कुन मन्त्रालयलाई कति बजेट ?

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि झण्डै साढे ५ खर्ब रुपैयाँ बराबरको घाटाको बजेट ल्याएको छ । चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ६.२ प्रतिशतले ठुलो आकारको बजेट ल्याएको सरकारले ५ खर्ब ४७ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँको घाटाको बजेट ल्याएको हो ।

बिज्ञापन

१. उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई ९ अर्ब ३२ करोड विनियोजन

बिज्ञापन

२. वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई रु। १५ अर्ब ७० करोड विनियोजन

३. भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई रु। ६ अर्ब ८२ करोड विनियोजन

बिज्ञापन

४.श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई रु। ८ अर्ब १० करोड विनियोजन

५.शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई रु। २ खर्ब ३ खर्ब ६६ करोड विनियोजन

६।स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयतर्फ रु। ८६ अर्ब २४ करोड

७।खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयतर्फ रु। २६ अर्ब ६३ करोड विनियोजन

८।युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई रु। ३ अर्ब ५० करोड विनियोजन

९।सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालय रु। ७ अर्ब ३५ करोड विनियोजन

१०। महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई रु। १ अर्ब ६० करोड विनियोजन

११।भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई रु। १ खर्ब ५० अर्ब ५३ करोड विनियोजन

१२।संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई रु।

१३।सहरी विकास मन्त्रालयलाई रु। ९२ अर्ब ६३ करोड विनियोजन

१४।कृषि विकास तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयलाई रु। ५७ अर्ब २१ करोड विनियोजन

१५। रक्षा मन्त्रालयलाई रु। ५९ अर्ब ८७ करोड विनियोजन

१६।गृह मन्त्रालयलाई रु। १ खर्ब ९९ अर्ब २४ करोड विनियोजन

१७। परराष्ट्र मन्त्रालयलाई रु। ६ अर्ब ७७ करोड विनियोजन

१८। ऊर्जा मन्त्रालयलाई ५० अर्ब ७४ करोड विनियोजन

१९। पर्यटन मन्त्रालयलाई रु। ११ अर्ब ९१ करोड विनियोजन

२०। प्रदेश र स्थानीय तहका लागि वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ रु। ४ खर्ब ८ अर्ब अनुदान

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

ताजा समाचार

क्याविनेटका २० निर्णय :नियुक्ति, ओएण्डएमदेखि केही ऐन स्वीकृतिसम्म

अडिट अवधिभर बिदामा नबस्न कर्मचारीहरुलाई निर्देशन

प्रहरीमा मानब श्रोत व्यवस्थापन : वर्तमान अवस्थाको चित्रण

काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारी तामाङलाई, पाँच एसएसपीको सरुवा

“दलगत ट्रेड युनियन खारेजी गर्ने काँग्रेस पार्टीको आधिकारिक धारणा होइन” :-सभापति देउवा

५२ जनाको संवैधानिक नियुक्तिविरुद्धको रिट संवैधानिक इजलासमा

पहिले भौतिक मन्त्रीका सल्लाहकार, अहिले प्रतिनिधि सभाका सचिव

दलीय ट्रेड युनियन हटाउनु पर्छः पोखरेल

बिशेष