३० हजार डलर घुस माग्ने हाकिमलाई बयानका लागि २ नम्बरको पिलरमा बोलायो

पदमा बहाल रहँदा एक व्यवसायीक घरानासँग ३० हजार डलर घुस मागेको आरोप लागेका एक पूर्व हाकिमलाई तीस दिनभित्र बयान दिनका लागि अख्तियारमा उपस्थित हुन सार्वजनिक सूचना निकालिएको छ ।

बिज्ञापन

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व सञ्चालक तथा चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट सुवोधकुमार कर्णलाई उपस्थित हुन ३० दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरेको हो । ०७६ सालमै नेपाल राष्ट्र बैंकका संचालक हुँदा चार्टड एकाउन्टेण्ड सुवोधकुमार कर्णले एक व्यवसायीक घरानाको मुद्धा सल्टाइदिने भन्दै घुस मागेसँगै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनका नाममा तीस दिने सार्वजनिक सूचना निकालेको हो । पटक पटक पत्र पठाउँदा र फोन सम्पर्क गर्दा पनि कर्ण उपस्थित नभएपछि आज सार्वजनिक सूचना निकाल्दै ३० दिनभित्र आयोगको २ नम्बरको पिलरमा सम्पर्क गर्न सूचनामा भनिएको छ ।

बिज्ञापन

कर्णले बैंक सञ्चालक समिति सदस्य हुँदा विनोद चौधरीका जेठा छोरा निर्वाणसँग ३० हजार डलर घुस मागेको उजुरीमाथि आयोगले छानबिन गरिरहेको जनाएको छ । कर्णले २०७६ सालमा चौधरी ग्रुपसँग घुस रकम माग गरेको उनीमाथि आरोप छ । कर्णले चौधरीका केन्द्रीय बैंकमा अड्किएका विदेशी मुद्रासम्बन्धी फाइलको गाँठो फुकाइदिने वाचाका साथ घुस मागेको तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सार्वजनिक कार्यक्रममा बताएका थिए । चौधरी ग्रुपको लगानी लेखाङ्कन नभएको लगायतको विषय सल्टाइदिने भन्दै उनले घुस माग गरेको आरोप रहेको छ । मन्त्रीले उक्त भनाइ राखेको बेलुकी नै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गरिएको थियो ।

उनको मातापिताको नाम, नागरिकता नम्बर र स्थायी ठेगाना खुलाएर जारी गरिएको सूचनापछि पनि ३० दिनभित्र सम्पर्क राख्न नगएमा कानुनबमोजिम कारबाही गरिने उल्लेख छ ।

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

ताजा समाचार

क्याविनेटका २० निर्णय :नियुक्ति, ओएण्डएमदेखि केही ऐन स्वीकृतिसम्म

अडिट अवधिभर बिदामा नबस्न कर्मचारीहरुलाई निर्देशन

प्रहरीमा मानब श्रोत व्यवस्थापन : वर्तमान अवस्थाको चित्रण

काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारी तामाङलाई, पाँच एसएसपीको सरुवा

“दलगत ट्रेड युनियन खारेजी गर्ने काँग्रेस पार्टीको आधिकारिक धारणा होइन” :-सभापति देउवा

५२ जनाको संवैधानिक नियुक्तिविरुद्धको रिट संवैधानिक इजलासमा

पहिले भौतिक मन्त्रीका सल्लाहकार, अहिले प्रतिनिधि सभाका सचिव

दलीय ट्रेड युनियन हटाउनु पर्छः पोखरेल

बिशेष