भ्रष्टाचार मुद्धामा १० बर्षपछि फैसला :-पूर्व सहसचिव सर्वाेच्चबाट भ्रष्टाचारी ठहर

सर्वोच्च अदालतले पनि पूर्वसहसचिव सावित्री राजभण्डारीलाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको छ। विशेष अदालतले उनलाई भ्रष्टचारी ठहर गर्दै २०६९ मंसिर १३ गते भ्रष्टचारी ठहर गर्दै सजाय सुनाएको थियो । विशेषको फैसला चित्त नबुझेपछि भण्डारी सर्वाेच्च अदालत पुगेकोमा सर्वाेच्चमा मुद्धा पुगेको दश बर्षपछि सर्वाेच्चका न्यायधीशद्धय  कुमार रेग्मी र सुनीलकुमार पोखरेलको इजलासले विशेष अदालतकै फैसला सदर हुने निर्णय सुनाएको छ।

बिज्ञापन

विशेष अदालतले राजभण्डारीले गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको ठहर गर्दै विशेषले ४ करोड ९२ लाख ३९ हजार ८ सय ६५ बिगो तथा जरिवाना र एक वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो । विशेषका तत्कालीन अध्यक्ष न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की तथा सदस्य न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको इजलासले राजभण्डारीकी विवाहिता छोरी मोनीषा राजभण्डारी (बस्नेत)को हिमालयन बैंक पाटन र नेपाल बंगलादेश बैंक पुतलीसडकको खातामा बाँकी निक्षेप २ लाख २५ हजार ४ सय ८६ रुपियाँ ३९ पैसा, उनका पति अच्युतनारायण राजभण्डारीको खाताको २१ लाख ६६ हजार ४ सय ५५ रुपियाँ ९३ पैसा, राजभण्डारीको विभिन्न बैंकको खातामा रहेको ५३ लाख ३९ हजार २ सय १४ रुपियाँ ६२ पैसा जफत गर्न आदेश दिएको थियो ।

बिज्ञापन

यस्तै त्यसैगरी, परिवारजनका नामबाट विभिन्न ठाउँमा खरिद ७० लाख बराबरको सेयर र बा ३ च १९६३ नं को टोयोटा कोरोला कार जफत गर्न आदेश दिएको छ । २३ माघ २०२२ मा शाखा अधिकृतबाट सेवा थालेकी राजभण्डारीले २५ भदौ ०५८ मा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको सहसचिव पदबाट अवकाश पाएकी थिइन् । उनी लामो समय अर्थ मन्त्रालय र मातहतका निकायमा बसेकी थिइन्।

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

ताजा समाचार

क्याविनेटका २० निर्णय :नियुक्ति, ओएण्डएमदेखि केही ऐन स्वीकृतिसम्म

अडिट अवधिभर बिदामा नबस्न कर्मचारीहरुलाई निर्देशन

प्रहरीमा मानब श्रोत व्यवस्थापन : वर्तमान अवस्थाको चित्रण

काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारी तामाङलाई, पाँच एसएसपीको सरुवा

“दलगत ट्रेड युनियन खारेजी गर्ने काँग्रेस पार्टीको आधिकारिक धारणा होइन” :-सभापति देउवा

५२ जनाको संवैधानिक नियुक्तिविरुद्धको रिट संवैधानिक इजलासमा

पहिले भौतिक मन्त्रीका सल्लाहकार, अहिले प्रतिनिधि सभाका सचिव

दलीय ट्रेड युनियन हटाउनु पर्छः पोखरेल

बिशेष