सबैभन्दा बढी बेरुजु अर्थमा, अरु मन्त्रालयमा कति ?

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को ६१ औँ वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेको छ ।

बिज्ञापन

आइतबार महालेखापरीक्षक तोयम रायाले शितलनिवासमा आयोजिक एक कार्यक्रमका बीच राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष कार्यालयको ६१ औँ वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेका हुन् ।

बिज्ञापन

महालेखापरीक्षक रायाले नेपालको संविधानको धारा २९४ को उपधारा (१) बमोजिम आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को महालेखापरीक्षकको ६१ औँ वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार अर्थ मन्त्रालयको बेरुजु रहेको देखाएको छ।अर्थ मन्त्रालयको बेरुजु ५४.७४ प्रतिशत रहेको छ । त्यस्तै, भौतिक तथा पुर्वधार यातायात मन्त्रालयको बेरुजु २५.९९ प्रतिशत बेरुजु देखाएको छ । त्यस्तै, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको बेरुजु ६.७१ प्रतिशत, उर्जा, जलस्रोत तथा सिचाई मन्त्रालयको २.१९ प्रतिशत, शहरी विकास मन्त्रालय १.९८, खानेपानी मन्त्रालय १.६४ प्रतिशत, भूमि व्यवस्थापन, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्राल १.३० प्रतिशत, गृह मन्त्रालयको १.१६ प्रतिशत, संस्कृति, पयर्टन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय ०.८८ प्रतिशत, परराष्ट्र मन्त्रालय ०.८३ प्रतिशत र अन्य मन्त्रालयहरुको २.५८ प्रतिशत बेरुजु रकम देखिएको छ ।

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

ताजा समाचार

क्याविनेटका २० निर्णय :नियुक्ति, ओएण्डएमदेखि केही ऐन स्वीकृतिसम्म

अडिट अवधिभर बिदामा नबस्न कर्मचारीहरुलाई निर्देशन

प्रहरीमा मानब श्रोत व्यवस्थापन : वर्तमान अवस्थाको चित्रण

काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारी तामाङलाई, पाँच एसएसपीको सरुवा

“दलगत ट्रेड युनियन खारेजी गर्ने काँग्रेस पार्टीको आधिकारिक धारणा होइन” :-सभापति देउवा

५२ जनाको संवैधानिक नियुक्तिविरुद्धको रिट संवैधानिक इजलासमा

पहिले भौतिक मन्त्रीका सल्लाहकार, अहिले प्रतिनिधि सभाका सचिव

दलीय ट्रेड युनियन हटाउनु पर्छः पोखरेल

बिशेष