भ्रष्टाचार मुद्धामा प्रमुख प्रशासकीयलाई सफाइ,इन्जिनियर र सब इन्जिनियरलाई सजाय

विशेष अदालतले सडक निर्माणमा भएको एउटा भ्रष्टाचारको मुद्धामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई सफाइ दिएको छ भने इञ्जिनियर र सब इञ्जिनियरलाई भ्रष्टचारी ठहर गरेको छ ।
सडक निर्माणको क्रममा अनियमितता गरेको आरोपसहित अख्तिायरले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, इञ्जिनियर, सब इञ्जिनियर,वडा अध्यक्ष लगायतलाई प्रतिवादी बनाएर अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्धा चलाएको थियो । अख्तियारले गत ११ माघमा डोल्पा जिल्लाको मुड्केचुला गाउँपालिकाको सडक निर्माकणे क्रममा अनियमितता भएको आरोप सहति आठजनालाई प्रतिवादी बनाउँदै मुद्दा दर्ता भएको थियो । जसमा उपभोक्ता समिति र गाउँपालिकाबीच सम्झौता भएअनुसारको काम नभएको, तर भुक्तानी भने पूरा भएको भन्दै अख्तियार विशेष अदालतमा पुगेको थियो ।

बिज्ञापन

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पाँच महिनाअघि मुद्दा दर्ता गरेकोमा आंशिक ठहरको फैसला भएको हो। सडक निर्माणका क्रममा १० लाख ९७ हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित मुद्दा दर्ता भएको थियो।

बिज्ञापन

यो प्रकरणमा विशेषले गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सिंहराज डाँगी र वडा नं ८ का कार्यवाहक अध्यक्ष धनबहादुर रोकायाले भने यस मुद्दामा सफाइ पाएका छन्। यसैगरी, कार्यपालिका सदस्य रामकुमार नेपाली, वडा प्राविधिक इशारा बुढा र उपभोक्ता समितिका कोषाध्यक्ष निर्मला रोकायालाई पनि सफाइ दिने फैसला भएको छ।

यस्तै विशेषले इन्जिनियर र सब(इन्जिनियर भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको हो । विशेषले गाउँपालिकामा इन्जिनियरका रूपमा कार्यरत देवराज रावत र सब इन्जिनियर दीपनारायण यादवलाई दोषी ठहर गरेको हो। दुवैलाई जनही ३ महिना कैद र ३ लाख ६५ हजार रुपैयाँ जरिवानाको फैसला भएको छ।

बिज्ञापन

विशेषका सदस्यहरू खुसीप्रसाद थारू, तेजनारायणसिंह राई र रामबहादुर थापाको इजलासबाट यस्तो फैसला भएको हो। उपभोक्ता समिति अध्यक्ष मानबहादुर रोकायाबाट भने विशेषले १० लाख ९७ हजार रुपैयाँ भराउने फैसला गरेको छ।

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

ताजा समाचार

क्याविनेटका २० निर्णय :नियुक्ति, ओएण्डएमदेखि केही ऐन स्वीकृतिसम्म

अडिट अवधिभर बिदामा नबस्न कर्मचारीहरुलाई निर्देशन

प्रहरीमा मानब श्रोत व्यवस्थापन : वर्तमान अवस्थाको चित्रण

काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारी तामाङलाई, पाँच एसएसपीको सरुवा

“दलगत ट्रेड युनियन खारेजी गर्ने काँग्रेस पार्टीको आधिकारिक धारणा होइन” :-सभापति देउवा

५२ जनाको संवैधानिक नियुक्तिविरुद्धको रिट संवैधानिक इजलासमा

पहिले भौतिक मन्त्रीका सल्लाहकार, अहिले प्रतिनिधि सभाका सचिव

दलीय ट्रेड युनियन हटाउनु पर्छः पोखरेल

बिशेष