सीडिओ पोखरेलको एक्सन :-अभिभावक लुट्ने विक्रेतालाई ५० हजार जरिवाना

सरकारी पाठ्य पुस्तकमा मूल्य सूची समेत नटाँसेर विक्री वितरण गरिरहेको भेटिएसँगै प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवण कुमार पोखरेलले एक्सन लिएका छन् । यसरी अभिभावक तथा विद्याथीलाई ठग्ने पुस्तक सप्लायर्सलाई तत्काल ५० हजार जरिवाना तिराएका हुन ।

बिज्ञापन

नयाँ शैक्षिक सत्र शुरु भएसँगै अहिले पाठ्यपुस्तक,शैक्षिक सामग्रीका नाममा कतिपय विद्यालयदेखि विक्रेताहरुले अभिभावकलाई लुट्दै छन् । यसैगरी अभिभावक लुट्न पल्किएको गौतम बुक्स सप्लायर्सलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीले ५० हजार जरिवाना तिराएका हुन । अस्ति १७ गते बेलुकी ८ बजेर २० मिनेट जाँदा बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवण कुमार पोखरेलको मोबाइलमा आएको शिकायतको आधारमा अनुगमन गर्दा बदमासी भेटिएसँगै उक्त सप्लायर्सलाई कारवाही गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पोखरेलले कर्मचारी प्रेसलाई बताए ।

बिज्ञापन

अनुगमनको क्रममा अनुमती प्राप्त नै नगरी पाठ्यपुस्तक बिक्री गर्दै आएको नेपालगन्ज २ स्थित बसपार्क रोडमा रहेको गौतम बुक्स सप्लायर्सलाई ५० हजार जरिवाना गरिएको हो । निर्धारित शर्त पूरा गरेर सुचिकृत बिक्रेताको रुपमा अनुमति पाएका बिक्रेताहरुले मात्र सरकारी पाठ्यपुस्तक बिक्री बितरण गर्न पाउने ब्यवस्था भए पनि गौतम बुक्स सप्लायर्सले उक्त सर्त मात्र होइन , बिक्री गरिने पुस्तकहरुको मूल्य सवैले देख्ने स्थानमा अनिवार्य टाँसेर राख्नु पर्ने दोस्रो सर्तको पनि उल्लंघन गरिएको भेटिएपछि ठाँउको ठाँउ ५० हजार जरिवाना गरिएको पोखरेलले बताए ।

आश्चर्यको कुरा के छ भने सरकारी स्वामित्वको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रबाट उत्पादन र बितरण भैरहेको सरकारी बिद्यालयका पाठ्यपुस्तकहरुमा क्रेता शैक्षिक अभिभावकले अनिवार्य रुपमा थाहा पाउनु पर्ने बिक्री मूल्यजस्तो महत्वपूर्ण सुचना समेत उल्लेख गरिएको भेटिएन । बिक्रेताले भनेको मुल्यलाई नै स्विकार्नु पर्ने बाध्यतामा शैक्षिक अभिभावकहरु रहेको देखिएको छ । यस्तो ब्यवस्थाबाट शैक्षिक अभिभावकहरु ठगिने संभावना उच्च रहकोले यस्तो संवेदनशिल बिषयलाई गृह मन्त्रालय र पाठ्यपुस्तक बिकास केन्द्रलाई मौखिक रुपमा अवगत गराई सकेको पनि उनले बताए ।
निजि क्षेत्रका उत्पादनमा बिक्री मूल्यअनिवार्य उल्लेख भएको हुनुपर्ने तर सरकारी स्वामित्वको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले उत्पादन गरेको पाठ्यपुस्तकमा मुल्य उल्लेख नगरे पनि हुने ब्यवस्था शैक्षिक उपभोक्ताको हितमा नरहेकोले बेलैमा सरोकारवाला निकायहरुको ध्यान जान जरुरी रहेको छ ।

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

ताजा समाचार

क्याविनेटका २० निर्णय :नियुक्ति, ओएण्डएमदेखि केही ऐन स्वीकृतिसम्म

अडिट अवधिभर बिदामा नबस्न कर्मचारीहरुलाई निर्देशन

प्रहरीमा मानब श्रोत व्यवस्थापन : वर्तमान अवस्थाको चित्रण

काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारी तामाङलाई, पाँच एसएसपीको सरुवा

“दलगत ट्रेड युनियन खारेजी गर्ने काँग्रेस पार्टीको आधिकारिक धारणा होइन” :-सभापति देउवा

५२ जनाको संवैधानिक नियुक्तिविरुद्धको रिट संवैधानिक इजलासमा

पहिले भौतिक मन्त्रीका सल्लाहकार, अहिले प्रतिनिधि सभाका सचिव

दलीय ट्रेड युनियन हटाउनु पर्छः पोखरेल

बिशेष