएको छ ।

उनीहरु संविधान संशोधन गरेर निर्वाचन प्रणाली सुधार, प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा संख्या घटाउने, स्थानीय तहको संख्या घटाउने विषयमा पनि सहमत भएका हुन ।

त्यसअघि एमाले महासचिव शंकर पोखरेल र कांग्रेसका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले विनोद चौधरीको लगानी रहेको ललितपुरको भिभान्ता होटलमा बसेर सहमतिको खाका तयार पारेका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

ताजा समाचार

क्याविनेटका २० निर्णय :नियुक्ति, ओएण्डएमदेखि केही ऐन स्वीकृतिसम्म

अडिट अवधिभर बिदामा नबस्न कर्मचारीहरुलाई निर्देशन

प्रहरीमा मानब श्रोत व्यवस्थापन : वर्तमान अवस्थाको चित्रण

काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारी तामाङलाई, पाँच एसएसपीको सरुवा

“दलगत ट्रेड युनियन खारेजी गर्ने काँग्रेस पार्टीको आधिकारिक धारणा होइन” :-सभापति देउवा

५२ जनाको संवैधानिक नियुक्तिविरुद्धको रिट संवैधानिक इजलासमा

पहिले भौतिक मन्त्रीका सल्लाहकार, अहिले प्रतिनिधि सभाका सचिव

दलीय ट्रेड युनियन हटाउनु पर्छः पोखरेल

बिशेष